अनुदान कटौतीको निर्णय बिरद्ध स्थानीय तहको अल्टिमेटम

    स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अनुदान कटौती सच्याउन ७ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती भएको भन्दै उनीहरुले सच्याउन माग गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले भने राजस्व