सरकारले प्रमुख दलका केही शीर्ष नेताहरूको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गर्ने तयारी गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनको दमनमा संलग्न र कतिपय भ्रष्टाचार एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानको दायरामा परेकाहरूमाथि यसप्रकारको ‘एक्सन’ बारे छलफल भएको हो । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला
सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यस्तो सुविधा खारेज
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपी टोपबहादुर रायमाझी कारागार फर्केका छन् । जेनजीको प्रदर्शनको क्रममा २४ भदौमा सुन्धारास्थित कारागारबाट
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । संघीय संसदको
