सर्वोच्च अदालतको फैसला तपाईंहरुका लागि ‘शकिङ’ नै हो कि, स्वाभाविक ? यो शकिङ पनि हो । तर, हामीले विगतमा यस्ता अप्रिय क्षण, गम्भीर खालका परिस्थितिको सामना गरिसकेका छौं, अब पनि गर्छौं । त्यसकारण हामीलाई अनौठो लागेको छैन । प्रधानमन्त्रीले
हो पनि– सत्तारुढ नेकपाको एकता, संगठन परिचालन र विधिपूर्वक निर्णय गर्ने मामिलामा केपी ओली बाधक हुनुहुन्थ्यो । पुस ५
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको कदम बदर गर्दै संसद पुनःस्थापना गरेको छ । साथै १३ दिनभित्र संसदको अधिवेशन आव्हान गर्न परमादेश
