प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालको संविधान संशोधनलगायतका मागबारे ठोस धारणा दिन एक हप्ताको समय माग गरेका छन् । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेगरी आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेतृत्वसँग मंगलबार बिहान आफ्नै सरकारी निवास
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सार्वजनिक सुनुवाइका लागि पुस ११ गते बिहीबार उजुरी आह्वान गरिएको छ । यो
वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने संस्थाका लागि सरकारले ६ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी पुर्याउने तयारी गरेको छ । सोमवार संसद