म्यानपावरको धरौटी बढाएर ६ करोड बनाउने सरकारको तयारी
वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने संस्थाका लागि सरकारले ६ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी पुर्याउने तयारी गरेको छ ।
सोमवार संसद सचिवालयमा दर्ता भएको म्यानपावर व्यवसायीको धरौटी बढाउने प्रस्ताव सहितको ऐनमा वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावर संस्थाका लागि धरौटी २ करोड नगद र बैंक ग्यारेन्टीका रूपमा ४ करोड कायम गर्ने प्रावधान राखिएको हो ।
के छ प्रस्तावित संशोधनमा ?
संसदमा दर्ता गरिएको ऐन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधन हो । संशोधनमा वार्षिक १ हजार कामदार विदेश पठाउने लक्ष्य राखेर इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटीबापत १ करोड नगद र बैंक ग्यारेन्टीबापत २ करोड लिइने उल्लेख छ भने वार्षिक ५ हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटीबापत नगद २ करोड र बैंक ग्यारेन्टीबापत ४ करोड लिइने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तावित ऐन कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अघि इजाजत प्राप्त गरेको संस्थाले ऐन प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र धरौटीबापत र बैंक ग्यारेन्टीबापत रकम दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
प्रस्तावित ऐनमा श्रम स्वीकृति लिएको ३ महिनाभित्र कामदार नपठाएमा कामदारलाई २० प्रतिशतको साटो २५ प्रतिशत ब्याजसमेत जोडेर फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संशोधनमा वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा ठगीमा पर्ने कामदारहरू उजुरी गर्नका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरिएको छ । ठगी भएको अवस्थामा जिल्लामै जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन पाउने उल्लेख छ । व्यक्तिगत ठगी विरुद्धको उजुरी भने जिल्ला अधिकारीले नै छिनोफानो गर्न सक्ने छन् । तर संस्थागत उजुरी भने वैदेशिक रोजगार विभागले गर्नेछ ।
कामदारले बढीमा २ पटकसम्म सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोगबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउने मुलुकमा विभागबाट अनुमति लिएर शाखा खोल्न सक्ने व्यवस्था मात्रै राखिएको छ । २०६४ सालको ऐनमा जस्तो एजेन्ट मात्र राख्न सक्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।
यो हावादारी कुरा हो : म्यानपावर व्यवसायी
३० लाखबाट एकैचोटी ६ करोड धरौटी पुर्याउनु हावादारी भएको म्यानपावर व्यवसायीले बताएका छन् । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङ भन्छन्, ‘यो बिना कुनै तयारी, बिना कुनै कारण गरिएको हावादारी निर्णय हो । यदि धरौटी बढाउन उपयुक्त हुने कारणसहित हामीसँग छलफल गरेको भए हामी १० करोड पुर्याउन पनि तयार हुन्थ्यौं ।’
संसदमा दर्ता गरिएको ऐनका विषयमा म्यानपावर व्यवसायीले आगामी बिहीबार छलफल गर्ने र श्रम मन्त्रालयलाई निष्कर्ष सुनाउने तयारी रहेको गुरुङले बताए ।
