सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट ३ महिनाअघि ६ प्रदेशका कानुन खारेज गरेपछि पारिश्रमिक लिन नपाएका जनप्रतिनिधिलाई सरकारले पहिलेभन्दा बढी सुविधान दिनेगरी ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक ऐन खारेज गरेको थियो । कात्तिक पहिलो साता स्थानीय
आफ्नै रेल सञ्चालन गर्ने नेपालको सपना अन्ततः पूरा हुने भएको छ । ढिलामा अबको दुई तीन महिनाभित्रै नेपालले
काम छ, महिनाको कुनै एक दिन, जम्मा दुई मीनेटका लागि मन्त्रालय पुगिदिनुपर्ने । पैसा छ, सहसचिवको तलबजत्तिकै, ३५ हजार
नेपाली बजारमा आज सुनको मुल्य बढेको छ । आज छापावाल सुन प्रतितोला ७३ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको