अर्थ

मेयरलाई ४७, अध्यक्षलाई ४२ हजार तलब दिने सरकारको निर्णय

  सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट ३ महिनाअघि ६ प्रदेशका कानुन खारेज गरेपछि पारिश्रमिक लिन नपाएका जनप्रतिनिधिलाई सरकारले पहिलेभन्दा बढी सुविधान दिनेगरी ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक ऐन खारेज गरेको थियो । कात्तिक पहिलो साता स्थानीय