नेता ज्यू यस्तो पैसा कताबाट आउँछ ?



हाम्रो इकोनोमि

 

काम छ, महिनाको कुनै एक दिन, जम्मा दुई मीनेटका लागि मन्त्रालय पुगिदिनुपर्ने । पैसा छ, सहसचिवको तलबजत्तिकै, ३५ हजार † भर्खरै आफ्नो प्रेस संयोजक परिवर्तन गरेका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन एकजना नेताका भाञ्जाबाट यसरी हैरानी खेप्दै छन् । बिहानै टुन्न मातिएर पिएको भूमिका निर्वाह गर्न जाने हिसाबले कस्सिएपछि वर्षमानले ती भाञ्जालाई महिनाको एकचोटि क्वार्टरमै बोलाउने गरेका छन् । गोप्य कक्षमा छिराएर ३५ हजार खल्तीमा हालिदिन्छन् र उनी हाँसेर बिदा हुन्छन् ।

 

नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टकहाँ पनि त्यस्तै छ । महरा जेल गएपछि बेरोजगार बन्न पुगेका एकजना ठूलै नेताका ज्वाइँलाई पिए राख्न खोजियो । त्यसैमा अहिले चित्त दुखाईको अवस्था छ । प्रश्न उठ्छ, शीर्षस्थ नेताले आफ्नो ज्वाइँ, भाञ्जालगायतका निकटस्थ नातेदारलाई सत्ताको विभिन्न पदमा बसेका व्यक्तिको पिए बनाउन किन खोज्छन् ? अनेकखाले आयोग, निकायमा नियुक्तिका बिराट सम्भावना हुन्छन् ।

 

कतै शैक्षिक योग्यताको कडिकडाउ दरकार पर्ने भएर त होइन ? वा, आफन्तलाई मन्त्रीको सचिवालयमा हालेर ती मन्त्रीको सुराकी गराउने नियत त लुकेको छैन ? मन्त्रीको पिए भएपछि सूचना संकलन, चाहेको बेला चाहेको मान्छेलाई प्रवेशमा सहजता, शैक्षिक योग्यताको झण्झटबाट मुक्ति मिल्छ । तर, एउटा मन्त्रीसँग स्वकीय सचिवका रुपमा राख्न पाउने दरबन्दी निकै कम हुन्छ ।

 

कम्प्युटर अपरेटरसमेत गरेर क्याबिनेट मन्त्रीले चार र उपप्रधानमन्त्रीले आठ जनासम्म राख्न पाउने हो । कुनै कुनै मन्त्रीले चाहेमा दरबन्दीबाहेकका स्वकीय सचिव पनि राख्न सक्छन् । जस्तो कि, प्रेस संयोजकको दरबन्दी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाहेक कतै छैन । तर, हरेकजसो मन्त्रीसँग प्रेस संयोजक छन् ।

 

उनीहरू नियुक्ति लिन्छन् स्वकीय सचिवको, नामको पछाडि लेख्छन्, प्रेस संयोजक । वा, बिना दरबन्दी, वैकल्पिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने नाममा स्वकीय सचिव, प्रेस, कानुन वा प्रशासनिक सहयोगी लैजाने चलन छ । वैकल्पिक स्रोत, अर्थात् विनियोजित शीर्षकबाहेक एउटा मन्त्रालयसँग पैसा हुन्छ नै कति ? र, त्यसरी मन्त्रीले बोकेर लैजानुपर्ने मान्छेलाई खुवाउने तलब कुन स्रोतबाट जुटाइन्छ ? यसका लागि सके वैधानिक, नसके अवैधानिक बाटोबाट जानुपर्छ । अवैधानिक बाटोबाट जाँदा कतै न कतैबाट पैसा असुलिएको हुन्छ । र, भ्रष्टाचारको स्रोत नै यही बन्छ । जनआस्थाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...