प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ नेकपा एस फुटाउने अन्तिम तयारीमा



 

 

नेकपा एमाले विभाजित भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र विवाद झन् चर्किएको छ । असन्तुष्ट नेताहरूले केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र पदाधिकारी खारेज गर्न माग गरेका छन् भने महाधिवेशनको म्यान्डेट विपरीतका सबै कामकारबाही खारेज गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा १० सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीमा केही सांसद पार्टी विभाजनको तयारीमा रहेको नेताहरूको दाबी छ जसमा पार्टी पदाधिकारी र पोलिटब्युरो सदस्यमा निर्वाचित हुन नसकेका केही नेतासमेत रहेको बताइएको छ । सांसद प्रेम आले, किसान श्रेष्ठसहितका सांसदहरूले त्यसको नेतृत्व गरिरहेका छन् । आफ्नो पक्षमा सांसद सङ्ख्या जुटाउने प्रयास गरिरहेका उनीहरूको पक्षमा ५ सांसद रहेको बताइएको छ । तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन निष्क्रिय अवस्थामा छ ।  त्यसका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउने अपेक्षामा असन्तुष्ट पक्ष छ । तत्कालीन नेकपा हुँदा नै कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेर विभाजनको बीउ रोप्ने दैलेखका सांसद अम्मरबहादुर बुढादेखि अध्यक्ष नेपाललाई दरिलो साथ दिएकी रामकुमारी झाँक्रीसम्म असन्तुष्ट छन् । थुप्रै नेता अहिले निष्क्रियजस्तै छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यादेश जारी गर्न तयार रहेको नेताहरूले दाबी गरेका छन् । उनीहरूको प्रयास र दाबीलाई आधार मान्ने हो भने अध्यादेशबाट जन्मिएको यो दल पुनः अध्यादेशकै कारण विभाजन नहोला भन्न सकिन्न ।  पहिलो महाधिवेशनपछि पदाधिकारी चयनको विषयलाई लिएर सुरु भएको असन्तुष्टि झन् गहिरिएको हो । नेकपा एकीकृत  समाजवादीका नेताहरू विजय पौडेल, जीवनराम श्रेष्ठ, हरि पराजुली, देवसिंह महत र सागर नेपाल लगायत सयभन्दा बढी नेताहरूले सोमबार अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्  जसमा पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन तथा पदाधिकारी र पोलिटब्युरो कमिटी खारेज गर्न माग गरिएको छ । असन्तुष्ट नेताहरूले पटकपटक विभिन्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँग छलफलपछि पार्टी नेतृत्वलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । पार्टीमै रहेर संघर्ष गर्ने, पार्टी विभाजन गर्ने तथा पार्टीबाट राजीनामा दिनेसहितको विकल्पमा असन्तुष्ट नेताहरूले छलफल गरिरहेका छन् ।  तत्काललाई भने दबाबस्वरुप केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र पदाधिकारी खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । तर संस्थापन पक्षका नेताहरू भने महाधिवेशनमा पराजित भएकाहरूको कुण्ठामात्रै भएका कारण त्यसको कुनै अर्थ नरहेको बताइरहेका छन् । पार्टी गठनपछि भएको पहिलो महाधिवेशन भएपनि दशौं भनेर प्रचारित महाधिवेशनबाट भएको पदाधिकारी र पोलिटब्युरोको चयनका साथै त्यसयता भएका विभिन्न घटनाक्रमले पार्टी विभाजनसम्मको जोखिम बढेको नेताहरूको भनाइ छ । नेकपा एमालेबाट विद्रोह गर्दा माधव नेपाललाई दरिलो साथ दिएका नेताहरू नै पार्टी विभाजनको विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रविलाई सांसद पदबाट निलम्बन नगर्न सभामुखलाई रास्वपाको अनुरोध

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन नगर्न

डीपी अर्याललाई कार्यवाहक सभापति बनाउने तयारी

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सचिवालय बैठक बोलाएको छ । आज अपरान्ह ४

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा “ग्लोबल हाट बजार” सञ्चालनमा

    ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफूले ऋण लगानी गरेका लघु, साना तथा

रास्वपाले बोलायो सचिवालय बैठक

    सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले