मेरो पार्टी फुटाउन ‘२० वा २०’ को अध्यादेश ल्याएको होईन : प्रधानमन्त्री

हाम्रो इकोनोमि

 

 

 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू कसैको पार्टी फुटाउने खेलमा नरहेको प्रष्टीकरण पुन दिएका छन् । कसैको पार्टी फुटाउने ध्येय राखेर अध्यादेश ल्याउन नखोजिएको उनले बताए । आज संसदमा सांसदहरुको प्रश्न सामना गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले यस्तो जवाफ दिएका हुन् । माओवादी सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री बर्षामान पुनले पार्टी फुटाउने नियतका साथ सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । जवाफमा ओलीले माओवादी नेतृत्वको सरकार हुँदा आफ्नो पार्टी फुटाउनका लागि २० वा २० भनेर अध्यादेश ल्याएको स्मरण गरे ।

एउटा कुरा छ्यास्स थपिहालुँ कि जस्तो लाग्छ । कानूनमा रिक्तता भयो, ९पार्टी विभाजनका लागि० ४० र ४० प्रतिशत चाहिने संविधानिक अधिकार कसैले प्रयोग गनै नसक्ने र संविधानमा लेखिनेबाहेक यसको उपयोगिता नहुने भयो भनेर मैले ४० वा ४० को प्रावधानसहित अध्यादेश जारी गरेको थिएँ । मैले बिर्सिएँ, त्यसको विरोध को–कोले गरेका थियौं रु निकै कडै विरोध गरेका थियौं जस्तो लाग्छ । यो लोकतन्त्र सिध्याउन खोज्यो, संविधानविरोधि प्रधानमन्त्री, संविधान मास्न खोज्यो भनेर जोरजुलुमसँग विरोध भयो । मलाई मात्रै संविधान कार्यान्वन गर्नु थिएन । लौन त भनेर अध्यादेश फिर्ता लिएँ । पछि त मेरै पार्टी फुटाउन २० वा २० प्रतिशत भनेर अध्यादेश जारी गरेको होइन ।

कुनै पार्टी फुटाउने वा कसैको पार्टी जोडिदिने काम मेरो होइन र म त्यता लागेको छैन । यस्ता खुद्रा विषय मेरो कार्यसूचीमा छैन । र, त्यसप्रकारको अध्यादेश पनि ल्याइएको छैन । यस संसदमा विधिवत कानूनी प्रारुप दिनैपर्ने छ । कसैको पार्टी फुटाउने ध्येय राखदेर २० वा २० जस्तो प्रावधान ल्याउने छैन । कसैको पार्टी फुटाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । कुन पार्टी फुट्छ, कुन फुट्दैन त्यो माननीयज्यूहरुको र सम्वन्धित पार्टीको विषय हो । मलाई लाग्छ अध्यादेश छिटो छरितो कामका लागि ल्याइन सक्छ ।

अध्यादेश ल्याएर संसद्लाई किन होच्याएको भन्ने माननीयज्यूको प्रश्नको मैले जवाफ दिइरहनु पर्दैन, किनभने म सम्माननीय सभामुख मार्फत २०८० वैशाख २० गतेको दिन सम्झन उहाँलाई आग्रह गर्दछु। त्यस दिन उहाँ आफैं सम्मिलित सरकारले संसद् सुरु हुनु भन्दा चार दिन अघि अध्यादेश ल्याएको थियो ।

अध्यादेश ल्याउने अधिकार उहाँ सम्मिलित सरकारलाई मात्रै थियो भन्ने हो भने बेग्लै कुरा। तर आवश्यक पर्दा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। हामीले नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा छरितोपन ल्याउन, लगानीको वातावरण बनाउन र अर्थतन्त्रका समस्या हटाएर सुधार तर्फ लैजान अध्यादेश ल्याउनु परेको थियो, जुन संसद्‍मा दर्ता भइसकेका छन्। प्रक्रियाबाट नै यी पारित पनि हुन्छन्।