पहिलोपटक नेपाली नक्सामा लिम्पियाधुरा,३१० वर्गकिलोमिटर भूभाग थपियो, नेपालको क्षेत्रफल अब १ लाख ४७ हजार ४९१ वर्गकिलोमिटर



 

-सन् १८१६ : नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सुगौली सन्धि सम्पन्न । सन्धिको धारा ५ अनुसार कालीनदीलाई सीमानदी भनिएको छ ।

-सन् १८२७ : सर्भे अफ इन्डियाले तयार गरेको अल्मोडाको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई ‘रिभर अफ काली’ भनिएको छ । त्यसको पूर्व नेपाल र पश्चिम इन्डिया भनिएको छ ।

-सन् १८५६ : सर्भे अफ इन्डियाले कलकत्ताबाट प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली भनिएको  छ । यो नक्सामा पनि पूर्व नेपाल र पश्चिम इन्डिया भनिएको छ ।

-सन् १८७९ : ब्रिटिस अधिकारीहरूले जारी गरेको नक्सामा संकेत चिह्नबाट कालापानी र लिपुलेकलाई भारततर्फ पारियो । त्यसपछिका नक्सामा लिम्पियाधुराभन्दा ३१० वर्गकिलोमिटरयता लिपुलेकबाट बग्ने खोलालाई कालीनदी भनियो ।

– विसं २०३२ : त्यसअघिसम्म नेपाल ब्रिटिस भारत र भारतका नक्सामा भर पर्दै आएको थियो । नेपाल आफैंले नक्सा तयार पारेको विसं २०३२ सालमा हो ।

नक्सा तयार पार्न नेपाललाई सघाउन राष्ट्रसंघबाट एचई क्यालावे आएका थिए भने नापी विभागका तर्फबाट नक्सा तयार गर्ने महाशाखा प्रमुख पुन्यप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा टोली खटिएको थियो । पछि नापी विभागका महानिर्देशकसमेत भएका ओलीका अनुसार नक्सा तयार पार्दा लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटिएको थियो । तर, तत्कालीन पञ्यायती सरकारले अहिले लिपुलेकसम्मको भूमि मात्र समेट्नू भनेर आदेश दिएपछि नक्सा संशोधन गरेर प्रकाशित गरिएको उनी बताउँछन् ।

नेपालको नक्सामा पहिलोपटक लिम्पियाधुरा पनि समेटिने भएको छ । सुगौली सन्धिले महाकाली नदी सीमानदी भने पनि नेपालको नक्सा कालीको मुहानभन्दा तीन सय १० वर्गकिमियता लिपुलेकसम्म मात्र अंकित थियो ।

कालीको मुहान लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्म भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । अब नेपालको नक्सा प्रयोग भएका हरेक सरकारी दस्ताबेजमा छाप पनि परिवर्तन हुनेछ ।

४ मार्च सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन इस्टइन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार कालीनदीलाई सीमानदी भनिएको छ । तर, ब्रिटिस भारत र भारत सरकारले जारी गरेका नक्सामा भरपर्दा नेपाली भूमि नेपाली नक्सामा परेको थिएन ।

सीमाविद् तथा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सुगौली सन्धिपछि सन् १८२७ मा सर्भे अफ इन्डियाले तयार गरेको अल्मोडाको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली भनिएको छ भने त्यसपूर्व नेपाल र पश्चिम इन्डिया भनिएको छ ।’

त्यस्तै, सन् १८५६ मा सर्भे अफ इन्डियाले कलकत्ताबाट प्रकाशित नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली भनिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘तर, ब्रिटिस अधिकारीहरूले सन् १८७९ र त्यसपछि जारी गरिएका नक्सामा भने कार्टोग्राफिक संकेत चिह्नबाट कालापानी र लिपुलेकलाई भारततर्फ पारियो,’ उनी भन्छन् । त्यसपछिका नक्सामा लिम्पियाधुराभन्दा तीन सय १० वर्गकिलोमिटरयता लिपुलेकबाट बग्ने टिंकर खोलालाई कालीनदी भनिएको छ ।

नेपाल आफैँले नक्सा तयार पारेको वि.सं. ०३२ सालमा हो । नक्सा तयार पार्न राष्ट्रसंघका तर्फबाट एचई क्यालावे र विभागका तर्फबाट नक्सा तयार गर्ने महाशाखा प्रमुख पुण्यप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा टोली खटिएको थियो । पछि नापी विभागका महानिर्देशकसमेत भएका ओलीका अनुसार नक्सा तयार पार्दा लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटिएको थियो । तर, तत्कालीन पञ्चायती सरकारले अहिले लिपुलेकसम्मको भूमि मात्र समेट्नू भनेर आदेश दिएपछि नक्सा संशोधन गरेर प्रकाशित गरिएको उनी बताउँछन् । ‘भारतसँग संयुक्त सीमा सर्भे नगरुन्जेल लिपु भञ्ज्याङसम्म मात्र समेटेर नक्सा गर्नू, पछि लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा जारी गरौँला भन्ने सरकारको आदेश थियो,’ ओलीले  भने ।

नेपाल र चीनबीच ०३६ देखि ०३८ सालसम्म संयुक्त सीमा सर्भे भएको थियो । त्यसवेला लिपुलेकभन्दा पूर्व मात्र सर्भे भएको थियो । सीमाविद् ओलीका अनुसार त्यसवेला चिनियाँ पक्ष लिम्पियाधुराको पानीढलो कायम गरेर सीमांकन गर्न तयार भएको थियो । तर, नेपालको तत्कालीन सरकारले भारतसँगको समझदारीमा मात्र त्यहाँ पुग्ने नीति लियो । त्यति मात्र होइन, लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग छाडेर नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । अहिलेसम्म त्यही नक्सा प्रचलनमा छ ।

०३२ सालको नक्सामा लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मका नेपाली गाउँ नसमेटिए पनि ती ठाउँमा ०१८ सालमा नेपालले जनगणना नै गरिसकेको थियो । ओलीका अनुसार ०२१ सालमा भूमिसुधार लागू हुनुपूर्व त्यो क्षेत्रका जग्गाजमिनका सबै कागजात नेपालसँग छन् ।

नेपाल र भारतबीच सन् १९८१ देखि २००७ सम्म सीमांकन भएको थियो, तर सुस्ता र कालापानीबाहेकका स्थान विवादित भनेर स्थगित गरिएको थियो । सुस्ता र कालापानीको विवादबारे छलफल गर्न नेपाल र भारतबीच परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्र बनाइए पनि बैठक नै बस्न सकेको छैन ।

सन् २००७ मा दुई ठाउँबाहेक नेपाल र भारतको सीमांकन सम्पन्न भएका एक सय ८२ थान नक्सामा हस्ताक्षर गर्न भारतले प्रस्ताव गर्दै आएको छ भने सुस्ता र कालापानीको सीमांकन सकिएपछि एकैसाथ नक्सामा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड छ । तर, विवाद समाधान गर्न नेपालले वार्ताको प्रस्ताव गर्दा नजरअन्दाज गर्दै आएको भारतले गत १६ कात्तिकमा नेपालको कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।

भारतले नक्सा जारी गरेपछि पनि नेपालले वार्ताका लागि आग्रह गरेको थियो । त्यसलाई पनि बेवास्ता गर्दै भारतले पिथौरागढबाट लिपुलेक जोड्ने ८० किलोटिर सडक उद्घाटन गरेको छ । २६ वैशाखमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो । सरकारले २९ वैशाखमा भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोटमा लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूभाग रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर, भारतले तत्काल वार्तामा बस्न आनाकानी गरेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

२ जेठमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा नक्सा समेटने विषयमा छलफल भएको थियो । नीति कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुनुअगाड विहान बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एव नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नीति कार्यक्रमका विषयबस्तुमाथि सदस्यहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा विवादको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए नसमेटिएबारे केही नबताएपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भारतले अतिक्रमति गरेको भूगोलसमेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न माग गरेका थिए ।

नेता नेपालको प्रस्तावमा अन्य सदस्यलेसमेत समर्थन जनाएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहीँबाट मुख्य सचिवालाई फोन गरेर नीति तथा कार्यक्रममा अतिक्रमित भूमिसमेत राखेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषय थप्न निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसैअनुसार भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समटिएको नेकपाका सचिवालयक एक सदस्य बताउँछन् ।

त्यसपछि बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरेको थियो भने लगत्तै राष्ट्रपतिले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पढ्दै छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गर्ने बताएकी थिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अमेरिकाले दिएन सन्दीप लामिछानेलाई भिसा

  विश्वकप खेल्न अमेरिका जान लागेका नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले

सहकारी बचतकर्ताको तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा

    सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघले तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको

होटल सरोवर र किङ्गस लाउन्ज पोखरामा प्रभु बैंकको विशेष छुट

        पर्यटकीय सदरमुकाम पोखरा को लेकसाइडमा अवस्थित होटल सरोवर प्रा.लि

बहुचर्चित बहुलोकप्रिय माइडिया ब्रान्डको डिशवाशर नेपालमा

    वर्ल्ड नम्बरवान अप्लाईन्स प्रोडुसर माइडियाको आधिकारिक बिक्रेता सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले आधुनिक  बिएलडिसी