सबैखाले चलखेलबारे यस्तो सल्लाह

विश्व आर्थिक मञ्चको ४९ औँ वार्षिक बैठकमा भाग लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वीट्जरल्याण्डको डाभोस् जानुअघि विदेशी अभिव्यक्ति र त्यसले जन्माएका आशंकाबारे बालुवाटारमा भएको रोचक छलफलसम्बन्धी विवरण फेला परेको छ ।
प्रमले देश छाड्नुअघि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आधारित भएर (सम्भवतः संयोग मिल्यो) चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकबारे असहमति जनाउने डा.गोविन्द केसी अनशन बस्ने, गोरखा, फुजेलको मुद्दालाई लिएर पुल्चोकस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयअगाडि गंगामाया अधिकारी बिलौना पोख्न पुग्ने, वकिल ओमप्रकाश अर्यालहरु सरकारलाई हेगमा उभ्याउने भनेर कुर्लिनेसँगै विदेशी एजेन्सीहरु द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गर्न थालेका थिए । यसरी एक मुख लगाएर स्वदेशी–विदेशी चम्किएको प्रष्ट भएपछि तिनलाई सम्झाउने पो हो कि भनेर बालुवाटारमा छलफल चलेको हो ।
तर, प्रधानमन्त्रीले त्यो कोणबाट यो विषयको उठान हुनु नै गलत रहेको आशय प्रकट गर्नुभयो । उहाँको भनाइ थियो, ‘हाम्रो पार्टी जनमतसहितको सबभन्दा ठूलो दल हो । सरकार, सेना, अदालतदेखि हिजोका विद्रोहीहरु सबै एकै ठाउँमा छौँ । हाम्रो एक स्वर छ, एक मुख छ । अदालतले केही भन्यो भने त्यसअनुसार संशोधन गरौँला । तर, विदेशीले भनेको भरमा हेरफेर गर्ने वा विदेशीलाई बोलाएर खुशामद गर्ने कामचाहिँ हुँदैन ।’ प्रमले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धमा विदेशीहरुले शंका गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउँदै हरेक विषयको समाधान स्वदेशमै सम्भव भएको र विदेशीहरुले ‘यसो–त्यसो’ भनेर टाउको दुखाउनुपर्ने अवस्था नभएको जवाफ दिनुभयो ।
यसबीच, पारिवारिक भ्रमणको नाममा अनमिनका तत्कालिन नेपाल प्रमुख इयान मार्टिन मंसिर २८ गते राति काठमाडौं आएका छन् । ठ्याक्कै तीन वर्षपछि नेपालमा देखा परेका उनी उसैगरी पुस ५ गते राति गोप्य भेटघाट सकेर आफ्नो देश बेलायततर्फ लागेका छन् । ‘नेपालमा काम गर्नका लागि अहिले राम्रो ग्राउण्ड छ । हामीले राम्रो मोडल बनाएर काम थाल्न सक्छौँ’ भन्ने आशयमा उनले निकटस्थहरुसँग कुरा राखेको र त्यसपछि नै यहाँ सराकरविरोधी विदेशी गतिविधिमा तीव्रता आएको बताइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको कुनै मिशनमा पाँच वर्ष काम गरेपछि जीवनभर पेन्सन पाइने व्यवस्था छ । तर, इयान मार्टिनको रिस के रहेछ भने, नेपालबाट उनीहरुलाई पाँच वर्ष नपुग्दै खेदियो । त्योसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त (युएनएचसिआर) पनि फिर्ता भयो । उनीहरुमा यसको तुष बाँकी छ । त्यसमाथि ओली सरकार गठनलगत्तै संयुक्त राष्ट्रसंघले सञ्चालन गरेको गोप्य प्रकारको राजनीतिक कार्यालय पनि बन्द गराइएको स्थिति छ । अनमिन २०६३ सालको मंसिरमा आयो । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ०६७ सालमा फिर्ता गरियो । नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने भनेर सबै सूचीकृत माओवादी लडाकुलाई शिविरमा केन्द्रित गरियो । योग्यता परीक्षणका क्रममा अयोग्य घोषित भएकालाई केही रकम दिने कामसमेत भयो । वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रत्येक अयोग्य लडाकुलाई निश्चित रकम दिई बिदा गर्ने भन्यो । बजेट पेश गर्न नपाएको बाबुराम सरकारले यताउताबाट तानतुन गरेर लडाकूलाई चार अर्ब निकासा दिएकै हो । प्रधानमन्त्रीले गत आइतबार बिहान यसबारे उक्त छलफलमा प्रष्ट धारणा राख्दै भन्नुभयो, न जनमुक्ति सेनाको शिविर विदेशीले बनाएका हुन्, न उनीहरुले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिएर बिदा दिएका हुन् । न संविधान विदेशीले बनाएका हुन्, न सेना समायोजन नै गरेका हुन् । सबै काम हामीले ग¥यौँ । केही समस्या भए, त्यसको समाधान पनि हामीले नै निकाल्ने हो । विदेशीले यसबारे स्पष्ट पार भनेर विज्ञप्ति निकाल्ने होइन ।’

बिमानहरुका बेरुजु
सरकारीमात्र हैन, नेपालमा सञ्चालित निजी विमानसेवा पनि बेरुजुको मारमा परेका छन् । विदेशबाट उपकरण खरिदका क्रममा विमानको प्राविधिक विषय र महालेखा परीक्षक कार्यालयको बुझाई नमिल्दा अहिले हेलिकोप्टरसहित विमानसेवाले तीन करोड बेरुजु तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।
मुख्यतः तीन विषयमा बेरुजु भेटिएको हो । स्टार्टर जेनेरेटर, एसिडिसी जेनेरेटर र युटिलिटी किट्सको खरिदमा महालेखाको टिप्पणी र विमानसेवा कम्पनीको दावी फरक हुने गरेको हो । त्यसमध्ये युटिलिटी किट्स जहाजको बाहिरी पार्टस् हो । यस्तो समस्यामा नेपाल वायुसेवा निगमसहित, बुद्ध, हिमालयन, यति, तारालगायत सबै गरेर १२–१३ वटा कम्पनी परेका छन् । स्टार्टर र एसिडिसी जेनेरेटरसम्बन्धी बुझाई फरक हुँदा बेरुजु बढेको भन्छन्, सेवा सञ्चालकहरु । यो भनेको जहाजको बीच भागमा प्रयोग हुने अति आवश्यक उपकरण हो । त्यस्तो उपकरणमा भन्सार शुल्क एक प्रतिशतमात्र कायम भएको छ । आयातकर्ताले एक प्रतिशत शुल्क तिर्छन् पनि । तर, महालेखाले त्यसलाई स्वीकारेको छैन । उसले ती सामान जहाजलाई धकेल्ने बेला प्रयोग हुने उपकरणका रुपमा बुझेको छ । त्यस्ता उपकरणको भन्सार शुल्क अन्य मामुली सामानकै तुलनामा मूल्यांकन हुने गर्दछ । यस्तो हुँदा सबै विमानसेवा कम्पनीले खरिद गरेका उपकरणबापत करिव तीन करोड बेरुजु छ । विमानस्थल भन्सार कार्यालयले यो विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ । छलफलपछि त्यसको प्रतिवेदन महालेखामा जान्छ । महालेखाले सम्परीक्षण गरेमा विमानसेवा कम्पनीले उन्मुक्ति पाउँछन् । भन्सार कार्यालयले त्यस्ता उपकरण खरिदको क्रममा तिर्नुपर्ने शुल्क नतिरेमा जहाजलाई उड्न नदिनेसम्मको अधिकार राख्छ । अहिलेसम्म उड्नै नदिइएको त छैन । ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेर बेरुजु फस्र्यौट गर्न भने भनिएको छ ।
उता, विदेशबाट आउने यात्रुमाथि मदिरा परिमाणको सीमितता कायम गरिएपछि जफत भएका २९ सय पाँच बोतल रक्सी लिलामीको तयारीमा छ । ती बोतलमा २३ सय लिटर रक्सी छन् । संसारभरका ५० भन्दा बढी ब्राण्डका रक्सी विमानस्थल भन्सारले जफत गरेको हो । लिलामी निकाल्ने क्रममा न्युनतम बजार मूल्यको ५५ प्रतिशत कायम गरिने छ । त्यसमा १२ सय अन्तशुल्क र अलग्गै भ्याट पनि लाग्छ । जस्तो कि, रेड लेबलको बजार मूल्य ६ हजार छ भने त्यसको न्युनतम मूल्य तोक्दा २७–२८ सय पर्छ । त्यसमा मूल्य बढाबढ हुन्छ । बढी रकम बोल्नेले खरिद गर्न पाउने नियम छ ।
विमानस्थलले यात्रुले ल्याउने मदिरामा नियन्त्रण थालेपछि एक महिनाबीचमा जफत परिमाणमा निक्कै कमी आएको छ । शुरुवाती दिनमा दर्जनौँ मदिरा जफत हुन्थे । तर, यो सातादेखि दिनमा एक–दुईवटामात्र समातिन थालेको बताइन्छ ।
उता, वैशाखसम्ममा विमानस्थलको क्षेत्र विस्तार सम्पन्न भएपछि ड्युटीफ्री पुनः सञ्चालनमा आउने सम्भावना रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक सरदर ११ हजार यात्रुको आगमन हुन्छ । तर, यात्रुको चाप, स्वागत र बिदाई गर्ने मानिसहरुको उपस्थितिलाई धान्न नसक्ने स्थिति छ । त्यस्तै, ३३ सय मिटरको फैलावट रहेको रनवेलाई ३६ सय मिटर बनाउने काम पनि जारी छ ।

सधैं भाग्न त कहाँ सकिन्छ र !
कडा कानुनी व्यवस्थापछि मत्थरजस्तो बनेको अपहरण र हत्याको श्रृंखला अचम्मसँग बढेको छ । त्यसमा पनि बालबालिका शिकार हुने डरलाग्दा घटनामा एकपछि अर्को वृद्धि छ ।
विराटनगर–८ बलुवाहीकी ११ बर्षिया रुपमती दास (गुडिया) आमासँग २० रुपैयाँ लिएर हिँडेकी थिइन् । तर, भुजाको लड्डु नपाएपछि छिमेकमा टिभी हेर्न निस्किएकी उनी कहिल्यै घर फर्किइनन् । अपहरणको आशंकामा भोलिपल्ट बुबा जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेकामात्र थिए । तर, पुग्न नपाउँदै खबर आयो, ‘गुडियाको शव फेला प¥यो’ भनेर । मंसिर पहिलो साता तीन दिनदेखि हराइरहेका ८ वर्षीय बालक प्रयास कुँवरको काठमाडौंमै अपहरणपछि हत्या भयो । गोंगबु क्षेत्रमा स्वस्तिमा गेष्ट हाउस चलाइरहेका र गाडी धनीसमेत रहेका प्रवीण कुँवरका छोरा थिए उनी । तीनदिनपछि झोलामा पोको पारेको अवस्थामा शव भेटियो । उनलाई एक महिनाअघि गाडी चलाउन राखिएका महेन्द्र नामक व्यक्तिले अपहरणपछि मारेका थिए । त्यसअघि काँडाघारीबाट ११ वर्षीय बालक निशान खड्का अपहरणमा परे । तर, प्रहरीले बालकको खोजी थालेको ८ घण्टा बित्न नपाउँदै हत्याको खबर आयो ।
०६३ देखि ०६५ सालसम्म नेपालमा अपहरण र हत्याका अनेकन घटना भए । भरतपुरमा डा.भक्तमान श्रेष्ठको अपहरणदेखि भैरहवामा बसेर पूर्वमन्त्री श्यामसुन्दर गुप्ताद्वारा माडवारी व्यापारीको अपहरणसम्मको धन्दा चले । शिक्षक वीरेन्द्र श्रेष्ठले आफ्नै विद्यार्थी ख्याती श्रेष्ठको कोटेश्वरबाट अपहरणपछि शक्तिखोर शिविरमा हत्या गरे, माओवादी कमाण्डर कालिबहादुर खाम (विविध) ले रेष्टुरेण्ट व्यवसायी रामहरि श्रेष्ठको कोटेश्वरबाट अपहरणपछि शक्तिखोर शिविरमा हत्या गरे । यस्ता श्रृंखलालाई अपहरण तथा मानव शरीर बन्धकसम्बन्धी अलग्गै कानुनी व्यवस्थामार्फत कठोर सजायँको व्यवस्थाले मत्थर पारेको थियो । त्यसो त समाजमा अनेकन घटना हुन्छन् । प्रहरीसँग अनुसन्धानका विधि र प्रविधि पनि छन् । तर, प्रत्येक घटनामा प्रचलित विधि र प्रविधिले साथ दिँदैनन् । जस्तो कि, कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि मारिएकी निर्मला पन्तको घटना । रानीबारीमा १८ वर्षअघि दम्पत्ति मार्ने गिरोहलाई प्रहरीले दुई वर्षअघिमात्र पक्राउ ग¥यो । त्यसमा सफल अनुसन्धानकर्ताका रुपमा डिआइजी हेमन्त मल्लदेखि डिएसपी भीम दाहालसम्म सम्मानित भए ।
नेपालगञ्जका सुन व्यापारी दीपक हेमकर परिवारका पाँच जना सदस्यको सामुहिक हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले १३ वर्षपछि विकास सोनीलाई पक्राउ ग¥यो । भारतबाट जमुना नाका भएर नेपाल फर्किंदै गरेका उनले १३ वर्षअघि सुन व्यवसायी ३२ वर्षीय दीपकसहित ६२ वर्षीय जगदेव, ८२ वर्षिया गुलावदेवी, ४५ वर्षीया सीतादेवी र घरमा काम गर्न राखिएका रामशनिचर चौधरीको हत्या गरेका थिए । पक्राउ परेका सोनी दीपकका ससुरा हुन् । घटना २०६२ सालको फागुनमा भएको थियो । त्यस्तै, जावलाखेलस्थित सेन्ट जेभियर्स स्कूलका फादर अमेरिकी नागरिक थोमस ग्याफ्नेको हत्याको १८ वर्षपछि गोकुल भनिने ढालबहादुर खड्कालाई अपराध महाशाखा चलाउँदा डिआइजी पुष्कर कार्कीको टोलीले पक्राउ ग¥यो । ग्याफ्नेकै घरमा काम गर्न बसेका उनले पैसा नपाएपछि हत्या गरेका थिए । ०५४ मंसिर २८ गते राति साढे १० बजे खुकुरीले गर्धनमा हानी हत्या गरेपछि उनको दराजमा रहेको २२ हजार रुपैयाँ लिएर फरार भएका हुन् ।
त्यस्तै २०६९ जेठ १८ गते युएनपार्क हुँदै सर्वोच्च अदालत हिँडेका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या भएको दुई वर्षपछि प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ ग¥यो । जसमा चुरेभावर एकता पार्टीका पूर्वनेता बाबु थापासहित अन्य तीन जना थिए । लामो समयको अनुसन्धानपछि सिआइबी टोलीले बमको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा फरार रहेका चार जनालाई बा ३९ प २०५१ नम्बरको मोटरसाइकलसहित रौतहटबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याएको थियो ।
यस्तै, ओम अस्पतालको छेउमा एकजना हजामले साथीको टाउको र गिँड छुट्टयाएर मारेको घटना पनि लामो अनुसन्धानपछि सल्टिएको थियो । बिकिनी किलर चाल्र्स शोभराजले ५० वर्षअघि भक्तपुरको मनहरा फाँटमा गरेको हत्याको मुद्दा अहिलेसम्म झेलिरहेका छन् ।

बालुवाटारमा अनशनका बात
डा.गोविन्द केसीको अनशनलाई कांग्रेसले आन्दोलनको आँधीबेहरीका रुपमा उतार्ने गरी मलजल गरिरहेको बुझेर शनिबार साँझ स्वीटजरल्याण्डको डाभोसबाट फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार बेलुका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटार बोलाएका छन् ।
उनलाई अनशनबाट फिर्ता गराएर वार्तामा ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको आग्रह थियो । तर, देउवाले आफूहरुले भनेकै भरमा उनले अनशन तोड्ने सम्भावना नरहेको जवाफ दिए । उनले पार्टीका युवा र विद्यार्थीहरुको दबाब झेल्न नसकेर डा.केसीको मागलाई आन्दोलनका रुपमा अगाडि बढाएको भन्दै अनशन टुटाउने कुरामा आफूसँग ‘कन्फिडेन्स’ नभएको बताएका थिए । यसअनुसार पनि अनशनको राजनीति यसै सल्टिने छाँटकाँट छैन । राष्ट्रियसभामा दर्ज भएको उक्त विधेयक परिपक्व हुन सात दिन लाग्छ र त्यसपछि मात्रै लालमोहरका लागि राष्ट्रपतिकहाँ जाने हो । प्रतिनिधिसभाजस्तो होहल्लाकै बीचमा पास ग¥यो, सकियो हुने होइन । त्यसै पनि राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष गणेश तिम्सिना सभामुख महराभन्दा अलिक हाट्टहुट्ट पाराकै छन् । तल्लो सदनबाट आएको विधेयकलाई संशोधन गर्ने समितिको सभापतिमा पर्शुराम मेघी गुरुङ छन्, उनी पनि उस्तै जोशिला । त्यतिञ्जेल डा.गोविन्द केसीलाई स्लाइन लगाएरै राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पास गर्ने सरकारको तयारी छ । यदि माथिल्लो सदनमा कम्प्रोमाइज गरेर विधेयकमा तलमाथिको काम हुन थाल्यो भने सभामुख महरालाई नैतिक संकट पर्छ । किनभने, उनले संसदीय मर्यादा कुल्चिएर विधेयक टेबुल गर्न लगाएको विपक्षीको आरोप छ । त्यसैले सरकारले पहिला विधेयक दुबै सदनबाट अनुमोदित गराउने र उस्तै परे त्यसपछि मात्र वार्ता गर्ने मनस्थिति बनाएको बुझिन्छ । सोमबार राष्ट्रियसभामा विधेयक टेबुल हुँदा काँग्रेसबाट हल्का नाराबाजी मात्रै भयो, ‘हुन्न’ को आवाज सुनिएन बरु राजदूतको सुनुवाईमा चाहिँ ४ र ६ गते संवैधानिक परिषद्ले केही आयोगको अध्यक्ष सिफारिश गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई छुटाइएकोमा असन्तुष्टि पोख्ने काम भयो । यसबारे परिषद्मा लेखी पठाऊँ भन्ने सुझाव आउँदा नेकपाका तर्फबाट यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन र यसले राम्रो नजिर पनि बस्दैन भन्दै तर्काइएको बताइन्छ । ती आयोगमा अध्यक्ष तोकिए पनि ४÷४ जना सदस्य नियुक्त हुन बाँकी नै रहेको र जनजाति, दलित, महिला आयोग बनाइ नसकिएको स्थिति छ । शायद त्यही भएर पनि यसबीच सत्ता र प्रतिपक्षबीच केही सहमति हुनसक्ने प्रारम्भिक आँकलन छ ।

कता–कता के के गर्ने कुरा
कहिले कताको, कहिले कताको तानाबाना नमिल्दा अत्यधिक जनचासोका निर्माणकार्यमा सुस्तता आइरहेको छ । त्यसक्रममा नागढुंगाबाट सुरुङ खनेर नौबिसे पु¥याउने परियोजनासम्बन्धी फाइल अख्तियारले तानेको छ ।
यसबीच सडक विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग विभिन्न परियोजनाका लागि २६ अर्ब रकम माग गरेको छ । जापानले त्रिपुरेश्वरदेखि माइतिघरबीचमा एउटा फ्लाइओभर बनाउने योजना पेश गरेको छ । धुलिखेल जोड्नका लागि सूर्यविनायकबाट सुरुङ खनेर ६ लेनको बाटो बनाउने, साँगाको पहाड काट्ने योजना पनि छ । सडक विभागले पाँचदेखि सात अर्बमा बनाउने भनेको त्यही परियोजनाका निम्ति जापानी ठेकेदारले ४२ अर्बको लागत पेश गरेको भन्दै काम अल्मल्याइएको हो । सूर्यविनायक–धुलिखेलको दूरी जम्मा १४ किलोमीटर हो । अहिले जापानी प्रतिनिधि र भौतिक योजना मन्त्रालयबीच यही विषयलाई लिएर तनाव भइरहेको बताइन्छ । त्यस्तै, कलंकीमाजस्तै विमानस्थल र चारतिरको जाम घटाउन कोटेश्वरमा पनि अण्डरपास बनाउने कुरा भइरहेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दावी छ कि, ४२ अर्बले तराईमा तीन सय किलोमीटर बाटो बन्न सक्छ । तर, धुलिखेलको सडक नयाँ बनाइने नभएर पुरानैलाई अपग्रेड गर्ने हो । त्यसका लागि मुआब्जा पनि दिनुपर्ने हुन्छ । नागढुंगा–नौबिसे सडकको निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न १७ अर्ब लाग्ने हिसाब छ ।
त्यस्तै, भारतसँग दुई सेट डेमो कार (रेल) किन्ने भनिएको छ । प्रत्येकलाई करिव ४० करोड पर्ने हिसाब छ । ब्रोडगेज रेलले जयनगरदेखि ढल्केबरसम्म आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । पूर्वपश्चिमसहित केरुङ–काठमाडौं–रक्सौलका लागि विद्युतीय रेलमार्ग तयार पार्ने लक्ष्य पनि छ । बर्दिबासदेखि निजगढसम्म चार वर्षमा रेल चल्छ । त्यताको ३० प्रतिशत काम भइसकेको छ । काकडभिट्टा र धनगढीबाट पनि रेल्वेसम्बन्धी काम शुरु गर्ने तयारी छ । मन्त्रालयले रेल विभागका लागि चालु आवमा छुट्याएको चार अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अपुग भएको भन्दै रकम थप गर्न अर्थलाई पत्राचार गरेको छ । जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास हुँदै निजगढसम्म विस्तार हुने रेलमार्ग निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष थप ६ अर्ब रुपैयाँ मागिएको हो । त्यस्तै, यातायात विभागका लागि पुँजीगत खर्च गर्न भन्दै मन्त्रालयले ९५ करोड विनियोजन गरेको थियो । ४ महिनामा उक्त बजेटमा चार लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सडक विभागमा २६ अर्ब रुपैयाँ विकास निर्माणको लागि छुट्याइए पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकको छैन । त्यस्तै, रेलमार्ग निर्माण र रेल सञ्चालनका लागि सरकारले भाडा र खरिद प्रक्रिया एक साथ अघि बढाएको छ ।

केहीले ज्यान छाडे, केहीले जागिर
माओवादी लडाकुको रुपमा १४ सय ४४ जना नेपाली सेनामा छिरे २०६९ सालमा । समय ६ वर्ष बित्यो । यसबीच कतिपय उपदान निकालेर घर गइसके, केही लडाकु त मरिसकेछन् पनि । तर, तिनीहरुको अवस्थाबारे चाइँचुइँ केही छैन ।
समायोजनमा गएका मध्ये ४७ जनाले तत्कालै अवकासको लागि निवेदन दिएका थिए । बाँकी १३ सय ९७ मध्ये पनि कतिले राजीनामा दिएर जागिर छाडेका छन् । शुरुमा विकास निर्माणसम्बन्धी काममामात्र खटाइएका उनीहरु १२ सयभन्दा केही बढी संख्यामा विभिन्न विभागमा छरिएका छन् । माओवादी सेनाका पूर्वडिभिजन कमाण्डर यामबहादुर अधिकारी सबैभन्दा माथिल्लो महासेनानी (कर्णेल) दर्जामा छन् । तर, छातिमा पदक, तक्मा केही छैन ।
फौजी संगठनको जागिरमा उसको भर्ना मिति, पदोन्नति, पुरस्कार, पदक, शैक्षिक स्थितिजस्ता सिलसिलेवार विवरण अध्यावधिक गरी त्यही आधारमा सरुवा–बढुवा र दरबन्दी तय गरिन्छ । तर, माओवादी सेनाबाट गएका अधिकृत स्तरका अधिकांशले अहिलेसम्म पदोन्नती पाउन सकेका छैनन् । तर, सिपाहीबाट लेस नायक, नायकबाट हवल्दारजस्ता बढुवा भने प्रशस्तै भएका छन् । माओवादी लडाकुले सेनामा जागिर खाएर तलब–राशनबाहेक पाएको अतिरिक्त सुविधा भनेको शान्ति सेनाको मिशन हो । उक्त मिशनमा झण्डै ३० प्रतिशतले अवसर पाइसकेको र २० प्रतिशत छनोटमा पर्दै गरेको बताइन्छ । समायोजन भएको मितिलाई आधार मान्दा सेनामा नयाँ भर्ना हुने जवानहरुले त्यति छिटो विदेश जान पाउँदैनन् । तर, उनीहरुको भर्ना तत्कालिन ‘जनमुक्ति सेना’ ले दिएको विवरणलाई आधार मानिएको कारण ‘भर्खर आएको’ भनेर हेरिएको छैन ।

ऐøया आत्थो भन्दैमा दिन जाने
केही कामबाट नयाँ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले न्यायालय सुधारलाई तीव्रता दिन्छन् कि भन्ने आशा त गरिएको छ । तर, न्यायालयमा झाँगिएको भद्रगोलको बान्की भने बुझ्न गाह्रो छ ।
जस्तो कि, बहुचर्चित ज्यान र सुनकाण्डमा कसैलाई सफाई दिने र कसैलाई जेल हाल्ने आदेश दिएको भनी विवादमा परेपछि उच्च अदालत विराटनगरबाट केही न्यायाधीश न्यायपरिषद्मा तानिए । तर, सारङ्गा सुवेदी र उमेशप्रसाद सिंह सरुवा भएर त्यहाँ गएको चार महिना पनि भएको थिएन । सुन प्रकरणमा शुरुमै दोषीलाई छाड्ने आदेश साधुराम सापकोटाले दिएका हुन् । तर, उनलाई छोइएको छैन । सिनियरलाई मात्र छोएको भनौँ, उमेश जुनियर हुन् । पेशीका १, २, ३ र ४ नं. को मुद्दा हटाउने, बीचको ५ लाई समात्ने, फेरि ६ देखि ८ नं. का मुद्दा नभ्याएको नाममा हटाउनेजस्ता नाटकीय काम उक्त प्रकरणमा भएको थियो । आरोपितमध्ये हुण्डीवाला विमल पोद्दारको मुद्दा ५ नं. मा थियो । एउटा बेञ्चले बिमलहरू र प्रहरीका हाकिमलाई साधारण तारेखमा छोड्ने, अर्कोले त्यही मुद्दामा भरियालाई थुन्नेजस्ता असंगति पनि त्यहीं देखिएका छन् ।
अदालत फास्ट ट्रयाकमा गयो भनिन्छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली ०७४ को ८८ देखि ९१ सहित देवानी र फौज्दारी कार्यविधि संहिताको दफा १९२ र १३१ मा पनि न्यायाधीशहरुबीच राय कायम भई निर्णय सुनाएको ७ दिनेदेखि बढिमा एक महिनाभित्र फैसलाको पूर्णपाठ दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सुशीला कार्कीले सुडान प्रकरणको फैसला लामो समयसम्म लेखिदिइनन् । फास्ट ट्रयाकमा गयो भनेर मात्र के गर्नु ? वैद्यनाथ उपाध्यायले गरेको फैसला उनी रिटायर्ड भएको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि तयार भएका छैनन् । मुद्दाका पक्षहरु पूर्णपाठका लागि अदालत धाएका धायै छन् । मिसिल माग गर्दा त्यो पनि नपाउने अवस्था छ । शरदकुमार उपाध्यायको मुद्दामा २०७२ असार ३१ गते मिसिल झिकाउने आदेश भएकोमा बारा जिल्ला अदालतबाट ३ वर्षसम्म केही आएको छैन । ३ वर्ष ६ महिनासम्म तारिख नै लिँदै गरेको पीडा छ । फैसला त झन् कहिले हो कहिले ? बैजनाथ साह सोनारविरुद्ध देबु साह सोनारको मुद्दा २०६९÷०६÷१६ मा दर्ता भएकोमा ५ वर्षपछि ०७४÷९÷९ मा फैसला भई १ वर्षको अवधि पुरा हुँदासमेत फैसला तयार हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, सर्वोच्चको न्यायाधीशका रुपमा कानुन व्यवसायीमध्येबाट सुरेन्द्र महतो, दिनमणि पोखरेल र हरि फुयाँलको नाम पठाउने तयारी छ । करिअरवाला पक्षबाट सुष्मालता माथेमा वा प्रकाश ढुंगानामध्ये एकलाई सर्वोच्चमा तानिने छ । कानुन व्यवसायीमध्येका सुरेन्द्र मधेसी मूलका हुन् । हरि ओली सरकारको अघिल्लो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता थिए । दिनमणि प्रचण्डनिकट र पार्टीसँगै एकीकृत भएको नेपाल कानुन व्यवसायी संघका सहसंयोजक हुन् । ओनसरी घर्ति सभामुख हुँदा कानुनी सल्लाहकार पनि थिए ।
अब सर्वोच्चमा चोलेन्द्रपछि हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा छन् । उनीपछि विश्वम्भर श्रेष्ठ, त्यसपछि प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधानको पालो आउँछ । यदि अहिल्यै हरि फुयाँलले सर्वोच्चमा प्रवेश पाउने हो भने उनी सपनापछि सोझै प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।

अदालतमा कस्ता तŒवको आतंक
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले बिचौलियालाई कारबाही गर्ने नया“ विधि पहिल्याएको र उनीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने तयारीमा सर्वाेच्च अदालतको फुलकोर्ट रहेको बताएका छन् ।
तत्कालीन न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको विकृतिविहीन न्यायपालिकासम्बन्धी प्रतिवेदन, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल संयोजकत्वको अध्ययन प्रतिवेदनसमेतका आधारमा न्यायालयमा २९ प्रकारका बिचौलिया सक्रिय छन् । अवकाश पाएका न्यायाधीश, उनीहरूको परिवारका सदस्य, ड्राइभर, कर्मचारी, पियन एवं बाहिरका व्यक्तिसमेत बिचौलियाको भेषमा सक्रिय रहेकोतर्फ प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो ।
स्रोतका अनुसार मुद्दामा मात्रै बिचौलियाको चलखेल छैन । त्योभन्दा पनि डरलाग्दो कुरा, उनीहरूको सम्पर्कबाटै न्यायाधीश बनाउने वा न्यायाधीश बन्नबाट रोक्नेसम्मको काम भइरहेको छ ।
कानुन व्यवसायी फर्मलाई समेत बिचौलियाले मुद्दा सिफारिस गरिरहेकाले उनीहरूसमेत त्यस्ता तŒवविरुद्ध चुइँक्कसम्म पनि बोल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । एक सय ५० जना कानुन व्यवसायी अदालतको निगरानीमा रहेका र उनीहरूको फोन सम्पर्कको विवरणसमेत सर्वाेच्च अदालतले नेपाल टेलिकमबाट मगाइसकेको स्रोत बताउँछ ।
आउनेबित्तिकै वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई इजलास नदिएका राणाले उनलाई गेटबाट छिर्न नदिन अदालतको सुरक्षा संयन्त्रलाई आदेश दिइसकेका छन् । संविधानले नै सुनिश्चित गरेको वरिष्ठ न्यायाधीश पद र न्यायपरिषद् पदेन सदस्यको जिम्मेवारीको स्थितिबारे कतैबाट अझै निकास निस्किएको छैन ।
मुलुकभरि नै ठुल्ठूला बिचौलिया यी–यी हुन् भनेर चिनिएका छन् तर तिनीहरूमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठेगान छैन । विरोधी खेमाको मान्छे वा आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिलाई बिचौलियाको आरोपमा कारबाही भयो भने को बोल्ने ?

कर्मचारीतर्फ भयंकर कटौती
कर्मचारीलाई कस्ने नयाँ ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्मा टेबल हुँदै छ यही साता । निजामती सेवा विधेयक ०७५ अक्षरशः लागू भएमा आरक्षणको नाममा रमाउँदै आएकाहरू प्रभावित हुनेछन् ।
लोकसेवा आयोगले आफ्नो परामर्शसहित सोमबार तालुकदार मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा फिर्ता पठाएको विधेयकले आफ्नो जागिर अवधिभर एक पटकभन्दा बढी आरक्षणको सुविधा लिन नपाउने गरी पूर्ववत् सेवा कटौती गरिदिएको हो । १२ दफासहित १३७ परिच्छेदमा बाँडिएको जनआस्थालाई प्राप्त उक्त विधेयकको दफा ९ उपदफा २ को पेटबोली यस्तो छ, ‘आरक्षणसम्बन्धी सुविधा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभर राजपत्रांकित श्रेणी वा अधिकृतस्तरको भए एकपटक र राजपत्र अनंकित पदको वा सहायकस्तरकाले पनि एकपटक मात्र लिन पाउनेछ ।’
२३ साउन, २०६४ मा ऐन संशोधन गरी आरक्षण कोटाबाट ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९ प्रतिशत, अपांगता भएको व्यक्ति ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रबाट ४ प्रतिशतका दरले पदपूर्ति गरिने व्यवस्था मिलाइएकोमा नयाँ विधेयकले आदिवासी जनजातिबाट ३ प्रतिशत, मधेसी कोटाको २ प्रतिशत कटौती गरी थारू र मुस्लिम समुदायका लागि समेत आरक्षण छुट्ट्याइएको हो । विधेयकले थारूका लागि ३ प्रतिशत र मुस्लिम समुदायलाई २ प्रतिशत कोटा छुट्ट्याइदिएको छ । यता यससँगै एउटै परिवारका व्यक्तिले पटक–पटक आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्दै आएकोमा सो व्यवस्थालाई समेत कटौती गरिएको छ । पिछडिएको क्षेत्रबाट ४ प्रतिशत आरक्षण छुट्ट्याइएकोमा ९ वटा जिल्ला कालिकोट, अछाम, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्लाकाले यो सुविधा प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
विधेयकले कर्मचारीको सेवा प्रवेशमा समेत नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राजपत्र अनंकित पाँचांै श्रेणीको कर्मचारीको सेवा सतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछ । यस्तै राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत ज्येष्ठता र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट परिपूर्ति गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रथम श्रेणी (राजपत्र अनंकित)को पदपूर्ति गरिँदा ५० प्रतिशत खुला, अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत, २० प्रतिशत ज्येष्ठता र कर्यासम्पादनबाट २० प्रतिशत आधार मानिएको छ ।
मुख्यसचिवको पदावधि ५ वर्ष पु¥याउने, कर्मचारीको उमेरहद ६० बनाउने उच्च प्रशासकहरूको प्रयास भने सफल हुन सकेको छैन ।
विधेयकको दफा २२, उपदफा ३ को पेटबोली छ, निजामती कर्मचारीलाई यथासम्भव सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने र पूर्वानुमानयोग्य हुनेगरी तोकिएबमोजिमको आधार र प्राथमिकताबमोजिम चक्रीय रूपमा सरुवा गरिने । यो विधेयक अक्षरशः संसद्बाट स्वीकृत भएको खण्डमा कर्मचारी वृत्तमा सरुवाका नाममा नेताको घरदैलो धाउने, ट्रेड युनियनका नेताको पुच्छर समाउने विकृति अन्त्य हुने विश्वास मस्यौदाकारले लिएका छन् । यस्तै, कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी सपांग व्यक्तिले समेत अपांगताको प्रमाणपत्र बनाउने परिपाटीलाई समेत निस्तेज पार्ने व्यवस्था मिलाइएको एक मस्यौदाकारले जनआस्थालाई सुनाए ।
कतिसम्म विकृति छ भने आँखाको पावर अलिकति बढी वा कम भएको खण्डमा समेत अपांगताको प्रमाणपत्र बनाएर आरक्षणमा भिड्ने । यसलाई विधेयकको दफा ९ को उपदफा ५ ले निस्तेज पार्नेछ । दफा ७५ ले कर्मचारीलाई सरकारको आलोचना गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाएको छ । दफा ७८ ले अरू कम्पनी खोल्न र दफा ७९ मा कर्मचारीलाई अन्यन्त्र काम गर्न रोक लगाइदिएको छ ।
हरेक दलका आफ्ना कर्मचारी संगठन रहँदै आएकामा विधेयकले एक मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था मिलाएको छ । विधेयकको दफा १२० को उपदफा ६ मा अन्य कुनै पनि युनियनले सरकारसँग मागदाबी पेश गर्न नपाउने व्यवस्था छ । अहिले अस्तित्वमा एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, माओवादीनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, कांग्रेसनिकट निजामती कर्मचारी युनियन(संघ), मधेसनिकट मधेसी कर्मचारी मञ्चलगायत वैद्यनिकट कर्मचारीसमेत छन् ।

चामल स्वाट्टै, बियर ह्वात्तै
मुखमा लगाउने माड छैन, कुन्नि कता लगाउने के भन्याजस्तो ! धान फल्ने जग्गामा धमाधम घर उम्रन थाले÷उद्योगधन्दा चल्न थाले । परिणाम यस्तो कि बिहान–बेलुका चुलोमा चाहिने घ्यु, तेल, चामल, गहुँका उद्योग धराशायी हुने अनि उच्च घरानियाँ र सोखिन वर्गले पिउने बियर र रक्सी उद्योगचाहिँ मालामाल । मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पार्ने चाउचाउ, बिस्कुटजस्ता उद्योगका मालिक प्रगतिपथमा लम्कने तर खाध्य उद्योग चलाउनेले चाहिँ टाउकामा हात राखेर आफैंलाई धिक्कार्नुपर्ने !
अहिले हामी कस्तो स्थितिमा बाँचिरहेका छौं भन्ने जान्न काफी हुन्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन । ५७ जिल्लाको वस्तुस्थिति अनुसन्धान गरी हालै बैंकले १७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन केलाउँदा मुलुकको यस्तो चित्र देखिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ३३ प्रतिशतले बढी ९ करोड ६६ लाख लिटर बियर उत्पादन भएको छ । यही अवधिमा बिहान–बेलुका चुलोमा बसाल्नुपर्ने चामलको उत्पादनमा चाहिँ ६६ प्रतिशतले ह्रास आएर ७ सय ३९ मेट्रिक टनमा खुम्चिएको छ । जबकि चामलतर्फ हाम्रो उत्पादन क्षमता ७५ सय मेट्रिकटन हो । यही अवधिमा ६५ लाख १५ हजार लिटर रक्सी उत्पादन भएको तथ्यांक भेटिन्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार बियर उद्योगले ८६ दशमलव ३ प्रतिशत, प्रशोधित चिया ८२ दशमलव ४, सिमेन्ट उद्योगले ७४ र चाउचाउ उद्योगले ७३ दशमलव ४ प्रतिशत उत्पादन क्षमता उपयोग गरिरहँदा चामल उद्योगको उत्पादन घटेर १४ दशमलव ४ प्रतिशत र गहुँ उद्योगचाहिँ ४४ दशमलव १ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यस्तै, वनस्पति घ्यूको उत्पादन १९ दशमलव १ प्रतिशतले ह्रास आउँदा धानको उत्पादन अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । बिस्कुट ६ दशमलव १ प्रतिशत र चकलेटको उत्पादन ९ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालीहरू फाष्टफुडप्रेमी हुँदा र खानामा रक्सी, बियर, चाउचाउ रोज्दाको परिणामचाहिँ उही घुमिफिरी रुम्जाटार भनेझैं भएको छ । यही अवधिमा औषधि उत्पादन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको रहेछ । यही वर्ष बियर उद्योगमा लगानी गर्नेमा थपिएका छन् धनाढ्य विनोद चौधरी । नेपाल आइस नामक बियर उद्योग चलाउँदै आएका उनैको समूहले यही वर्ष खुकुरी रम उत्पादन गर्दै आएको नेपाल डिस्टिलरी १ अर्ब ६१ करोडमा खरिद गर्न भ्याएको छ ।

चुरो कुरोचाहिँ यही हो हजुर
सिरियामा अमेरिकाले क्षेप्यास्त्र आक्रमण गर्दा विश्व दुई ध्रुवमा बाँडिएजस्तै हो, भेनेजुएला प्रकरण । त्यहाँका विद्रोहीलाई अमेरिकाको समर्थनप्राप्त छ । सत्तालाई चाहिँ रुसको धाप । म्यानमारमा चीनको समर्थन सैनिक सत्तालाई थियो, तर अमेरिकाले आङसाङ सुचीलाई समर्थन जनायो । नेपालमा पनि केही गरी जनताले जिताएको कम्युनिष्टलाई अपदस्थ गरिदिन्छु भनेर कुनै शक्तिराष्ट्रले बोल्यो भने के हुन्छ ? अनि, त्यही बलमा देउवाले भेनेजुयलाका विपक्षी नेता हुवाँ गुएइदोलाई पछ्याउँदै आफू सरकारमा जाने बताउन थाले भने के हुन्छ ? भेनेजुयलामा सार्वभौमसत्ता, आत्मनिर्णयको अधिकार निर्वाचित सरकारको हो भन्नु र ४० वर्ष अगाडिकै कट्टर कम्युनिष्ट भाषामा ‘साम्राज्यवादी’ को हात देख्नु फरक कुरा हो । निश्चय नै कम्युनिष्टहरू अन्तर्राष्ट्रियवादी हुन् । उनीहरूले हरेक कार्यक्रमको शुरुमा गाउने युजे पोत्तर लिखित यो अन्तिम युद्ध हो, आ–आफ्नो ठाउँमा डटौं भन्ने गीतभित्र पनि अन्तर्राष्ट्रवादको अन्तरा छ यसर्थ भेनेजुएलाका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार भन्दै अर्को निर्वाचित कम्युनिष्ट देशको नेताले कुरा उठाउनुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । स्पष्ट के छ भने, त्यहाँ अमेरिकाले सरकार वामपन्थीको छ भनेर पेलेको हो । पदअनुसार भूमिका फरक हुने कुरा एउटा भयो, तर कम्युनिष्टकै नाममा पेलपाल गरिने चलनको विरोध गर्नुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । जस्तो कि, भारतीय लोकसभामा सोमनाथ चटर्जी सिपिएमको तर्फबाट सभामुख हुँदा पार्टीको ह्वीप मानेनन् । किनभने, सभामुखको पद नै त्यस्तो हो कि जसको मर्यादाका लागि पनि पार्टीको ह्विप मान्दिनँ भन्न सकिन्छ । अहिले प्रचण्ड नेकपाका अध्यक्ष मात्र हुन्, केपी ओली भने अध्यक्षसँगै प्रधानमन्त्री पनि हुन् । भेनेजुएला प्रकरणमा नेपाल देशले होइन, नेकपाले मात्रै अमेरिकाको विरोध गरेको हो । तर, बुझाईमा फरक छ । एउटा देशको संविधान भनेको मूल कानुन हो । सरकारले संविधान नाघ्नु हुँदैन । त्यस्तै, पार्टीले घोषणापत्र मिच्नु हुँदैन । कम्युनिष्ट पार्टी भनेरै जनताले दुई तिहाई मत दिएका हुन् । मन्त्रीले भाषण गर्दा कूटनीतिक भाषा मिलाउनु र नेताले बोल्दा पार्टी नीतिमा आधारित हुनु स्वाभाविक हो । तर सबैले आ–आफ्नो पहिचान र बोलीको ओज भने राख्नुपर्छ भन्छन् जानकारहरू ।

साइबरमार्फत अर्कै स्थान
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले साइबर सेनाको अवधारणा ल्याएकोमात्र होइन, काम पनि थालेको दावी गरिएको छ । प्रत्येक विषय र घटनाक्रमको विद्युतीय प्रविधिबाट अध्ययन, विश्लेषण र निश्कर्ष निकाल्नका लागि उसले तयार पारेको विभिन्न डफ्फा शहरी भेगदेखि विदेशसम्म क्रियाशील भएको दावी सो पार्टीको विदेश विभागका जिम्मेवारले गरेका छन् । त्यसक्रममा सूचनाहरू अनलाइन न्युजपोर्टलदेखि फेसबुक, ट्वीटर, इमो, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सहरूबाट संकलित गरिने र निश्कर्षचाहिँ पार्टीले तोकेका नेतासहितको बैठकबाट निकाल्ने गरिएको, खेल्नुपर्ने भूमिका, पार्टीको धारणा, व्यक्तिका अपराध पहिचान गर्नेजस्ता काम त्यो विधिबाट हुन थालेको छ । अहिले फौजी जिम्मेवारीमा रहेका कार्यकर्तालाई मोबाइलको प्रयोगमा कडाइ गरिएको छ । मोबाइलमार्फत व्यक्तिको खोजी गरिँदा राज्यसँग पहिचान गर्ने संयन्त्र भएका कारण सम्पर्कको वैकल्पिक माध्यमका रूपमा भाइबर वा अन्य सामाजिक सञ्जाललाई अपनाउने, सामाजिक सञ्जालका अकाउन्टहरू गोप्य नाममा राख्ने, संवाद सांकेतिक तवरलेमात्र गर्ने क्रमको थालनी भएको छ । ‘यसो गरेन भने प्रकाण्ड समातिँदा सबै कुरा लिक भएजस्तो हामी क्रमशः सकिँदै जाने भयौँ’, ती नेताले सुनाए ।
उता, माघ ९ गते प्यूठानमा देशभरिका जनसरकारको भेला राखिएको थियो । त्यहीअनुसार रोल्पाबाट मान्छेहरू प्यूठान झरे पनि । तर, राज्य तयारीबारे भरपर्दो सूचना पाएपछि तत्कालै योजना बदलेर अकै भूगोल र अर्कै शैलीमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको ती नेताको दावी छ । ‘यो काम पनि साइबर युनिटबाटै भएको हो’, उनले सुनाए ।

आरजुले के टिपिन् डायरीमा ?
माघ १० गते कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारविरुद्ध थालिने आन्दोलनबारे छलफल हुने एजेण्डा थियो । गगन थापा र डा.रामशरण महतले चसरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने र त्यसको मोडालिटी के हुने भन्ने कोणबाट कुरा उठाएका थिए । सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार अधिनायकवादी शैलीमा गएको र यसविरुद्ध जाइलाग्ने भन्दै १० मिनेटमा आफ्ना सतही कुरा राखेर सबैलाई बोल्ने बाटो खुला गरे । शुरुआतमै चर्किए रामशरण महत । उनले सोधे, ‘अनि वाइडबडीको विषयमा के गर्ने नि ? हामीले बाहिर बोल्दा के भन्ने ? अर्बौं घोटालालाई ठीक भन्ने ? यसमा सभापतिको आधिकारिक भनाइ चाहियो ।’
बैठकका एक सहभागीले भने, ‘रामशरणले हाम्रै मान्छेको नाम नजोडिएको भए यतिखेर यो प्रकरणले सरकार नै जाने स्थिति थियो, कम्युनिष्टको सबैभन्दा ठूलो बदनामी यसैमा पनि हुने थियो, सबैभन्दा शक्तिशाली मसला हात लागेर पनि आज हाम्रै कारण यत्रो घटनालाई ढाकछोप गर्नुपर्ने अवस्था आउनुभन्दा लाजमर्दाे अर्थोक के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए ?’
उनी बोल्दै जाँदा यता सभापतिको मुख रातो हुँदै गयो । आरजु राणा बडो चनाखो भएर डायरीमै टिप्दै थिइन् । त्यहीबेला नुवाकोटबाट एउटै पार्टीको दुई विरोधीका रूपमा परिचित अर्जुननरसिंह केसीले समेत यही कुरा उठाए । उनले अघिल्ला वक्ताले भनेको कुरामा मेरो पूरै सहमति छ भनिदिए ।
यसअघि लेखा समितिले गठन गरेको छानबिन उपसमितिका राजन केसीलाई पनि डा. महतले वास्तविकता जे हो त्यस्तै प्रतिवेदन बनाउन दबाब दिएको कांग्रेसीजन बताउँछन् । केसी र डा.महत आफन्त हुन् । छानबिन क्रममा तत्कालीन देउवा सरकारका पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवको पनि नाम आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री भेट्दा पनि शंका !
गत शुक्रबार संसद्ले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित ग¥यो । त्यसविरुद्ध कांग्रेसले आन्दोलन शुरु गरेको छ । विद्यार्थी र तरुणहरूले आइतबार गरेको विरोध प्रदर्शनकै साँझ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देउवालाई भेट्न बोलाए । त्यस भेटप्रति पनि कांग्रेस सशंकित बन्यो । प्रधानमन्त्रीले बाँकी निकायमा केही मानिस राखिदिने शर्तमा देउवाले सम्झौता गर्नसक्ने आशंका उता रामचन्द्र पौडेलको थियो । सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका बेला देउवा कसैलाई नलिई एक्लै किन बालुवाटार गए भनेर उनले केही विश्वासपात्रसँग गनगन गरेको बुझिएको छ ।

बिना हैसियतको राजकीय व्यवस्था
हेर्दा पहेँलो घेलुङ लगाएका लामा । काठमाडौंमा भएको एउटा मान्छे जमल–घण्टाघर ओहोर–दोहोर गरेजस्तो नेपालबाट विदेश, विदेशबाट स्वदेश बाक्लोसँग आवत–जावत गरिरहने । स्वागत गर्न मन्त्री पुग्ने, बिदाई गर्न मन्त्रीका पिए पुग्ने । प्रहरीले नाङ्गेझार पारेर खानतलासी लिँदा पनि मन्त्री र पिए मिलेर हाकिमहरूलाई हप्कीदप्की गर्दै फेरि तिनै शंकास्पद व्यक्तिकै पक्षपोषण गरिरहने ।
‘यिनको गतिविधि एकदमै शंकास्पद छ, नभए एउटा मामुली मान्छेलाई लिन र पु¥याउन बहालवाला मन्त्री नै किन आउँछ ? मन्त्री आएपछि विमानस्थल कार्यालयले विशिष्ट कक्ष (भिआइपी लाउञ्ज) खोल्नै प¥यो । कडा चेकजाँच गरेर पठाउनु र भिœयाउनुपर्ने मान्छे बिनाचेकजाँच कुदिरहेको छ’ भनेर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीले सुरक्षा निकायलाई भनेपछि अपराध महाशाखाको टोलीले ती शंकास्पद व्यक्तिलाई नाङ्गेझार पारेर खानतलासी लियो पनि । तत्काल अवैध सामान त भेटिएन । तर, शंका अझै निवारण भएको छैन । यस्ता व्यक्ति हुन्, रिम्पोछे भूपतिबज्र लामा । लामा संस्कारमा रिम्पोछे प्रतिष्ठित धर्मगुरु मानिन्छन् । तर, नेपालमा पछिल्लो समय पहेँलो घेलुङदेखि पञ्जाबी फेटा, मुस्लिमको पगडीदेखि ब्राह्मणका धोतीसम्मका भेष र शैलीमा हुने अपराध, सूचनाको चुहावट, अवैध गतिविधि फस्टाएको छ । त्यसमाथि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री धनबहादुर बूढा आफैँ स्वागत र बिदाई गर्न पुगिदिएपछि विमानस्थलका अध्यागमन, भन्सारदेखि सुरक्षा निकायले पनि भनेजसरी चेकजाँच गर्न पाएका छैनन् । राज्यमन्त्रीले आफू उपस्थित हुन सकेनन् भने पिए कमल रोकायालाई पठाउने गरेका छन् ।
उनको गतिविधिमा शंका लागेर विमानस्थलस्थित अध्यागमन, भन्सार र सुरक्षा निकायले सामुहिक रूपमा सुक्ष्म अध्ययन गर्न थालेका हुन् । उनी पुस २५ गते हङकङदेखि क्याथेप्यासिफिक (ड्रागन एअर) जहाजको उडानबाट अराइभल लाउञ्जमा देखिए । आउनासाथ भिआइपी कक्ष प्रयोग गर्न खोजे । विशिष्ट कक्षको ढोका खोल् भन्दै राज्यमन्त्रीका पिए कमल नागरिक उड्डयनका हाकिमहरूलाई हप्कीदप्की गर्दै थिए । तर, कर्मचारीले उल्टै अपराध महाशाखाबाट प्रहरी टोली बोलाएर लामामाथि अनुसन्धान गराए । चेकजाँचपछि उनी एयरपोर्टबाट निस्किए । माघ ९ गते उनी फेरि थाई एयर (टिजी) बाट ब्यांकक फर्किंदै थिए । राज्यमन्त्री धनबहादुर आफैँ साथमा पुगेपछि उनलाई चेकजाँच गर्न ठिक्क परेका कर्मचारीहरू अलमलमा परे । विभागीय राज्यमन्त्री नै आएपछि नागरिक उड्डयनका कर्मचारीले भिआइपी लाउञ्जबारे नाइँनास्ती गर्न सक्दैनथे, गरेनन् पनि । फेरि माघको १३ गते उनी हङकङबाट ओर्लिए । त्यसबेला राज्यमन्त्रीका पिए कमल रिसिभ गर्न पुगेका थिए । उनी विदेशबाट सामान्य शैलीमा आए पनि यताबाट फर्किंदा कम्तिमा आठ–दशजनाको हुल लिएर जान्छन् । राज्यमन्त्री आफैँ अघिपछि लागेर आएपछि न लामामाथि, न उनले लिएर हिँडेको डफ्फामाथि कुनै चेकजाँच हुन्छ † उनीहरूले यताबाट के–के सामान लिएर जाँदैछन् ? वैध कि अवैध ? नगद विदेशी मुद्रा कति लगेका छन् ? यसबारे बुझ्ने पटक पटकको प्रयास राज्यमन्त्रीको सक्रिय भूमिकाका कारण सम्भव भएको छैन । चाल्र्स शोभराजले यसै भनेका होइनन्, नेपालको विमानस्थलबाट बिना अनुमति हात्ती पनि छिराउन सकिन्छ । अनि भारतीय जहाज अपहरणमा पर्ने कारण पनि सुरक्षामा देखिने यस्तै हेलचेक्य्राइँ हो ।
त्यस्तै, गम्भीर विषय छ– प्रधानमन्त्री विदेशको औपचारिक भ्रमणबाट फर्किंदा विमानस्थल परिसरभित्रै निर्वाध विरोध प्रदर्शन हुनु । तर, यस्तो कमजोरी भयो कसरी ?
स्वीट्जरल्याण्डबाट फर्किने क्रममा प्रमलाई कालो झण्डा देखाउन नेविसंघले शनिबार विमानस्थल परिसरभित्रै आफ्ना कार्यकर्ता जम्मा पा¥यो । झण्डासहित उनीहरू पुगे । तर, न गुप्तचर, न बर्दीवाल– कुनै सुरक्षा निकायले यसको सुइँको पाएनन् वा विषयलाई त्यति गाम्भीर्यताका साथ लिएनन् । विमानस्थलमा नेपाली सेनाका जर्नेलको कमाण्डमा अलग्गै निर्देशनालय छ, नेपाल प्रहरीका एसएसपीको कमाण्डमा सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट पनि एसएसपीको कमाण्डमा गुप्तचरी युनिट खटिएको हुन्छ । तर, नेविसंघका कार्यकर्ता त्यहाँ पुग्दा, पुगेर होहल्ला गर्दासम्म उनीहरूले पत्तो नपाउनुलाई बालुवाटारले आश्चर्यका रूपमा लिएको बताइन्छ । यसबारे गृह मन्त्रालयले सुरक्षा प्रमुखहरूसँग सोधेको छ । सबै सुरक्षा प्रमुखले आ–आफ्नो च्यानलबाट कहाँ–कहाँ कमजोरी भएको हो ? कमजोरी हुनुपछाडिका दोषी को हुन् भन्नेबारे बुझेर जानकारी दिने बताएको स्रोतले जनाएको छ ।

जापानमाथि पो यस्तो ज्यादती
भन्नलाई त हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र अकण्टक प्रशस्त वैदेशिक लगानी भिœयाउने भन्छौँ । विदेशीको विश्वास आर्जन र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका कुरा पनि गर्छौं । तर, काम लाग्ने र कहिल्यै शत्रुता नभएको राष्ट्रलाई पेलेको पेल्यै गर्ने पनि हामी नै †
जापानको रङसम्बन्धी एउटा उद्योग छ, कान्साई । त्यसले नेपालमा सीधै आफ्नो नाम र ब्राण्ड प्रयोग गरेर व्यवसाय गर्न सक्दैन, प्रतिलिपी अधिकारका नाममा । किनभने, यहाँ ‘कान्साई’ नाममा कुनै व्यक्तिले आफ्नो कपिराइट अधिकार रहने गरी दर्ता गरिसकेको छ । त्यसैले सर्वोच्चको आदेशका बाबजुद जापानको कान्साईले त्यही रङको कारोबार नेपालमा गर्नुपर्दा ‘नेरुलाक’ को नाम जोड्ने बाध्यता छ । कुरा सुन्दा उति ठूलो लाग्दैन । तर, कपीराइटका नाममा विदेशका ठुल्ठूला लगानीकर्ता कसरी बिच्किँदैछन् र भारतीय ब्राण्डका बर्जर र एसियन पेन्टस्हरूले कुस्त कमाउँदैछन् भन्ने कुरा जान्नका लागि यो एउटा उदाहरण पनि हो । त्यसै त विदेशीहरू नेपालमा सानो–सानो कुरामा झमेला छ भनेर आउँदै, भाग्दै गर्छन् । त्यसमाथि सम्राट अकिहितोले जापानको राष्ट्रिय दिवस (अप्रिल ३०) को अवसर पारेर ८५ वर्षको उमेरमा राजगद्दी छाड्ने र छोरालाई सत्ता सुम्पने कार्यक्रम (अक्टोबर २२) मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जाने कार्यक्रम नजिक–नजिक छ । यसअघि ओसाका वा कान्साईमा नेपाल वायुसेवा निगमले काठमाडौं–जापानको सीधा उडान सञ्चालन गर्दैछ । त्यसमाथि जापानले कोरिया, मलेसियासहित ९ देशका तीन लाख ४५ हजार कामदार कृषि, माछापालनलगायत १४ थरि कामको लागि लिनेमध्ये नेपाललाई पनि पार्दैछ । हामीले चाहिँ नागढुंगामा सुरुङ खोलेर नौबिसे जोड्ने काममा जापानले अग्रसरता देखाउँदा अख्तियारबाट फाइल तानेर झमेला निकालिरहेका छौँ । सिन्धुली–बर्दिबासको वीपी राजमार्ग उसैले बनायो । हामीले त्यहाँ सडकको क्षमता र मापदण्डविपरितका सावरी साधन (ट्रक, टिप्परसहित अत्यधिक भारवहनका सवारी) चलाउन दिएर उसैको बद्नाम गर्दैछौं ।

सरकारी दस्तावेजमा भाषिक बलात्कार
सुत्केरी हुन महिला नै हुुुनुपर्ने ?
बजेट शब्द फ्रान्सेली भाषाबाट जन्मे पनि नेपाली भाषामा त्यसले अर्काे शब्द पाएको छैन । त्यसैले नेपालले पनि त्यसलाई बजेट र आर्थिक वर्षको आयव्यय भन्ने चलन छ । बजेट शब्द अंग्रेजीमा पनि चलेकाले हाम्रा दस्ताबेजमा भरमार त्यस्ता शब्द राखिएका छन्, हिन्दी, उर्दू, अरबी, फारसी जस्तै । यी त सामान्य नै भए । नेपाल सरकारको आधिकारिक दस्तावेज, जुन करोडौँ नेपालीले सुन्छन् र पढ्छन्, मा वर्णविन्यासका अशुद्धि वा त्रुटि हेर्न थालियो भने आँखा दुखेर हैरान पार्छ र किताबै च्यातिदिन मन लाग्छ । सामान्य शब्द पनि हेक्का नराखिएको बजेटमा एकै शब्द कहीँ दीर्घ र कहीँ ह्रस्व लेखिँदा सामान्य पाठकलाई कुन सही हो छुट्याउन गाह्रो पर्छ । कतै कमा(अल्पविराम)पछि र पनि देखिएको छ । वर्णविन्यासमा कतै हेमाङ्गराज अधिकारीको शब्दकोश वा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को कक्षा ११को ‘सबैको नेपाली’ अनुसरण गरिएको छ भने कतै ललितपुर घोषणापत्रवादीका बूँदा मिसिएका छन्् । कतै ‘धुवाँ’लाई ‘ध्वाँसो’ अर्थ दिने ‘धुम्र’ प्रयोग गरिएको छ । कहीँ संस्कृतमा अंग्रेजी मिश्रणले बजेटको भाषा विद्रुप भएको छ । ‘सुत्केरी’ शब्दमा ‘महिला’ थपेर झन् हँसाइएको छ । अंग्रेजी भाषाको अत्यधिक प्रयोग तथा वर्णविन्यासअन्तर्गत ह्रस्वदीर्घ, ब र व, श र ष, चन्द्रविन्दु र शिरविन्दु, अजन्त र हलन्त, पदयोग र वियोग, ओ र औ सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उनको टोली तथा सिङ्गै नेपाल सरकारको कन्तबिजोग तथा ‘आधिकारिक वर्णविन्यास’का केही उदाहरण हेर्ने कि ?(च्यालेञ्ज फण्ड, जेष्ठ नागरिक वार्ड, अक्कुपञ्चर, इन्टर्न, विचरण पार्क, अर्टिजम, सर्वाङ्गिण, मुल्य, दीगो (कतै दिगो), उपलब्धि(कतै ह्रस्व पनि), क्रियाशिल, अल्पकालीन, प्रसुती, थारु, प्रसुती, धुुम्रपान, सुचकाङ्क, दुरसञ्चार, विशिष्टिकृत, नविन, आपत्कालीन, प्रवन्ध, अव, सवल, मंगलवार, ब्यवस्था, आवद्ध, सार्बजनिक, वेरोजगार, उपलव्ध, बालवालिका, मनोवल, विषेश, गराउँन, सोंच, विद्वत, संसद, महान, अर्थात, विद्युत, जगत, खर्च मध्ये, मुल्य वृद्धि, गतिदिन, लाखसम्म को, गर्भावस्था देखिनै, शैया भन्दा, वर्ष भित्र, प्राथामिकता, व्यवसायिक, छनौट, सुनिश्चत, मृगौला, जेष्ठ आदि ।

मार्सलको बल र सभामुखको छल
गत साता संसद्मा साह्रै हंगामा मच्चियो । एउटा विधेयक पेश गर्नु थियो । सरकारले सक्दै सकेन । पेश गर्ने तयारी भयो कि विपक्षीले घेरिहाल्ने । कति दिनसम्म ‘ट्राइ’ गर्दा पनि नसकेपछि बल्ल–बल्ल मार्सल लगाएर मन्त्रीजीलाई रोष्ट्रममा धकेल्नुप¥यो । अर्थात् मार्सलको बल पाएर उहाँ रोष्ट्रममा उक्लिन सफल हुनुभयो । र, सफलतापूर्वक चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पेश गर्नुभयो ।
उता, विपक्षी कांग्रेसको आरोप छ, विधेयक पेश गर्ने बेला सभामुखले पनि झेल गर्नुभएको छ । अर्थात् उहाँले छलपूर्वक मन्त्रीजीलाई रोष्ट्रममा पु¥याउने काम गर्नुभएको हो । अतः यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने उक्त दिन विधेयक पेश हुन सक्नुको पछाडि मार्सलको बल र सभामुखको छलको ठूलो भूमिका रहेछ ।
उक्त दिन सदनमा जो दृश्य देखियो, त्यो देख्दा मलाई लाग्यो( त्यो जाबो विधेयक एउटा पेश गरेँ भन्नलाई मन्त्री आफै रोष्ट्रम किन जानुप¥यो ? एउटा मर्यादापालक भाइलाई दिएर पठाएको भए उसैले पेश गरिदिन्थ्यो नि † वास्तवमा त्यो पेश गर्ने भनेर कुनै ठूलो काम गर्नुपर्ने पनि होइन । रोष्ट्रममा उभिएर मैले पेश गरेँ है भन्ने दुई लाइन पढ्दा हुनेरहेछ । त्यो त मर्यादापालक भाइहरूले नै गर्दिहाल्थे नि † किन त्यत्रो घम्साघम्सी गर्नुप¥यो ? यो संसदीय व्यवस्था पनि बुझिनसक्नु छ ।
वाइडबडीमा चुप
आखिर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि आन्दोलन नै गर्ने भयो । चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने एजेण्डासहित यसमा केही विज्ञहरूको टिप्पणी छ, कांग्रेसले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको मात्र किन विरोध गरेको ? देशमा वाइडबडीको यत्रो चर्चा चलिरहेको छ, त्यसको विरोध गर्नुपर्दैन ?
टिप्पणी जायज छ । मैले कांग्रेसका एकजना वरिष्ठ नेतासामु यही जिज्ञासा राखेँ, ‘नेताजी, कांग्रेसले आन्दोलन गर्ने रे, तर वाइडबडीको एजेण्डालाई त छुनुभएनछ । किन यस्तो ?’
नेताजीले मतिर हेर्दै चश्मा निकाल्नुभयो । अनि सुस्त आवाजमा सोध्नुभयो, ‘योचाहिँ मुद्दामा को अनशन बसेको छ त खोइ ? कोही अनशन बसेको छ ?’
मैले भनेँ, ‘अनशन त कोही पनि बसेको छैन….’
‘अनि ?’ उहाँले मेरो कुरालाई बीचैमा रोक्दै भन्नुभयो, ‘अनशनै बसेको छैन भने हामीले कसरी मुद्दा उठाउने ? हामीले मुद्दा उठाउन कमसेकम कोही आमरण अनशन त बस्नुप¥यो नि ! बिनाअनशन कसरी मुद्दा उठाउने ?’
नेताजीको उल्टो प्रश्नले म अवाक् भएँ । त्योबाहेक के नै गर्न सकिन्थ्यो र ?
हाम्रो रिङरोड
चीन सरकारले चौडा पारेको रिङरोड अस्ति मात्रै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । पहिले त यो हस्तान्तरण भएको थिएन । नेपालको भएको छ ।
अब रिङरोड आफ्ना हातमा आएपछि जे मन लाग्छ त्यही गर्दा भयो । तपाईं अत्यन्त स्पिडमा गाडी चलाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो चलाउन पाइने भयो । बीचको बार नाघेर बाटो काट्ने इच्छा छ भने त्यो पनि गर्न पाइने भयो । राति रिङरोडको छेउछाउ गाडी पार्किङ गर्ने इच्छा छ भने त्यो पनि मजाले गर्न पाइने भयो । रिङरोडको बीचबाट ढलको पाइप दौडाइएको छ । रिङरोड बनाउने काम सकिहाल्यो, अब तपाइँ आफ्नो ढलको काम गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसको लागि रिङरोडको बीचमा खन्ने हो भने पनि चिनियाँ कम्पनीले केही भन्न सक्ने छैन । अब त हामीलाई हस्तान्तरण गरिसक्यो नि ! त्यसैले हामीलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्ने हो । बीच बाटो खनेर पानीको पाइप तान्ने हो भने त्यसमा पनि छुटै भयो । ढल जोड्न पनि छुट भयो । अथवा बाटो खनेर ढलचाहिँ नजोडिकन त्यसै राख्ने हो भने त्यसमा पनि छुट नै हुने भयो ।
जे होस्, रिङरोड अब हाम्रो हो, हामीलाई मन लागेको गर्ने छुट हामीलाई प्राप्त भएको छ । जय रिङरोड !

अदालतमा कस्ता तŒवको आतंक
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले बिचौलियालाई कारबाही गर्ने नया“ विधि पहिल्याएको र उनीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने तयारीमा सर्वाेच्च अदालतको फुलकोर्ट रहेको बताएका छन् ।
तत्कालीन न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको विकृतिविहीन न्यायपालिकासम्बन्धी प्रतिवेदन, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल संयोजकत्वको अध्ययन प्रतिवेदनसमेतका आधारमा न्यायालयमा २९ प्रकारका बिचौलिया सक्रिय छन् । अवकाश पाएका न्यायाधीश, उनीहरूको परिवारका सदस्य, ड्राइभर, कर्मचारी, पियन एवं बाहिरका व्यक्तिसमेत बिचौलियाको भेषमा सक्रिय रहेकोतर्फ प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो ।
स्रोतका अनुसार मुद्दामा मात्रै बिचौलियाको चलखेल छैन । त्योभन्दा पनि डरलाग्दो कुरा, उनीहरूको सम्पर्कबाटै न्यायाधीश बनाउने वा न्यायाधीश बन्नबाट रोक्नेसम्मको काम भइरहेको छ ।
कानुन व्यवसायी फर्मलाई समेत बिचौलियाले मुद्दा सिफारिस गरिरहेकाले उनीहरूसमेत त्यस्ता तŒवविरुद्ध चुइँक्कसम्म पनि बोल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । एक सय ५० जना कानुन व्यवसायी अदालतको निगरानीमा रहेका र उनीहरूको फोन सम्पर्कको विवरणसमेत सर्वाेच्च अदालतले नेपाल टेलिकमबाट मगाइसकेको स्रोत बताउँछ ।
आउनेबित्तिकै वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई इजलास नदिएका राणाले उनलाई गेटबाट छिर्न नदिन अदालतको सुरक्षा संयन्त्रलाई आदेश दिइसकेका छन् ।संविधानले नै सुनिश्चित गरेको वरिष्ठ न्यायाधीश पद र न्यायपरिषद् पदेन सदस्यको जिम्मेवारीको स्थितिबारे कतैबाट अझै निकास निस्किएको छैन ।
मुलुकभरि नै ठुल्ठूला बिचौलिया यी–यी हुन् भनेर चिनिएका छन् तर तिनीहरूमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठेगान छैन । विरोधी खेमाको मान्छे वा आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिलाई बिचौलियाको आरोपमा कारबाही भयो भने को बोल्ने ?