अख्तियारले २ अर्ब धरौटी माग्ने, विशेष अदालतले ४ करोडमा छोड्ने तयारी

 

राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा गुणस्तरहीन काम गर्ने, तोकिएको समयमा काम नगरी लागत १० गुणा बढाउने ठेकेदार, परामर्शदातामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियतापूर्वक कारबाही अगाडि बढाएको छ ।

 

तर अख्तियारले निकै मेहनतका साथ अनुसन्धान गरी दायर गरी मुद्दा दायर गरिसकेपछि ठेकेदार, परामर्शदाता र भ्रष्ट कर्मचारीले अदालतमा सेटिङ मिलाएर उन्मुक्ति पाएपछि आयोगको प्रयास सबै खेर गएको छ । न्यायालयबाटै भ्रष्टहरुलाई मनोबल बढाउने काम भएको दृष्टान्त राष्ट्रिय गौरबको सिक्टा सिंचाई आयोजनामा देखिएको छ ।

 

अख्तियारले सिक्टा सिंचाई आयोजनाको भ्रष्टाचारमा २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ८० हजार विगो माग गर्दै २०७५ मंसिर २१ मा मुद्दा दायर गरिएका कालिका कन्ष्ट्रक्सनका संचालक तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलाई विशेष अदालतले २०७५ माघ २ मा ४ करोड रुपैयाँमा छाडेपछि सुशासन कायम गराउने सरकारको प्रयासमा न्यायालयको असहयोग प्रकट रुपमा देखिएको छ ।

 

अख्तियारले मागेको बिगो २ अर्बबाट १ अर्ब वा ५० करोडसम्मलाई स्वभाविक मानिन्थ्यो होला तर ४ करोड मात्र मागिएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सरकारले उद्देश्यमा बज्रप्रहार नै भएको छ । २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ८० हजारमा ४ करोड भनेको १.८७ प्रतिशत हो । सिक्टामा १४ अर्ब रुपैयाँ राज्यले लगानी गरिसकेको छ ।

 

जसको उपलब्धी शून्य जस्तै रहेको अख्तियारको ठहर छ । सिक्टा सिंचाई तहसनहस पार्ने ठेकेदार कम्पनी कालिकाका संचालक पाण्डेविरुद्ध आयोगले मागेकै धरौटीलाई सदर गरेर विशष अदालतले सुशासन कायम गराउन सक्ने बाटो हुँदाहुँदै अख्तियारले माग गरेको भन्दा ९८ प्रतिशत कम तोकेर भ्रष्टाचार गर्नेहरुको मनोबल बढाउने काम गरेको छ ।

 

अख्तियारको मनोबल गिराउने काम गरेको छ । ३८ क्वीन्टल सुन तस्करीका आरोपी प्रहरी र तस्करलाई छाड्ने उच्च अदालत बिराटनगरका मुख्य न्यायाधीश र पाँच न्यायाधीश तान्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले २ अर्ब १३ करोड बिगो माग गर्दा ४ करोडमा छाडने आदेश दिनेलाई के कारबाही गर्छ ?

 

भीएलएनका राम श्रेष्ठलाई छाड्ने आदेश दिने ललितपुरका जिल्ला न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई तान्ने तर १४ अर्ब राज्यको लगानी बालुवामा पानी बनाउने विक्रम पाण्डेहरुलाई ४ करोडमा छाड्ने न्यायाधीशहरुले उन्मुक्ति पाउने हुन् प्रधानन्याधीशज्यू ? यसले सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भन्ने उक्ति लागू हुने भएको छ ।

 

विशेष अदालतको फैसलाले बदमासी गर्ने ठेकेदारको मनोबल बढाउने काम गरेको छ । अरबौं अरबका भ्रष्टाचार गर्नेहरु यसैगरी अदालतबाट उन्मुक्ति पाउने हो भने सुशासन कसरी कायम हुन्छ प्रधानन्यायाधीशज्यू ? प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालय शुद्ध गर्ने हो भने यसरी अर्बौं भ्रष्टाचारका मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको यो आदेशलाई कुन रुपमा लिएका छन् ।

 

पूर्वमन्त्री पाण्डेलाई आयोगले मागेको भन्दा ९८ प्रतिशत भन्दा कम धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको विशेष अदालतले परामर्शदाता कम्पनी इआरएमसीलाई पनि अति कम धरौटीमा छाड्न लागेको समाचार छ ।

 

इआरएमसीका संचालक उद्धवराज चौलागाईले आयोजनाका कर्मचारीहरुसँग धरौटी ५ लाख मात्र राख्नेगरी तय भइसकेको बताउन थालेका छन् । स्रोतका अनुसार विशेष अदालतका रजिष्टार भीमकुमार श्रेष्ठमार्फत् कालिकाका पाण्डे र इआरएमसीका चौलागाईको समूहले सबै सेटिङ मिलाएको होटल नम्बर र रुम सहितको जानकारी अख्तियारमै पुगेको छ ।

 

रजिष्टार श्रेष्ठमार्फत् सेटिङ मिलाइसकेपछि विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको संयुक्त इजलासले उनलाई माघ २ मा छाडेको थियो भने अब धमाधम परामर्शदाता र कर्मचारीलाई पनि बढीमा २.५ प्रतिशत धरौटी कायम गर्दै छाड्नेगरी सेटिङ मिलिसकेकोे सूचना अख्तियारमा पुगेको छ ।

 

सिक्टाको भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्ववनमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध २०७५ मंसिर २१ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर गरिएकाहरुमा आयोजनाका तत्कालीन प्रमुखहरु सरोजचन्द्र पाण्डित, दिलिपबहादुर कार्की र रमेश बस्नेत, सीडीई मीनराज ढकाल, सूर्यदेव थापा, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी र प्रकाशबहादुर कार्की छन् । सिंचाई विभागका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर कमलप्रसाद रेग्मी, सीडीई रविनाथबाबु श्रेष्ठ र अशिषचन्द्र खनालविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको थियो ।

विक्रम पाण्डे प्रमुख रहेको सीटीसीई कालिका कन्ट्रक्शन जेभीले सिक्टा सिचाई आयोजनाको ४५ मध्ये ४२ किलोमिटर नहर निर्माणको ठेक्का ६ अर्ब रुपैयाँमा लिएको थियो । नहर निर्माणमा गरिएको लगानी शून्य अवस्थामा पुगेको ठहर अख्तियारले गरेको छ । सिक्टा बाँधस्थल अगैयादेखि ढकेरीसम्मको ३५ किलोमिटर नहर कामै नलाग्ने गरी भत्किएको छ ।

 

कालिका कन्ट्रक्सनले राष्ट्रिय निकुञ्ज र चुरे क्षेत्रमा जानजान गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको हो । ५० घन मीटर पानीको बहाव धान्ने गरी बनाइएको नहरले पानीको सामान्य बहाव पनि धान्न नसकेर अधिकांश संरचना ध्वस्त भइसकेको छ ।

 

अख्तियारले निर्माण लागत भन्दा बढी मर्मत खर्च लाग्ने गरी कमजोर नहर बनाएको, गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणका लागि सहयोगी र महत्वपूर्ण प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगरेको, गुणस्तरहीन जोर्नी निर्माण गरेर कामै नलाग्ने नहर बनाएको, विगतका अध्ययन प्रतिवेदन र सुझावलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएको छ ।

 

वस्तुगत यथार्थलाई बेवास्ता गरी गलत डिजाइन तयार पारिएको, गुणस्तर परीक्षण लगायतका प्रावधान ठेक्क सम्झौतामा उल्लेख नगरिएको र बदनियत पूर्वक अपूर्ण र अस्पष्ट प्रावधान राखिएको जस्ता गम्भीर प्रकृृृतिका कुरा उठाए पनि विशेष अदालतले उसको कुरा सुनुवाइ नगरी अति कम नगन्य धरौटीमा छाडेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोगलाई धक्का लाग्न पुगेको छ । अख्तियारले सिक्टापछि अरु ठूला आयोजनामा भएका भ्रष्टाचारमा पनि छानबिन गरिरहेको छ । आजको साँघु साप्ताहिकमा समाचार छ ।