विरोधीलाई आफ्नो बनाइँदै

न्यायपरिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशका निम्ति योग्य दुईजनाको नाम सिफारिस गरिरहँदा लाइनमा नरहेका र लप्पन–छप्पनमा नकहलिएका केही न्यायाधीश भने देशमै थिएनन्, अझै पनि छैनन् ।
आनन्दमोहन भट्टराई लगभग साढे दुई महिनाका लागि जर्मनतिर लागेका छन् । अष्ट्रेलियाको १५ दिने भ्रमणमा गएका आजै फर्कंदै छन् । भोलि बिहीबारपछि सर्वोच्च अझै सुनसान हुँदैछ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा एक महिनाभन्दा लामो बसाइका लागि अमेरिका उड्दैछन् । विश्वम्भर श्रेष्ठ पनि अमेरिका जाने भएका छन् ।
उता, पहिला ‘यिनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउनु हुँदैन’ भन्ने श्रीमान्कै पक्षमा चोलेन्द्र समशेर खडा भएका छन् । भनिन्छ, सुशीला कार्कीले जस्तो माफिया र बिचौलियालाई बालुवाटारको ढोका बन्द गरिदिए, रामप्रसाद श्रेष्ठले जस्तो गल्ती गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ कारवाही गरिदिए र कल्याण श्रेष्ठजस्तो हक्की पाराले चलाउने प्रधानन्यायाधीश भैदिए नेपालको जुडिसियरी आफैँ सच्चिन्छ । यही मान्यताभित्र रहेर सर्वोच्च अदालतद्वारा गठित राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा एउटा नाम सिफारिस भएको छ, उनै चोलेन्द्र समशेरबाट । न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीलाई तालिम दिने, न्यायकर्मीहरुको कार्यशैली अध्ययन गर्ने र आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सार्ने उद्देश्यसहितको उक्त प्रतिष्ठानका संस्थापक कार्यकारी निर्देशक हुन्, कल्याण श्रेष्ठ । उनीपछि तत्कालिन पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश केशरीराज पण्डितले नेतृत्व सम्हाले । एक हप्ताअघि मंसिर १२ गते कार्यकाल पूरा गरेर केशरी श्रीमान् सेवानिबृत्त भएका छन् । अहिलेका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र आफैँले नयाँ कार्यकारी निर्देशक सिफारिस गर्ने तयारी थालेका थिए । चोलेन्द्र समशेरले भने उनै संस्थापक प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कल्याण श्रेष्ठसमक्ष फेरि नेतृत्व सम्हाल्न प्रस्ताव पठाएका छन् । यदि उनले अस्वीकार गरे भने वैकल्पिक दावेदार हुन्, तपबहादुर मगर र बलराम केसी । यीमध्ये बलराम पनि चोलेन्द्रलाई अदालतमा छिराउनु हुँदैन भन्ने कल्याण, सुशीलाहरुकै लाइनका थिए ।
आफ्ना विरोधीसित छानीछानी जाइलाग्ने आम मानवीय शैलीविपरित चोलेन्द्रले सुशीलामाथि महाभियोग लगाइँदा सबैलाई अचम्ममा पारेका थिए । उनले सुशीला कार्कीमाथि लागेको दोष ग सिंगो न्यायालयमाथिको प्रहार भन्दै मन लाग्दैमा महाअभियोग ल्याउने होइन, कारणसहित आउनुपर्छ भनेका थिए । लगत्तै सुशीलाले चोलेन्द्रलाई फोन गरेर ‘धन्यवाद्’ भनिन् । चोलेन्द्रले ‘मैले मेरो ठाउँबाट निकास दिएँ । अब जुडिसियरी जोगाउन तपाईंले पनि उपयुक्त निकास दिँदा विवादमा नपरिएला’ भन्दै ‘बिदा बसिदिन’ आग्रह गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘अदालतले राज्यका अंगहरुसँग विवाद गरेर बस्नुहुँदैन ।’

मन्त्रीपुत्र मात्दा खोरमा मजदुर

श्रमिकवर्गको पार्टी र तिनीहरुकै नेता भनेर मात्र के गर्नु ? परेको बेला तिनै श्रमिकलाई थुनेर नेताका छोरा पानीमाथिको ओभानो बन्दा रहेछन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) हेर्दाका सोझा, लेनादेनातिर नमुछिएका । ०६४ का रक्षामन्त्री, तर सेरेमोनियल टाइपका । मन्त्रीको व्यक्तित्व त्यस्तो, लाजिम्पाटतिरको रमिताचाहिँ अर्कै † बादलपत्नी नैनकला, सालो र छोरा प्रतीकहरु प्रायः लाजिम्पाटतिर देखिने । माछापुच्छ«े बैंक र होटल ग्याङ्जोङको ठीक अगाडि दि लास्ट फ्राइडे नामक लाउञ्ज बार एण्ड रेष्टुरेण्ट छ । दुई वर्षअघि प्रहरी इन्काउण्टरमा मारिएका गुण्डा नाइके कुमार श्रेष्ठ (घैंटे) ले खोलेको त्यसका सञ्चालक राजेश कार्की एयर एशियामा राम्रै पैसा डुबाएका व्यक्ति हुन् । त्यहाँ हिजोआज गृहमन्त्रीका ओछ्यानकै मान्छेहरु प्रायःजसो जुट्छन् । आउने, खाने र जानेमात्रै भए त शहरमा त्यस्ता ठाउँ अनेकौँ छन्, चर्चा गर्नुपर्ने नै थिएन । तर, यिनीहरु जाने, खाने मात्रमा सिमित रहेनन्, डाङ्डाङ्–डुङ्डुङ् गरेर रमितै देखाउने तहसम्म पुगे । यही क्रममा अघिल्लो हप्ता गृहमन्त्रीका छोराले होहल्ला मच्चाए । केही समय नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको बडिगार्ड रहिसकेका दानबहादुर मल्लको कमाण्डमा रहेको दरबारमार्ग प्रहरी बृत्तको क्षेत्रमा पर्छ, उक्त रेष्टुरेण्ट । आधा रातसम्म बद्मासी गर्ने गृहमन्त्रीका छोरा, सजायँ भोग्ने रेष्टुरेण्टका कर्मचारी । प्रहरीले गत बुधबार उनीहरुलाई समातेर लग्यो । राति अबेरसम्म होहल्ला गरेको, शान्ति सुरक्षा खलल पारेको आरोपसाथ रेण्टुरेष्टमा मजदुरी गर्ने म्यानेजरसहितका कामदार चिसो छिँडीमा बसे । भोलिपल्ट कागज गरेर छुटे ।
रमिता यतिमै सकिँदैन । मन्त्रीको सचिवालयमा स्वकीय सचिव छन् सुदीप तामाङ, वाइसिएलका उपाध्यक्ष । बादल, वैद्यसँग लागेर हरितन्नम् भएको बेला पकेट खर्च नहुँदा साथीहरु गुहार्दैै हिँड्ने अवस्थाले गर्दा उनको घर नजिक, चाँगुनारायणस्थित त्रिशुलडाँडामा बनाइरहेको होटलको निर्माणकार्य पूरै रोकिएको थियो । तर, बादल गृहमन्त्री भई प्रतीकको सेटिङमा सुदीप त्यहाँ नियुक्त भएको एक महिनाभित्र होटलमात्र तयार भएन, अहिले त सञ्चालनमा आइवरी वैध, अवैध सबैखाले गतिविधि चल्न थालिसकेको छ । तास खेल्ने जुवाडेदेखि युवतीसँग रमाउने उरन्ठेउलाहरुका लागि सबभन्दा सुरक्षित अखडा हो त्यो । त्यहाँ के–के हुन्छ भन्नेबारे प्रहरी जानकार नभएको होइन । तर, प्रतीकहरु पुगिराख्ने ठाउँमा छुने कसरी ?
त्यसमाथि प्रहरीका केही हाकिम छन्, भनेको ठाउँमा, भनेकै बेला प्रतीकलाई पैसा बुझाउन पुग्ने । प्रतीकले पैसा बुझेर हेटौंडा सरुवा गराएका एसपी लोकेन्द्र श्रेष्ठ हाजिर भएको हप्तादिनमै तानिए । बस्याल थरका एसपीलाई नुवाकोट लैजान एक व्यापारीमार्फत डिल गरेर आधा पैसा लिइसकेका थिए । पठाउन नसकेपछि व्यापारीले पैसा फिर्ता मागिरहेका छन् । तर, प्रतीकचाहिँ आइजिपीसँग डिनर खाँदैछु भनेर उल्टै व्यापारीलाई हप्काउने गर्छन् । यसबाहेक प्रहरीका हाकिमहरुलाई फोन गरेर आफू बसेको ठाउँमा सुरक्षाका लागि पुलिसको ड्युटी लगाइदिन अह्राउँछन् । यसरी अहिले प्रतीक र सुदीपका कारण बादल यति बद्नाम भएका छन् कि, यसले मन्त्रीलाई मात्र खान्छ कि सरकारलाई नै तान्छ, भन्न सकिन्न ।

अचम्मैसँग पैसा ओइरिँदै

घरमा नोट छाप्ने मेसिनै भएजस्तो अचम्मसँग पैसा ओइरिने निवर्तमान संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको छोरासँग जोडिएको कथा हो यो ।
नक्साल व्याङ्क्वेटको जग्गा भाडा नवीकरण गर्दादेखि सम्पत्ति शुद्दिकरणमा परेका एकजना तिब्बती व्यापारीको सम्पत्ति खाइदिनेसम्मको खेलो छ । लाजिम्पाटस्थित होटल ग्याङ्जोङ एकजना भोटे नागरिकको स्वामीत्वमा थियो । दुई महिनाअघि अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको छोरा कमलले विवादास्पद म्यानपावर व्यवसायी भीम रोक्कासँग मिलेर ६७ करोडमा उक्त होटल खरिद गरेका छन् । लाजिम्पाटको सबभन्दा बढी मानिस आवत–जावत हुने, भिभिआइपी निवास र भारतीय दूतावासको आडैमा रहेको, अर्थात् प्राइम लोकेशनको चार रोपनी क्षेत्रफलमा छ उक्त होटल । ४४ कोठे होटल उनीहरुले चुत्थो दाममा हात पारेका हुन् । भीम मलेसिया कामदार पठाउँदा बायोमेट्रिक प्रणालीको तीन अर्ब घोटाला अभियोगमा राम श्रेष्ठसँगै समातिएका थिए । राम थुनामा गए, भीम उत्निखेरै छुटे । युरोपियन युनियनछेउ नारायणहिटीको उत्तरढोकास्थित पहिला थकाली भान्सा घर सञ्चालित जमिन पनि खरिद गरेका छन् । नक्सालको नारायणचौर र बूढानिलकण्ठमा यही किसिमले जमिन हत्याइसकेका छन् । महाराजगञ्जमा सञ्चालित याक्का ओभरसिजका सञ्चालक हुन् । प्रश्न उठेको छ, दीप बस्न्यातका छोरासँगको साझेदारी र लगानीमा भइरहेका अकुत सम्पत्तिको चलखेलमाथि सरकारले छानवीन गर्छ कि गर्दैन ? दीप अख्तियार प्रमुख हुँदा र लोकमानकै पालादेखि विभिन्न व्यक्तिलाई पुर्जी काटिएको र त्यसरी गएका पत्र बीचमै खिचिएका अनगिन्ती घटना छन् । तिनमा आर्थिक मामिला अगाडि सार्दैै कमलसँग सक्रिय हुने खेलका पार्टनर पनि हुन् भीम । अहिलेका अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेले खोज्न चाहने हो भने यी र यीजस्ता खेलाडीलाई ठेगान लगाउने अनेकन बाटो रहेको चर्चा अख्तियारमै चल्ने गरेको छ । यस्ता अवैधानिक स्रोतबाट आर्जित अकुत सम्पत्तिमात्रै जफत गरी राज्यले खिच्यो भने देश बन्ने आधा पैसा त्यहीँबाट निस्कन्छ भन्छन् जानकारहरु ।

एउटा सरकार, खारेजी भरमार

समय मुखमा आएपछि मात्र तातो लाग्ने नेपालीको चलनका कारण कतिपय ऐन, कानुन स्वतः खारेजीमा पर्ने र संघीयता थप ओरालो लाग्ने खतरा बढेको छ ।
फागुन २० भित्र संविधानसँग बाझिएका लिखतहरुलाई व्यवस्थापन गरेर नयाँ संविधान र संघीयताले चिन्ने नयाँ ऐन, कानुन आएनन् भने सबै पुराना कानुन प्रयोग गर्न नमिलेर स्वतः खारेजीमा पर्र्नेछन् । प्रचलित कानुनले नेपाल सरकारबाहेक कसैलाई चिन्दैन । तर, प्रदेश र स्थानीयसहित तीन तहका सरकार अस्तित्वमा आइसकेपछि एउटा सरकार मात्रै भनेर धर पाइन्छ ? एसइई (एसएलसीको पछिल्लो रुप) परीक्षा संघीय सरकारले मात्रै लिन्छ कि त्यसमा अब विद्यालय सञ्चालनकोसमेत जिम्मेवारी पाएको प्रदेश सरकारको भूमिका या प्रणाली कस्तो हुन्छ ? झण्डै २ सयको संख्यामा कानुन बन्न बाँकी छ । ती ऐन, कानुनले संविधानको भावनाबमोजिम संघीयता चिनाएन भने संघीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन, स्थानीय तहका अधिकार प्रयोगदेखि पाइला–पाइलामा जनताले कानुनी झमेला खेप्नुपर्ने आशंका बलवान बन्दैछ ।
संविधानको विभिन्न अनुसूचीका आधारमा कानुन बनाउने काम सम्बन्धित मन्त्रालयको हो । उसले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सबै विषयको कानुनी व्यवस्थापन गरी मस्यौदाको रुपमा पहिला कानुन मन्त्रालय र त्यहाँबाट अनुमोदन भएपछि नियमावली भए मन्त्रिपरिषद्, ऐन भए त्यहाँबाट पार लगाएर संसदमा पेश गर्नुपर्छ । तर, आजसम्म प्रगति विवरणको प्रतिशत छ, शून्य । यसरी सरोकारवाला मन्त्रालयले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारका कानुनी मस्यौदा तयार नपार्दा एकोहोरो भार परेको छ, कानुन मन्त्रालयलाई । पुरानो कानुनका कारण बाधा उत्पन्न भई नयाँ कानुनको आधारमा अवसर, नियुक्ति वा पदोन्नतिजस्ता विषयहरु प्रभावित हुँदा सरोकारवालाहरु सोझै शक्तिकेन्द्रतिर धाउन थालेका छन् । विभिन्न मन्त्रालयले मस्यौदा गरेर पठाउनुपर्ने कानुनहरु आफैँले ठाडै बनाएर ‘हामीले यस्तो बनाइदियौँ, यसमा तिम्रो सुझाव के छ ?’ भनी सोध्नुपर्ने स्थिति छ । तर, एउटा होइन, दुईटा होइन, दुई सयवटा कानुनको प्रश्न छ । मान्छेको त कुरै भएन, कानुन मन्त्रालयलाई कानुन बनाइदिने एउटा अलग्गै मेसिन थमाइदिए पनि अबको तीन महिना (फागुन २० भित्र) मा आहा भन्न सम्भवै छैन । एकातिर कानुनलाई कामको यस्तो चाप छ, अर्कातिर कानुन चाहिएका मन्त्रालयहरु कसैले पनि यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छैनन् । प्रायः सबैको दृष्टिकोण र योजना छैन । उदाहरणका लागि भूमि प्रशासन, जग्गाको हदबन्दी, द्वैध स्वामित्व हटाउन कस्तो कानुन चाहिन्छ भनेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले मस्यौदा गरेर दिनुपर्ने हो । भूउपयोग, जमीन ओगट्नेसम्बन्धी नीति पनि त्यही मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने छ । भावी नेपालको भूमि प्रशासनमा प्रदेशको भूमिका कति, संघको कति, स्थानीय तहले कतिसम्म हक जताउन पाउने भन्ने कुरा अहिलेसम्म परिभाषित हुनै सकेको छैन । स्थानीय तहले लालपुर्जा दिने भनिएको छ । तिनको काम लालपुर्जा मात्रै बाँडेर बस्ने हो ? हो भने पनि कहिलेदेखि, कसरी ? नामसारी या जग्गा पास पनि गर्ने अधिकार तिनलाई हुन्छ कि हुन्न ? चुनावी घोषणापत्रमा क्रान्तिकारी भूमिसुधारको प्रतिवद्धता जनाइएको छ । अब त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? शहरी क्षेत्रमा व्यक्तिले कति जमिन ओगट्न नपाउने ? गरिव र सुकुम्बासीलाई कहाँ, कति आवास दिने ? संघीयताअनुकूलका नयाँ नीति छैनन् । अहिलेको कानुनले पुराना नीतिलाई चिन्दैन ।
बन र खानीको समस्या पनि त्यही हो । कस्ता खानीलाई राष्ट्रिय मान्ने ? प्रदेशले कुन–कुन खानी हेर्ने ? प्रादेशिक लोकसेवाको गठन, प्रादेशिक प्रहरी, स्थानीय तहलाई सुरक्षाकर्मी भर्ना गर्न दिनेजस्ता कुरालाई पनि संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । अहिले सस्तो लोकप्रियताका निम्ति हचुवाको भरमा काम थाल्ने र पछि हट्नुपर्ने बाध्यता छ । बहादुरीका साथ पछि हटिएका उदाहरण चाङ लाग्दैछन् । अवसर छ, छोप्न सकिएको छैन । कोशीमा जहाज कुदेको जनताले देख्न पाएका छैनन् । ठेकेदारको सिण्डिकेट तोडिएको अनुभूति लिने बेला टाढै छ । नयाँ–नयाँ करले जनताको घाँटी कसिँदैछ ।

त्यता पनि ठाडै तोक्दा

ओली सरकारले संवैधानिक अंगमा समेत हात हाल्दा त्यहाँका पदाधिकारीले चित्त दुखाउन थालेका छन् ।
संवैधानिक अंगहरुलाई पनि मन्त्रालय, समिति वा परियोजनाजस्तै लाइन एजेन्सीकै स्तरमा राखेर मासिक प्रतिवेदन मागिएपछि यस्तो स्थिति आएको हो । सेना, प्रहरीको दरबन्दी खालि, भर्ना छनौट, तालिमजस्तो हुन्न यिनको क्यालेण्डर । अनि, अख्तियारले म यो महिना यतिजनालाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा समात्छु, निर्वाचन आयोगले अर्को मतदाता नामावली निकाल्छु भन्ने लाटो हिसाब पनि निस्कन्न यस्तोमा । मन्त्रीजस्तो प्रधानमन्त्रीले नचाहँदा हटाइहालिने पद पनि हैन यो । ती आयोगहरुको पदावधि ठ्याक्कै यति वर्ष भनेर पहिल्यै किटान गरिएको हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सचिव केदार अधिकारीको हस्ताक्षरमा यस्ता संवैधानिक आयोगहरुको संवेदनशीलता नै नबुझी चिठी लेखेरै त्यस्ता प्रतिवेदन मागिएको छ । किनभने, यी संवैधानिक अंगहरुको अनुगमन गर्ने, गल्ती गर्दा महाभियोग लगाउने भनेको संसदले मात्रै हो । उनीहरुले वार्षिक प्रतिवेदन बनाएर सोझै राष्ट्रपतिलाई बुझाउँछन् । पछि संसदले त्यसलाई स्वामित्वका रुपमा ग्रहण गर्छ । अर्थात्, मन्त्रालय वा प्रम कार्यालय मातहत कुनै पनि संवैधानिक आयोग वा अंग हुँदैनन् । स्वायत्त हुनाले राय, सुझावको तहमा ती सोझै प्रधानमन्त्रीसँग जोडिन्छन् । त्यही भएर प्रमले भर्खरै लोकसेवाका अध्यक्ष उमेश मैनाली, मानवअधिकारका अनुपराज शर्मासँग भेटी केही कुराको ब्रिफिङ लिनुभएको छ । ‘एक्स्टेण्डेड ह्याण्ड’, अर्थात् विस्तारित हातका रुपमा त्यस्तो छलफल चलाइएको हो ।

कताबाट पस्यो, वास्तवमा को फस्यो

नेपाल वर्षौंसम्म हिन्दू अधिराज्यको रुपमा रहेको देश । ०६२÷६३ को आन्दोलनको एजेण्डा धर्म निरपेक्षता र संघीयता छँदै थिएन । तर, त्यही आन्दोलनको बलमा भएको परिवर्तनपछि नाटकीय शैलीमा यी दुई विषयले प्रवेश पाउँदा क्रिश्चियनको संख्या बढेको छ । हालै सम्पन्न एशिया प्यासिफिक समिटको प्रमुख आयोजक कोरियाली संस्थाका हर्ताकर्ता कुन धर्मका हुन्, दुनियाँलाई छर्लङ्गै छ ।
०६७ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उपत्यकाभित्र कति चर्च रहेछन् भनेर हेर्दा देखियो– पाँच सय । उहाँले सरकार छाड्दा र बाबुराम भट्टराईको कार्यकालसम्म आइपुग्दा नौ गुनाले बढेर काठमाडौं खाल्डोमा मात्रै चर्चको संख्या ४५ सय पुग्यो । चर्चका लागि धेरै जमिन पनि नचाहिने, मण्डली भेला हुन एउटा कोठा भए पुग्ने । पश्चिमा राष्ट्रहरु मुस्लिम भनेपछि नाक खुम्च्याउँछन् । उनीहरुको अवाञ्छित गतिविधि सकभर हुनै दिँदैनन् । तर, चीनको हकमा ठीक उल्टो छ । त्यहाँको सिञ्जियाङ प्रान्तमा मुस्लिमको संख्या बढी छ । अफगानिस्तान, पाकिस्तान, किर्घिजिस्तानजस्ता मुस्लिम बाहुल्य देशलाई उचालेर पश्चिमाहरुले चीनमा उपद्रव मच्चाउन खोजेका छन् । भारतमा एनजिओ र आइएनजिओको पृष्ठभूमि नहेरी छिर्न दिइँदैन । यहाँचाहिँ गोरो छाला देखेपछि पुग्यो, दशैं नै आएजस्तो रमाइलो मानी–मानी स्वागत गरिन्छ । यस्तै हो भने पाँच÷सात वर्षमा विकराल अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । अचम्मको संयोग– हिन्दू र मुस्लिम बढीजसो विदेश जाने, अनि यता रातारात क्रिश्चियन बढ्ने । नेपाली जाने बढीजसो खाडी राष्ट्रमा हो । हिन्दूबाट मुस्लिम धर्ममा बदलिएका धेरै छन् । तिनै मान्छे उताबाट तालिम लिएर आई मदरसामा शिक्षक हुँदै भारत र पाकिस्तान पनि पुगेका छन् । त्यस्ता मान्छेलाई आइएस, तालिवान, मुजाहिद्दिनहरुले प्रयोग गरे के हुन्छ ? रौतहट, बारा, कपिलवस्तुतिर मुस्लिम बस्तीमा जनताका घर झुपडीका छन्, मस्जिदचाहिँ सिमेण्टेड, अत्याधुनिक । जबकि तिनलाई ठड्याउन गरिवले चन्दा र सरकारले बजेट दिएको पनि हुन्न । भारत भन्छ, ‘ती मौलाना कताबाट आए ? विदेश गएका हाम्रा नागरिकलाई त्यहाँ कस्तो शिक्षा दिइन्छ– नेपाल सरकारले अनुगमन गर्ने गरेको छ कि छैन ?’ सरकार सचेत हुनुपर्छ, रेमिट्यान्स त आयो, तर कतै नेपालीहरु आतंकको झोला भिरेर त घर फिर्दै छैनन् ?
भारतीय राज्य गुजरातमा क्रिश्चियन र हिन्दूहरुको भिडन्त नै भयो । हामीकहाँ डेनमार्क, नर्वे, स्वीडेनजस्ता स्क्याण्डिनेभियन देशका मानिसहरुको आवत–जावत र ती देशको लगानीमा सञ्चालित विभिन्न आवरणका कार्यक्रम र संस्था बग्रेल्ती छन् । क्रिश्चियन धर्मसँगै समावेशी, जातीयता, तेस्रो लिंगी अधिकारका नाममा पश्चिमा राष्ट्रले नेपाललाई किन पैसा खन्याइरहेका छन् ? सरकारसँग यी तथ्य बुझ्ने फुर्सद अहिलेसम्म निस्किएको छैन ।
नेपालीकै कुरा गर्ने हो भने पनि कामदारको रुपमा विदेश जाँदा अध्यागमनमा एउटा हुलिया र फर्किंदाको अर्को हुलिया किन हुन्छ ? जाँदा सामान्य हुलियामा, फर्किंदा कोही मुस्लिम बनेर, कोही पादरी बनेर किन फर्किंदैछन् ?

व्यापारीका क्या बुद्धि

विदेश लैजानुपर्ने र उताबाट ल्याउनुपर्ने पैसाको झमेला मिलाउन नसक्दा ६ हप्तासम्म बेलायततिर बरालिएर स्वदेश फर्किनासाथ व्यापारी अजेयराज सुमार्गी फेरि अर्कोतिर पुगेका छन् ।
मंसिर ९ गते फर्किएका उनी गत बुधबार १२ गते पूर्वतिर लागेका थिए । हेलिकोप्टर चढेर ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथिभरा मन्दिरको दर्शन गरी सीधै उत्तरतिर हान्निए, ओलाङचुङ्गोला । त्यहाँ जग्गा खरिद गर्ने योजना छ । वास्तुअनुसार नेपालको उत्तरपूर्वी कुना, ईशान कोणमा पर्ने ठाउँमा उनी डेढ सय रोपनी जमिनको खोजीमा छन् । सर्पले फन्को मारेजस्तो ठाउँमा जग्गा किने फलिफाप हुन्छ भनेर ज्योतिषहरुले लगाइदिएपछि पहिला पनि त्यहाँ पुगेका थिए । तर, हेलिकोप्टर ल्याण्ड हुन नसक्दा फर्किए । त्यति धेरै सामानको ओसारपसार नहुने भए पनि किमाथांकामा नेपालको भन्सार छ । उक्त नाकाबाट पनि सरकारले चीनसँग पारवहन सम्वन्ध जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । संखुवासभाको सोही नाकाबाट जोगवनीसम्म यातायात सम्पर्क स्थापित हुनै लागेको छ । चतुर सुमार्गीको ध्याउन्न छ, वास्तु मिलाएर धार्मिक क्षेत्रमा हात हाल्ने, केही वर्षपछि मनग्यै मुनाफा कमाउने ।

प्रधानमन्त्रीको सवारी एकै छिनमा पत्रु

देश ठगहरुको फन्दामा कसरी पर्दैछ र शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई हौस्याएर कसरी बद्मासी गरिँदैछ ? प्रमाण प्रस्तुत छ ः–
सरकार प्रमुखका लागि साइँसाइँ र सुइँसुइँ गर्ने अगुवा–पछुवा गाडीहरु थन्क्याएर, भएभरका सुरक्षाकर्मी र पिएहरुलाई पनि पन्छाएर हरियो रंगको सार्वजनिक गाडीमा प्रधानमन्त्री बसेको फोटो शायद तपाईं–हाम्रो आँखामा ताजै हुनुपर्छ । एक महिना पनि भएको छैन, त्यसरी विद्युतीय बस चढेर प्रधानमन्त्री पुल्चोकबाट सिंहदरबार पुगेको । गाडी थियो, लुम्बिनी क्षेत्रमा चलाउने भनेर एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा झिकाइएको । त्यतिबेला दुईवटा त्यस्ता बस नेपाल भित्रिए । तर, ठेक्कापट्टाको नाममा राज्यकोषमै लूट मच्चाउने कस्तोसम्म तिकडम चल्दोरहेछ भने, पत्याउनै गाह्रो । बस ल्याउने ठेक्का पायो, एउटा चिनियाँ कम्पनीले । स्थानीय एजेन्ट थिए, लाजिम्पाटस्थित होटल सांग्रिलाका साहु श्यामबहादुर पाण्डेहरु । सेना र प्रहरीलाई भारतको भन्दै चीनको सस्तो गोली भिडाइएकै शैलीमा गाडीको च्यासिस र इञ्जिन चाइनाको, बाँकी सबै पार्टपुर्जा भारतको । सीट गाडी अलिक बढी गतिमा हिँड्यो भने पेच फुत्किएर अगाडि सर्ने । ढोका रिमोटबाट चल्नुपर्नेमा लात्ताले हानेर खोल्दा पनि काम नबन्ने । भनिएको छ, एसी । तर, जडान गरिएको छ, कुलर । पहिला दुई बस आएकोमा पाँचैवटा आइसक्यो भनी गतसाता बिल पेश भयो । तीनजना मेकानिकल इञ्जिनियर जाँच्न गए । उनीहरु ‘यो खेलौना हो, बस होइन । हामी यसमा सही गर्दैनौँ’ भनेर टक्टकिए । इञ्जिनियरको जाँचमा असफल भएपछि सरकारले ती गाडी स्वीकार्ने कुरा भएन । गाडी खरिदका लागि पहिला निकाशा भएको १० प्रतिशत रकमबाहेक बाँकी पैसा नदिइने भएको छ । अर्थात्, ९० प्रतिशत भुक्तानी रद्द हुँदैछ । त्यसरी ल्याइएका कुनै पनि बस चालु हालतमा छैनन् । मेकानिकल इञ्जिनियरले प्राविधिक जाँच गरेर उपयुक्त ठहर नगरेसम्म यातायात कार्यालयले त्यस्तो सवारी साधनको दर्ता गर्न पाउँदैन । यसकारण ती गाडी दर्ता भएका छैनन्, स्वदेशी नम्बरप्लेट पनि पाएका छैनन् । उद्देश्यमात्रै पवित्र भएर पुग्दैन, अनुगमन र कार्यान्वयन पनि सफल हुनुपर्छ भन्ने गतिलो शिक्षा हो यो प्रकरण ।

पाइला पाइलामा विदेशी पेलाई

हाम्रो सानो देश, तर विदेशीका चासो कस्ता–कस्ता ? यसो गर्दा भएको छैन, त्यसो गर्दा पनि भएको छैन । संविधान हाम्रो बन्यो, टाउको विदेशीको दुःख्ने । त्यसबापत हामीले नाकाबन्दी नै झेल्नुपरेको इतिहास ताजै छ । कसैलाई संघीयता नभई भएको छैन, कसैलाई जातीय बितण्डा नहेरी निन्द्रै नलाग्ने † अनि त्यसैमा डलर ओइरिने । अहिले फेरि विदेशीले नेपालप्रति नचाहिँदो चासो प्रकट गरेको समाचार आएको छ ।
सरकारले हालै कार्यविधि बनाएर निर्णयका निम्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुगेको विषय, मदिराजन्य पदार्थको बिक्रि र खपतलाई नियमन गर्नेसम्बन्धी हो । त्यसमा ‘हामीसँग सरोकार राखिएन’ भन्दै युरोपेली राष्ट्रहरुले नेपाल सरकारलाई पत्रै काट्न भ्याएका छन् । विशेषतः युरोपियन युनियन र त्यसको पनि शक्तिशाली मुलुक फ्रान्स र अर्को महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले गृहमन्त्रीसमक्ष पत्रै लेखी गम्भीर चासो प्रकट गरेको र भेटेरै असन्तुष्टि पोख्न एक हप्तादेखि समय मागिरहेको बताइन्छ । अपराध नियन्त्रणमा मदिराको भूमिका ठूलो छ भनेर केही दिनअघि गृहमन्त्रीले महिलाहरुको ज्ञापनपत्र बुझेका थिए । त्यसपछि उनी आफैँ कस्सिएर निर्देशिका बनाउनेसम्मको काम भयो । त्यो निर्देशिकालाई मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया थालिएपछि यस्तो झमेला आइलागेको हो । यसअघि घरेलु कामदारको रुपमा खटाइएका प्रहरी अङ्गरक्षक फिर्ता र यातायातको सिण्डिकेट तोड्ने अभियानजस्तै यो अभियान पनि बीचमै तुहिने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । ती देशले परराष्ट्र, अर्थ र गृहसँग आफ्नो सरोकार राखेका हुन् । गृहले बेलुकी ५ देखि १० बजेसम्म मात्र मदिरा बिक्रि गर्न पाइने, जतिबेला पनि मदिरा सेवन गर्न नपाइने, सडक, पेटी र सार्वजनिक स्थल तथा विद्यालय, मन्दिर र अस्पताल, दुई देशको सिमानामा मदिरा निषेध गर्ने, मातेर होहल्ला गर्न नपाइने, डा.बाबुराम भट्टराईकै पालामा झैँ एउटा वडामा एक–दुईवटामात्र मदिरा बिक्रिस्थल राखिने र दिउँसो ४ देखि ८ बजेसम्म मात्रै बन्द बोतलमा बेच्न पाइने, त्यसको इजाजतपत्र सरकारबाट लिनुपर्नेजस्ता कुरा कार्यविधिमा छ । व्यवस्थित हिसावले डिपार्टमेन्टल स्टोरमा किने पनि अन्यत्रको हकमा भने कसले किनेको, उमेर कति, ठेगाना, बाबु–बाजेको नाम लेखाउनुपर्ने, १८ वर्षमुनिकाले मदिरा खरिद गर्न नपाउने प्रावधान त्यसमा राखिएको छ । यस्तो नियम भारतमा समेत कडाइका साथ पालना हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा भने कूटनैतिक सीमा र मर्यादा नाघेर विदेशीहरुले अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने यसखाले कदमप्रति औंला ठड्याउन थालेकोमा प्रधानमन्त्री आक्रोशित बन्नुभएको स्रोतको दावी छ ।

अनि किन अरुलाई सराप्नु

कानुनी शासन त भन्नुको मात्र भयो, मनलाग्दी चलिरहेको छ । उही प्रकृतिको एउटा मुद्दा एक वर्षदेखि विचाराधीन छ । तर, त्यसैलाई प्रभावित पार्ने गरी बेरोकतोक निर्णयहरु आएका आयै छन् ।
विदेशी अतिथिहरुको नेपाल आगमन तीव्र भइरहेको बेला सरकारले विदेशस्थित विभिन्न मिसनमा अधिकारी अदलिबदली गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ । यसबीच अफ्रिकाबाट तीन हप्ते म्याद तोकेर अमृत राईलाई काठमाडौं तानियो । अब उनलाई यहाँबाट पनि अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधिमा पठाउन लागिएको छ । उनी केपी ओली र सहाना प्रधान परराष्ट्रमन्त्री हुँदाका निजी सचिव हुन् काममा राम्रै क्षमता राख्छन् । उता, बैंकक बसेर आइसकेका रमेश चर्माकारलाई पोहोर नै उपसचिवमा बढुवा नदिई अरुलाई माथि तानिएको भन्दै उनी सर्वोच्च गएको मुद्दा विचाराधीन छ । यदि उनले न्याय पाए भने प्रथमा उप्रेती, रोशन खनाल या उत्तम शाहीमध्ये एकजनाको बढुवा कटेर उनले उपसचिव पाउने सम्भावना छ । रमेशको रिटमाथि सर्वोच्चले सुनुवाई गर्न नपाउँदै प्रथमालाई न्यूयोर्क र रोशनलाई दोहा खटाइएको छ ।
त्यस्तै, बिमस्टेकको सचिवालय ढाकामा निर्देशक हुने पालो नेपाललाई आएको छ । सार्कमा जस्तै सातै मुलुकका अधिकारीहरु पालैपालो निर्देशक हुने व्यवस्था बिमस्टेकमा पनि छ । मार्चदेखि हो, नेपालले त्यहाँ पोष्टिङ पाउने । अहिले त्यसका लागि परराष्ट्रमा दौडधुप चलिरहेको छ । नेपालमै सचिवालय रहेको सार्कमा पोष्टिङ पाउनेले यहीँ बसी–बसी सात–आठ हजार डलर तलब खान्छन् । बिमस्टेकको सजिलो पनि झण्डै उस्तै, एक घण्टाको फ्लाइटमा ढाका ओर्लियो, महिनावारी तीन–चार हजार डलर तलब बुझ्यो । सार्कमा दधिराम भण्डारी गइसकेका छन् ।
परराष्ट्रको पोष्टिङमा चलन कस्तो भेटियो भने, चेलिबेटीहरु हुर्के, बढेका छन् । पठाइन्छ, महिलाले बुर्का लगाउनुपर्ने देशमा । यस्तोमा त्यहाँ घुलमिल हुन, पठनपाठन गर्न र सार्वजनिक रुपमा गर्नुपर्ने सबै क्रियाकलापमा व्यवधान आउने निश्चित छ । न्युयोर्कमा साउन २४ गतेदेखि उपसचिव पद खालि हुँदैछ । वैशाखमा कतारको दोहा, रियाद र साउनदेखि बैंकक पनि खालि हुँदैछ । यस्तै भद्रगोल पोहोरै कांग्रेसका परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले नचलाएका हैनन् । उनले प्रकाश अधिकारीलाई डेनमार्कबाट वासिङ्गटन र त्यहाँबाट क्यानाडा पठाए । कसैलाई राम्रोबाट राम्रो पोष्टिङ त कसैलाई झारा टार्ने शैलीका मन राख्नमात्रै पोष्टिङ गरिने चलन जारी नै छ । निर्देशिकालाई लात मारेर आफ्ना च्याप्ने चलन अहिलेको दुईतिहाई सरकारले पनि चलाइरहेको छ । अन्यायमा परेपछि आठ शाखा अधिकृतसँग मिलेर मन्त्री र सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका कुञ्जन साह अब अदालत गुहार्न जाँदैछन् । उनी आफैँ कानुनका विद्यार्थी, बहस पनि आफैँ गर्न सक्छन् । प्रवीण भट्टराईलाई दोहामा पोष्टिङ गरिसकिएको छ ।

आज नियुक्ति, भोलि भूपू– खाए कुपुकुपु

संघीयतालाई संस्थागत गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनताका लागि द्रूत सेवाप्रवाह गर्ने यदि अहिलेको कार्यसूची हो भने सातैवटा प्रदेशको कार्यशैली यस्तो देखिएन । प्रत्येक प्रदेश छिटोभन्दा छिटो मानिसलाई विभिन्न किसिमका भर्तिमा हाल्न पाइने विषयमा मात्रै केन्द्रित छन् । त्यसका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन, नयाँ स्रोतको खोजी, भौतिक उपलब्धताको स्थितिबारे केही पनि सोचिएको छैन ।
अहिले सातै प्रदेशहरु प्रादेशिक लोकसेवा गठन गर्न हतारिएका छन् । आउँदो हिउँदे अधिवेशनको लागि तयार पारिएका १४–१५ वटामध्ये त्यस्ता कुनै विधेयक छैनन्, जसमा जनताका लागि सहज सेवाप्रवाह, विकास–निर्माणमा द्रूतता ल्याउनेजस्ता कुरा हुन् । ऐन बनाएर जागिर खुवाउने कुरामात्रै छन् । संघीय प्रहरी ऐन आएको छैन, तर त्यसमा नबाझिने गरी बन्नुपर्ने प्रादेशिक ऐनका मस्यौदा पाँचवटा प्रदेश सरकारले गरिसकेका छन् । प्रदेश सूचना आयोग, प्रदेश तथ्यांक परिषद्सहित केन्द्रबाट जागिर दिइने प्रत्येक निकाय खडा गर्ने गरी विधेयक तयार पारिएको छ ।
त्यसमाथि मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीहरुले भेउ पाउन सकेका छैनन्– आफ्ना कर्मचारी कतिबेला कहाँ पुग्ने हुन् ? उनीहरु कसको नियन्त्रण र निर्देशनमा चलेका छन् ? हाजिर भएको महिना दिन भएको छैन, अर्कै कर्मचारी देखिने समस्या सातैवटा प्रदेशमा छ । उदाहरणका लागि प्रदेश ५ मा हेरौँ । काठमाडौंमा श्रम मन्त्रालयले मलेसिया सरकारसँग कामदार पठाउने विषयमा एउटा एमओयु ग¥यो । तर, महिना दिन बितिसक्दा पनि नेपाली कामदार जान सकेका छैनन् । यसमा अनेकन कारण होलान् । सबभन्दा जडी कारण हो, जुन कर्मचारीको बल र मस्यौदामा टेकेर काम भयो, उनै कर्मचारीको झगडा प¥यो मन्त्रीसँग । उनी हुन्, सहसचिव कृष्ण ज्ञवाली । उनैले हो, मलेसिया सरकारसँग एमओयु गर्नेबारे पत्राचार, वार्ता गरेको । सम्झौताको भाषा पनि उनकै । सम्झौता गरिसकेपछि मलेसियाले पटक–पटक बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण विधिबाट योग्य कामदार पठाउन भन्यो । मन्त्री र सहसचिवबीच विवाद भयो, बायोमेट्रिकको इजाजतबारे । ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वास्थ्य परीक्षण संस्था खोलेका सबैलाई दिए विवाद हुँदैन । पहिलाजस्तो केही निश्चित कम्पनीलाई दिने हो भने हामीलाई त राम्रै पैसा बुझाउलान्, तर कामदारले दुःख पाउने र केही निश्चित मान्छेमात्र मोटाउने हुन्छ ।’ तर, उपराष्ट्रपतिपुत्र दिपेश पुन, म्यानपावर व्यवसायी रघु पुरी, रेष्टुरेण्टवाली पूजा चन्द ठकुरीहरुको बायोमेट्रिकमा दबाव बढ्दा सहसचिव ज्ञवालीले ‘त्यसोभए म एक मीनेट पनि यो मन्त्रालयमा बस्दिन’ भनेर प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पुगेका छन् । अहिले बुटवलमा छन् । गुल्मीका बासिन्दा हुन् । मन्त्री पनि गुल्मीकै छन्, सुदर्शन बराल । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेका सचिव पुष्कर पन्त बुटवलमै स्थापित लोकसेवा आयोगमा हाजिर भइसके । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पनि नयाँ सचिव गएका छन्, केशव आचार्य । उनीअघि डा.मानबहादुर बिक थिए, ६ नं. प्रदेशको सामाजिक विकास सचिवका रुपमा लखेटिए । उनी प्रदेशका सबभन्दा सिनियर सचिव । गृहमन्त्री बादलनिकटस्थ उपसचिव बैकुण्ठ सापकोटाहरुले काठमाडौंमा कुरा लगाई–लगाई उनलाई त्यहाँबाट धपाइएको चर्चा छ । बैकुण्ठ मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आन्तरिकमा गए, अहिले रुपन्देहीको सहायक सिडिओ छन् । आन्तरिक मामिलामा मानबहादुरभन्दा अघि प्रेम भट्टराई सचिव थिए । प्रदेश सरकार बनेको ९ महिना भयो, तीनजना सचिव फेरिए । भौतिक योजनामा सचिव मनोज श्रेष्ठ थिए । पप्पु कन्स्ट्रक्सनको अनियमिततामा मुछिएर निलम्बनमा परेका छन् । त्यहाँ इञ्जिनियरिङ सेवाका रामेश्वर दंगाल (अख्तियारमा हुने होइनन्) गएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दीपेन्द्र काफ्ले थिए । ती पनि शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा मिलाएर काठमाडौं आएका छन् । कानुनकी सहसचिव निर्मला अधिकारी पनि आफैँ सरुवा मिलाएर काठमाडौं आइन् । त्यहाँ अहिले बसन्त अधिकारी, बसन्त रिजालहरु छन् । प्रमुख सचिव रिटायर्ड भएपछि तीर्थ ढकालले चलाइरहेका छन् । पुराना भनेको आर्थिक योजना सचिव स्थानेश्वर गौतम, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सचिव यमनारायण देवकोटामात्रै हुन् । बाँकी सबै सचिव काठमाडौंको आदेशले फेरिएका छन् । यसबारे प्रदेश सरकार जानकार छैन । पहिलो चौमासिक प्रगति विवरणमा सातदेखि दश प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति कुनै प्रदेशको छैन । ५ नं. प्रदेशको समस्या काठमाडौंको जस्तै हो । मन्त्री मन्त्रालयमै हुन्छ, आफ्नो सचिवलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले ब्रिफिङ लिन बोलाएको हुन्छ । ब्रिफिङ दिएर फर्किएपछि मन्त्रीले सचिवलाई केही सोध्छन्् । जवाफ आउँछ, ‘मैले मुख्यमन्त्रीज्यूसँग सबै कुरा गरिसकेँ, हजुरले उतै कुरा गर्नुपर्ने भयो ।’
प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडा त तोकिएको छ । तर, त्यहाँ न मुख्यमन्त्री भेटिन्छन्, न मन्त्रीहरु नै । भएजति सबै काठमाडौंमा छन् । केन्द्रमा राष्ट्रिय योजना आयोग भनेजस्तो प्रदेशको नीति आयोग बनेका छन् । ३ नं. मा उपाध्यक्ष छन्, संघीयताविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा । ललितपुर, भैंसेपाटीमा घर । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पनि बढीजसो भैंसेपाटीतिरै पुग्छन् । कारण हो, नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा.देवकोटाको घरमा अहिले फिनल्याण्डका विज्ञहरु आएर प्रदेश ३ को भौतिक योजनासम्बन्धी काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले बनाएको योजना र विदेशबाटै आउने पैसामा सडक, पार्क, पुल, पुलेसा बनाउनेजस्ता कामहरु गर्ने भनी डोरमणि कस्सिएका हुन् । बाहिर जे–जे भनिए पनि यसरी काम गर्नुहुँदैन भनेर मन्त्री केशव स्थापित मुख्यमन्त्रीसँग कराएका थिए । गुनासो झगडामा परिणत भएपछि केशव मन्त्रीबाट हटाइएका छन् । प्रदेश सरकारले विदेशीलाई बोलाएर, योजना बनाउन लगाउन पाउँछ कि पाउँदैन ? विदेशी सहयोग आफूखुशी लिन पाउँछ कि पाउँदैन ? प्रश्न गम्भीर छ ।
उता, प्रदेश ५ को राजधानी र नाम तोक्नका लागि तीन महिनाको अवधी तोकेर एउटा समिति गठन गर्ने निर्णय थियो । निर्णय भएको तीन महिनापछि, अर्थात समितिको म्याद सकिएकै दिन मंसिर ६ गते त्यसको संयोजक नियुक्त गरियो । उनी भोलिपल्टै भूपू भए । अबको संसदबाट उक्त समितिको म्याद अर्को तीन महिनाका लागि थप्ने योजना छ ।
००००

आयो पुर्जी अचम्मको, क्षमता कस्तोसम्मको

प्रहरीभन्दा चोर एक कदमअगाडि त्यसै भनिएको होइन । कर्माचारीहरू यतिसम्म चण्डाल हुन थाले कि जागिरे जीवनमा लामो हात गरी गरी आर्जित सम्पत्ति अब श्रीमती, साला, सालीका नाममा होइन बाहिरकै मान्छेका नाममा जोड्ने । उनीहरूकै नाममा घर घडेरी पास गरिदिने । यसो गर्दा अख्तियारको फन्दाबाट बचिने । हालै मात्र गोरखापत्रमा प्रकाशित एउटा सूचना रमाइलो छ । जागिरे अवधिभर सदैव मालदार अड्डामा बसेर तर मार्दै आएका सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठ यस्तै धन्दा चलाउँदा सूचना निस्कनेमा परेका हुन् ।
गत बुधबार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचना झट्ट हेर्दा भ्रम उत्पन्न गर्ने खालको छ । भनिएको छ, जिल्ला नवलपरासी साविक स्वाठी गाउँ विकास समिति वार्ड नम्बर ८, हाल सुनवल नगरपालिका– ९ बस्ने भगवती योगीलाई सात दिनभित्र अख्तियारमा उपस्थित हुनेबारे । त्यही सूचनामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठलाई पनि पोलिएको हो । सूचना भगवतीलाई हो वा चन्द्रमानलाई– द्विविधा उत्पन्न गर्ने खालको छ ।
सूचनाको वास्तविकता बुझ्न जनआस्थाकर्मीले अख्तियार स्रोतलाई सम्पर्क ग¥यो । प्राप्त विवरणअनुसार चन्द्रमानले पदमा बहाल रहँदा काठमाडौं बाफलमा कित्ता नम्बर २३४ को चार आना एक पैसा जग्गामा बनेको अढाई तले घर खरिद गरेका रहेछन् । उक्त घर र जग्गाले चर्चेको क्षेत्रफल १ सय ३६ वर्गमिटर । दश वर्षअगाडि अर्थात् ०६५ माघ २१ गते चितवन भरतपुर २ बस्ने विनोदराज तिवारीबाट खरिद गरेको । तर, उक्त घर तथा जग्गा श्रेष्ठको नाममा देखिएन । रमाइलो संयोगचाहिँ के भने, जतिखेर चन्द्रमान मालपोत कार्यालयको प्रमुख थिए, त्यही समयमा हो बैंकमा पैसा लैजाँदै गर्दा लुटिएको नाटक गरेको र केही समयपछि घर खरिद गरेको । तर, यसरी किनिएको घर श्रेष्ठको नाममा भने छैन । अख्तियार स्रोतका अनुसार यो घर उनै भगवती योगीको नाममा छ । जो राजेन्द्रमान योगीकी श्रीमती हुन् । अख्तियार स्रोत भन्छ, ‘श्रेष्ठले पदको दुरूपयोग गरी उक्त घर खरिद गरेर कारबाहीबाट बच्न भगवतीको नाममा राखिएको अनुसन्धानबाट खुल्न आयो ।’
यसअघि योगीको घरमै सूचना दिए पनि नआएको भन्दै अख्तियारले सात दिनको समय दिएर बुधबार अर्काे सूचना जारी गरेको हो । स्रोतका अनुसार जसको नाममा सूचना जारी गरिएको हो, ती महिला अहिले नेपालमै छैनन् ।
कर्मचारीहरू कतिसम्म चण्डाल बन्दैछन् भन्ने यो त सानो नमुना मात्र हो । हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहेका श्रेष्ठले राजस्वसमेत बैंकमा जम्मा गर्न लाने क्रममा लुटिएको भन्दै आफैंसँग राखेको मालपोतका कर्मचारी सुनाउँछन् । उनी ०६२ देखि ६४ सालसम्म कलंकी र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको प्रमुख थिए । बीचमा सञ्चार, अर्थ हुँदै बैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक बने । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा केही समय काम गरेका उनी दुई कार्यकालसम्म यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक रहे । गृह मन्त्रालय, उदयपुर जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै हाल वन मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख बन्न आइपुगेका छन् । उनको सरुवा महिला आयोगमा भए पनि त्यता गएनन् ।

पत्रकार मार्न खोज्नेको योजना पटाक्षेप
यदि कुनै शक्तिकेन्द्रले चमत्कार देखाएन र अभियुक्तको बयानलाई प्रहरीभित्रै गुपचुप राखिएन भने केही समयमै सुडान र सुनकाण्डभन्दा पनि डरलाग्दो एउटा काण्ड पटाक्षेप हुँदैछ । बयान दिने व्यक्तिहरूको मानसिक सन्तुलन ठीक छैन, कसैको उक्साहटमा बकाइएको प्रमाणित भए अर्कै कुरा, नत्र अब प्रहरीभित्र हलचल मच्चिने घटना टर्न मुस्किल भएको अनुसन्धानरत प्रहरीहरू बताउँछन् ।
अपराधीको बयान हो, ‘नागरिक अगुवा तथा पत्रकार कनकमणि दीक्षित कात्तिक महिनाभित्रै मारिँदै थिए । पाटनढोकामा उनको अफिस (हिमाल मिडिया, मदन पुस्तकालय) र घर छ । विहान र साँझ उनकै घर परिसरमा अवस्थित ‘ढोकैमा क्याफे’ मा कफी पिउन निस्कने गरेका छन् । सकेसम्म बिहानै, नभए पनि बेलुकी क्याफेभित्र छिरेर कञ्चटमा पेस्तोल ताक्ने । त्यो क्याफेबाट भाग्ने ठाउँ थुप्रै छन् । अगाडिबाट भागे पनि, पछाडिबाट भागे पनि हुन्छ । पछाडिबाट भागे पाटनको गल्लीतिर छिर्दा सजिलो । अगाडिबाट भाग्दा चाकुपाट हुँदै दायाँबायाँ जता गए पनि सुरक्षित हुइन्छ ।’
बानेश्वर खरिबोटमा ०७४ असोज २३ गते दिउँसो मारिएका निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद् गौचनको हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूको छानवीनका क्रममा पक्राउ परेका अभियुक्तले यस्तो गम्भीर घटनाको खुलासा गरेका हुन् । नेपालको राजनीतिक र सुरक्षा प्रशासनलाई असफल बनाउने गरी रचिएको कनकमणि हत्याको यस्तो योजनामा केही प्रहरीको संलग्नताबारे पनि अभियुक्तले बयान दिएका छन् । गौचन हत्याको अभियोगमा पक्राउ परी पुर्पक्षको लागि जेल चलान भएका गुण्डा नाइके समीरमानसिंह बस्नेत उक्त घटनाका मुख्य योजनाकार थिए । समीरकै बयानका आधारमा प्रहरीको अपराध महाखाशा थप कसुरदारको खोजीमा थियो । उक्त टोलीले गत कात्तिक १२ गते झापाको काँकडभिट्टाबाट अम्बरबहादुर राना मगर, लोप्साङ लामा र रोशन बुढाथोकीलाई पक्राउ ग¥यो । यी तीनले दिएको बयानका आधारमा ६ दिनपछि, अर्थात् कात्तिक १८ गते समीरमानकी पत्नी माया शेरचन पक्राउ परिन् । कारण थियो, ‘हाईप्रोफाइल मर्डर’ को तयारी । यसअघि ०७३ चैत २९ गते गौरीघाट, नयाँबस्तीस्थित फिट्नेस क्लबमा छिरिरहेको बेला अज्ञात समूहले दावा लामामाथि गोली प्रहार गरेको थियो । कात्तिक १२ मा पक्राउ परेका अम्बर, लोप्साङ र रोशनले एउटै कुरा बताए, त्यसदिन दावामाथि प्रहार गरिएको पेस्तोल र गौचनको हत्यामा प्रयोग भएको पेस्तोल समीरपत्नी मायाले दिएकी थिइन् । यीमध्ये लोप्साङ इटहरीका हुन् । बुटवलमा मारिएका दुर्गा तिवारीलाई गोली हान्ने उनै थिए । त्यसको जिम्मा मनोज पुनले लिए । अर्थात्, पछिल्लो समय आपराधिक क्रियाकलापमा मनोज पुन र समीरको मिलेमतो थियो । दावालाई गौरीघाटमा गोली हान्ने राम राना हुन्, तर जिम्मा लिए लोप्साङले । दशैंअघि गौशालास्थित पशुपति भिजनमा गणेश लामालाई लक्ष्य गरी गोली चलाउने पनि राम नै थिए । यसरी एकपछि अर्को समीरको योजनामा व्यक्ति हत्या गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक हतियार, सेल्टर र खर्च पत्नी मायाले उपलब्ध गराउने गरेकी थिइन् । उनैले ‘कात्तिकभरि काम सिध्याउनुपर्छ’ भनी ‘हाईप्रोफाइल मर्डर’ का लागि तयार हुन उनीहरूलाई खबर पठाएको बताइन्छ । समीर गत वर्ष मंसिरमा भारतबाट पक्राउ परे । उनी पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएपछि पत्नी माया उनलाई छुटाउन विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाइरहेकी थिइन् । संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यान मुद्दा लागेका समीरले जेल चलान भएको केही दिनपछि पत्नीलाई जेलकै ल्याण्डलाइनबाट फोन गरेर कुनै प्रहरी कर्मचारीले भेटेर योजना बताउने हँुदा त्यहीअनुसार चल्न भनेका थिए । पक्राउ परेका समीरका सहयोगीले दिएको बयानअनुसार, मायाले उनीहरूलाई फलानो–फलानो प्रहरीबाट खतरा नरहेको भनी नाम पनि टिपाएकी थिइन् । ती नाम उनीहरूले बयानमा भनेका छन् । उनीहरूले नै कनक हत्याका लागि मायालाई प्रेरित गरेको हुनसक्ने आशंका बयानमा व्यक्त गरेका छन् । यस्तो स्थिति आएपछि कतिपय प्रहरीहरू जागिरबाटै पन्छिएका छन् । नाम पोलिएको समूहका एकजना प्रहरी अधिकृतले हालै राजीनामा दिएका छन् ।
दावाको डर
समीरमान समूहबाट गोली प्रहार गरिएपछि काठमाडौं छाडेका क्यासिनो लगानीकर्ता दावा लामा अहिले सिक्किममा छन् । उनी तरुण दल, काभ्रेका अध्यक्ष पनि हुन् । गत वर्ष फुटवलको सट्टेबाजीमा संलग्न भएको आरोपमा नयाँदिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिलिगुडी, बागडोरा उड्ने क्रममा पक्राउ परेका थिए । पछि सफाइ पाएर रिहा भए । रिहालगत्तै बैंकक, दुबई र सिक्कितिर बस्न थालेका हुन् । काठमाडौंमा प्रहरी संरक्षित आपराधिक समूहबाट आफू खतरामा रहेको बताउने गरेका छन् । उनीमाथि गोली प्रहार हुँदा समीरमानको समूह प्रयोग भएको, तर योजनाचाहिँ गिरी थरका अर्का उनीजस्तै व्यवसायीले गरेको बताउँछन् । समीरमानका सहयोगीहरूले बयानमा उल्लेख गरेका प्रहरीहरू गिरीसँग पनि निकट रहेको कारण आफू खतरामा रहेको र नेपाल छिर्न नसक्ने उनको दाबी छ ।

आफैं थिलथिलो, किन नहोस् ढिलो

न्यायपालिकाले फेरि नयाँ नेतृत्व पाउँदै छ । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले पुस १७ मा बिदाइ लिने भएपछि संविधानबमोजिम पहिल्यै नेतृत्व चयनको निम्ति छलफल शुरु भएको छ ।
संविधानको धारा २८४(३) मा प्रधानन्यायाधीशको अवकाश हुनु एक महिनाअघि उत्तराधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न थालेको हो । सर्वाेच्च अदालत कतिपय अवस्थामा लामो समय कामचलाउ नेतृत्वबाट चल्नुपरेको पीडालाई ध्यानमा राखेर संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पूर्व नै उत्तराधिकारी चयनको व्यवस्था गरिएको हो ।
सर्वाेच्च अदालत कामचलाउ हुनुुहुन्न र संविधानको अभिभावक मानिने प्रधानन्यायाधीशजस्तो पद त झन् एकछिन पनि खाली राखिनुहुन्न भन्ने उद्देश्य संविधानको छ । धेरै वर्ष कामचलाउ नेतृत्वले न्यायपालिका चालाउनुपरेका कारण उक्त व्यवस्था राखिएको थियो । तर, महŒवपूर्ण पदको नियुक्तिमा राजनीतिक चलखेल, व्यक्तिगत स्वार्थको टकराव तथा प्रशासनिक झन्झटलगायत कारणबाट हरेक नियुक्तिपूर्व अवाञ्छित गतिविधि हुने गरेको पाइन्छ । न्यायपालिका त झन् मुलुकका सम्पूर्ण निकायको कामको मूल्यांकन गर्ने निकाय भएकाले सबै राजनीतिक शक्तिको आ“खा लाग्ने विषय बन्नु स्वाभाविकै हो । यता, न्यायिक नेतृत्वले समेत प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकिएको अवस्था छ ।
छोटै समयमा नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा न्यायपालिका राजनीतिक अखडा, अविश्वासको केन्द्र, व्यक्तिगत स्वार्थहरूको लडाइँको केन्द्र र निमुखा जनताका मिसिल थुप्रिने अड्डाका रूपमा विकास भइरहेको छ । यस्तो अवस्थाबाट पार लगाएर न्यायालयलाई विश्वासको अदालतका रूपमा फर्काउने चुनौती राजनीतिक नेतृत्वमाथि छ ।

प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउने भएपछि रहस्यमय चलखेल सुरु गरिने पुरानै शैली हो ।
सामान्यतया अन्यत्रका नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवाका समस्या त अदालतमा आउँछन् नै तर पछिल्लो कालमा न्यायाधीश नियुक्ति, बढुवा तथा अन्य विषयको विवादले समेत स्थान पाउन थालेपछि कानुनको प्रयोगमा अन्यत्र मात्रै समस्या छ तर न्यायालयभित्र छैन भन्न सकिने अवस्था छैन । कानुनबमोजिम सबैलाई न्याय पर्नेगरी निर्णय हुने हो भने सामान्यता यस्ता विवाद आउँदैनन् ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएपछि न्यायपालिकामाथि राजनीतिले प्रभुत्व जमाएको थियो भने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग दर्ता गरेर न्यायालयलाई अर्काे चक्रब्यूहमा फसाइयो । त्यसयता जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेपछि नै न्यायालयले स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा आफ्नो अस्तित्व समाप्त गरिसकेको छ । राजनीतिक चलखेल, व्यक्तिगत स्वार्थहरूको समायोजन र शक्ति सन्तुलन कायम हुन नसक्दा न्यायालय निरीह र कमजोर संस्थामा परिणत भइरहेको छ ।
दृश्य र अदृश्य शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ र चलखेलमा अदालत पिसिन थालेसँगै कतिपय मुद्दामा अलि अस्वाभाविक, अपत्यारिला र विवादास्पद काम पनि भेटिँदा अदालतको गरिमा धुलीसात हुन पुगेको छ ।
एकपछि अर्काे नेतृत्व विवादमा तानिएका छन् भने अदालतले दिएका फैसला वा निर्णयउपर सार्वजनिक टिप्पणी हुन थालेका छन् ।
अदालत आफंैमा न्यायको मन्दिरको रूपमा पेस हुन सकेको छैन । यथार्थमा जित्ने र हार्ने दुवै पक्ष हुने भएकाले हार्ने पक्षको असन्तुष्टि हुनु अस्वाभाविक होइन तैपनि विवाद र आक्षेपको एउटा सीमा हुन्छ ।
न्यायपालिकालाई राजनीतिबाट समेत परै राख्ने दायित्व प्रधानन्यायाधीशमा छ । न्यायालय आफैं पनि फोहोरी राजनीति, षड्यन्त्र र काइते खेलको अखडाका रूपमा विकसित भइरहेको छ ।
अदालतप्रति धेरैको अनेक अपेक्षा हुन सक्छन् । कसैलाई अदालतले मुलुकको सम्पूर्ण भ्रष्टाचार निमिट्यान्न बनाइदेओस् भन्ने लाग्न सक्छ भने कसैले राजनीतिमा समेत शुद्धीकरणको थालनी अदालतबाटै भइदिए हुन्थ्यो भन्लान् । अपराधीहरू सबैलाई अदालतले थुनिदेओस् गुण्डागर्दी वा चेलीबेटी बेचविखन निमिट्यान्न पारिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना पनि हुन सक्छ । तर, न्यायाधीश कुनै अभियानको कार्यकर्ता होइन, न्यायाधीश मात्रै हुन आवश्यक छ । घुसखोरी, अनियमितताले अदालत सामान्य अदालतको रूपमा रहेको छैन । यी सबै समस्याको भुमरीमा आउने नयाँ नेतृत्वसामु अदालतलाई सामान्य अदालतको रूपमा फर्काउने र जनताको भरोसाको केन्द्र बनाउने चुनौती थपिएको छ । आउने नेतृत्वले धेरै केही गर्न आवश्यक छैन, थप समस्या निम्त्याउने केही विवादास्पद काम नगरिदिए पुग्छ ।

 

एउटै कक्षामा बिचरी बालिका
लेखनाथ खतिवडा
पाँचथर हिलिहाङ–७ की एक बालिका जन्मदर्ता प्रमाणपत्र अभावमा ४ वर्षदेखि कक्षा ८ मा पढ्दै छिन् ।
हिलिहाङ–७, एकचेपास्थित सिद्धेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दै आएकी वर्षिना बराइलीले आफूसँगै पढेका साथीहरू कक्षा १२ मा पुगे पनि आफू भने कक्षा ८ मै बस्नुपरेको गुनासो गरिन् ।
चार वर्षअघि कक्षा ८ मा अध्ययन गर्दै थिइन् । तर, जब परीक्षा फारम भर्न जन्म दर्ता, नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा बाबुआमाको नाम र जन्ममिति आवश्यक प¥यो, तब अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकिनन् । किनकि उनीसँग यी कुनै कागजात थिएनन् । दुई वर्षसम्म फिदिममा अरूको घरमा बसेर काम सघाउँदै आएकी उनी यस वर्षबाट हिलिहाङ–७ सल्लेरीका रुद्र तामाङको घरमा काम सघाउँदै विद्यालय जान थालेकी छन् ।
‘सरहरूले यो पुससम्म जन्मदर्ता ल्याउनु भन्नुभएको छ । मैले ल्याउँछु पनि भनेकी छु’ बर्सिनाले रुँदै भनिन्, ‘पहिला पनि जन्मदर्ता नभएर पढाइ छाडेँ । अब के हुने हो थाहा छैन ।’ वर्सिनासँगै विद्यालय जान थालेकी आफ्नी छोरीले कक्षा १२ को अध्ययन सकेको तर कागजात नभएकै कारण बर्सिनाले थप अध्ययन गर्न नपाएको छिमेकी बताउँछन् ।
बर्सिना मात्र होइन, बाबुआमाको नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएकै कारण भाइबहिनीको पढाइसमेत अन्योलमा परेको छ । जेठो भाइ सन्तोषले परिवारको अवस्था र कागजपत्र अभावमा कक्षा ३ बाटै पढाइ छाडे ।
उनी अहिले ट्र्याक्टरमा सहचालकको काम गर्न थालेका छन् । चन्द्रलालकी अर्की छोरी करिस्मा छिमेकीको सहयोगमा कक्षा ६ मा पढ्दै छिन् । आफूले समेत दिदीजस्तै समस्या भोग्नुपर्ने चिन्ता करिस्मालाई छ । उनैले कान्छो भाइ दीपकलाई विद्यालय लैजाँदै आएकी छन् । ‘खाने, लगाउने टुंगो नभए पनि स्कुल जाँदै छौँ’, करिस्माले भनिन् ।

कांग्रेसलाई पो सकस
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम ल्याएपछि विपक्षी कांग्रेसलाई पनि आच्छु–आच्छु परेको छ । न विरोध गर्नु, न समर्थन गर्नु । समर्थन गरौं भने आफ्नै विरोधी पार्टीको सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हो, कसरी समर्थन गर्ने ? समर्थन ग¥यो कि कांग्रेस पनि सत्ताको तावेदारी गर्न पुग्यो भनेर पत्रिकाले लेख्न बेर छैन । अब विरोध गरौँ भने विरोध पनि कसरी गर्ने, कुनै बेला आफैले ल्याउने भनी तयारी गरेको कार्यक्रम हो । सकेको भए आफूले उतिबेलै ल्याउन लागेको कार्यक्रम अहिले सरकारले ल्याएको छ, त्यसैले यसलाई नराम्रो त भन्नै मिलेन । त्यसैले यतिबेला कांग्रेस बडो असमञ्जस अवस्थामा छ । शायद त्यसैले पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा झगडा चलाएको हुनुपर्छ । पार्टीमा झगडा मच्चिए पछि सबैजना तनावमा पर्छन् । नेता जति सबै तनावमा परेपछि सरकारले ल्याएका कुनै पनि कुराको विरोध गरिरहनु परेन । पार्टीमा झगडा छ, त्यसैले यसबारे कुरा गर्न सकिँदैन भने भइहाल्यो । होइन भने कमेन्ट गर्नुप¥यो । कमेन्ट गरेपछि विरोध भइहाल्छ । त्यसैले कमेन्टै नगरे राम्रो । होइन र ?

पारि पक्राउ, वारि भोज

कृष्णनगर नाकाबाट मरीच र इन्डोनेसियन सुपारी चोरी भइरहेको छ । राम्रो मार्जिन हुने हुँदा कालो मरीच र सुपारी नेपालबाट भारततिर व्यापक तस्करी हुने गर्छ । सीमामा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्रलाई तस्करले मिलाए पनि भारततिर मिलाउन नसक्दा माल समातिने क्रम पनि जारी छ । भारतीय भूमिमा पुग्नासाथ एसएसबीले यी सामान समातेपछि नेपालका प्रहरी कालोनीलो भएका छन् । तस्करले यस्तोमा महिलालाई प्रयोग गरेका छन् ।
यसबीच, जिल्ला प्रहरी डिएसपी रवि रावलले पत्रकारलाई भोज खुवाएका छन् । उनले सानातिना कमजोरी भए पनि समाचार नछापी आफूलाई सघाउन मोजमस्ती गरेका छन् । पहिले उपरीक्षक मनोज यादवलाई जस्तो उछित्तो नकाढुन् भनेर यसो गरेको बताइन्छ । रावलले सक्दो सहयोग गर्ने र उताबाट पनि उस्तै सहयोगको अपेक्षा गरेको सहभागी एक पत्रकारले बताए । भोजको संयोजन नव कांग्रेसी रमेश मिश्राले गरेका थिए । गत स्थानीय चुनावमा फोरमबाट गाउँपालिकाको वार्ड अध्यक्ष उठेर हारेपछि उनी फेरि कांग्रेसी बनेका छन् । उनले सागरटोलस्थित पासा रेस्टुरेन्टमा लगेर पत्रकारलाई भोज खुवाएको बजारभरि चर्चा छ । एसपी यादवको सरुवापछि आएका अच्युतम पुडासैनी पनि ८÷१० महिनामा रिटायर्ड हुँदै छन् । त्यसकारण डिएसपी रावलको अहिले निकै चुरीफुरी छ ।
गत साता अवैध ५ लाख भारुसहित पक्राउ परेकालाई मुद्दा चलाउनुको साटो प्रहरीले बार्गेनिङ गरेर २ लाख भारु. लिएर छाडेको छ । ३ लाख जसको थियो उसले लिएर कुलेलम ठोक्यो । भारुसहित पक्राउ परेकालाई बैंकबाट निकालेको कागज बनाएर छाडिएको बताइन्छ ।

विप्लवले नलैजाँदै बुझाइए बन्दुक
तत्कालीन माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्दाताका केही थान भरुवा बन्दुक र खुकुरी साथमा थिए । तिनैको बलमा राज्यविरुद्ध लडेको माओवादीले समानान्तर सरकार चलायो, जनमुक्ति सेना बनायो– आधुनिक हतियारको साथ कमायो । अहिले सरकारबाट विप्लव निकट नेकपा माओवादीले लुकाइएका हतियारलाई ठूलो सुरक्षा चेतावनीको रूपमा बुझेको छ । फलतः जनयुद्ध शुरु भएकै जिल्ला रुकुम, रोल्पामा विप्लवका गतिविधिविरुद्ध सचेत बन्न थालेको देखिन्छ ।
गत बुधबार रुकुम पूर्वको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जम्मा गरिएका ५५ थान भरुवा बन्दुक हेर्दै प्रजिअ मित्रलाल शर्माले शान्ति–सुरक्षाको हिसाबले ठूलो सफलता पाएको बताए । यसो भन्दै गर्दा, उनले ५५ थानमध्ये ४७ थान बन्दुक प्रयोग भइरहेको र ८ थान प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे । प्रयोग भइरहेका ४७ थान बन्दुक कहाँ र कुन रूपमा थिए ? शंकास्पद छ ।
भौगोलिक रूपले विकट र राज्यको उपस्थिति न्यून हुने पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१ र २ का मैकोट गाउँबाट मात्रै ५५ थान बन्दुक बरामद गरिएको हो । दुईवटा वडामा मात्रै यत्रो संख्यामा बन्दुक लुकाएको पाइएपछि स्थानीय प्रशासनलाई थप शंका र सुरक्षा चिन्ता बढेको छ ।
हतियार बुझाउन प्रशासनले पटक–पटक सूचना निकाले पनि कसैले वास्ता गरेनन् । स्थानीय वन तथा वन्यजन्तु समितिसँग समन्वय गरेर मात्रै हतियार संकलन गर्न सहज भएको प्रजिअ शर्माले बताए । बन्दुक संकलन गर्न उनीहरूले प्रतिहतियार १० हजार दिने सूचना सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसपछि मात्र दुईवटा वडाबाट यति बन्दुक बटुल्न सकिएको हो ।
स्थानीय वन तथा वन्यजन्तु समितिका अध्यक्ष अमरधर पुनले, तीनमहिने अभियानपछि समितिले ती बन्दुक संकलन गरेर बुझाएको बताए । धेरैजसोले मैकोटी संस्कृतिको रूपमा रहेको जन्म, मृत्यु, स्थानीय चाडपर्वमा बन्दुक पड्काउने प्रचलन रहेकोमा बन्दुक हस्तान्तरण गर्दा ठूलो सकस भोग्नुपरेको उनले जनाए । बन्दुक संकलन गर्न साढे ६ लाख हाराहारीमा रकम खर्च भएको समितिको भनाइ छ ।
ढोरपाटन सिकार आरक्षको ६२ प्रतिशत भूभाग पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका १ र २ नम्बर वडा मैकोटमा पर्छ । उक्त ठाउँमा मृग, नाउर, झारल, हिमचितुवा, रेडपाण्डालगायत वन्यजन्तु पाइन्छन् । आरक्षमा स्थानीयबाटै चोरी–सिकार बढेको र प्रमुख कारण घरेलु हतियार भएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले हतियार संकलन अभियान थालेको स्थानीय अगुवा लक्ष्मीप्रसाद पुनले बताए ।

पुगेकै हो त गाउँगाउँमा सिंहदरबार ?

‘नहुनेको छोरी हुनेमा परी उम्लेर मरी’ भनेझैं स्थानीय तह यसरी नै चलिरहेको छ । केन्द्रमा दुईतिहाइको सरकार राम्रोसँग चलाउन नसके पनि ढोरपाटन नगरपालिकामा भने एमालेबाट जितेका देवकुमार नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत चर्चामा आउन थालेका छन् ।
मेयर नेपालीले ५ जना नगर प्रहरी भर्ना गरेका छन् । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाजस्तो ड्रेसमा सजिएका नगर प्रहरीको काम मेयरकै सेवा–सत्कारमा बित्ने गरेपछि यसको चर्को विरोध हुन थालेको छ ।
नगर प्रहरीले मेयर नेपाली जहाँ–जहाँ जान्छन् त्यहाँ–त्यहाँ अघिपछि सुरक्षा दिएर हिँड्ने गरेका छन् । साँच्चै उनको क्रियाकलाप हेर्दा काठमाडौंको सिंहदरबार गाउँ गाउँ पुगेको कुरामा शंका गर्ने ठाउँ छैन ।

उडायो सपना सबै हुरीले

२६ वर्षसम्म बन्द रहेको बागलुङको बलेवा विमानस्थल सञ्चालनमा आएको ८ महिना नबित्दै हवाईजहाज उड्न बन्द भएको छ ।
संघीय सांसद डाक्टर सूर्य पाठकले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बागलुङ विमानस्थलमा विमान आउनु र अहिले चाइनाबाट रेल ल्याउँछु भन्नु एउटै हो भनिदिए ।
बागलुङको दुईवटा हवाई मैदान बलेवा र ढोरपाटन बन्द रहेकामा स्थानीय सरकार गठन भएपछि बागलुङ नगरपालिकाको आर्थिक लगानीमा हप्ताको दुई फ्लाइट नेपाल एयरलाइन्स र तारा एयरलाइन्सले गर्ने गरी बाजागाजासहित स्वागत मात्रै गरिएन बन्द विमानस्थल आफूले चलाउन लगाएको जस लिने सांसद यतिबेला तँै चुप मै चुप छन् । १८ सिटे विमान चलाउन १२ सिट टिकट बिक्री हुनै पर्ने र सो बराबरको रकम क्षतिपूर्ति दिने सहमति थियो ।
भाडा महँगो भन्दै यात्रु कम हुन थालेपछि र क्षतिपूर्ति नगरपालिकाले भर्दै गएपछि मेयर जनकराज पौडेलको आलोचना भयो । र, विमान सेवा बन्दको अवस्था छ ।

ठूलो छ नाम तर छैन केही काम
संविधान जारी भई स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पहिलो वर्षसम्म जिल्ला विकास समितिको तामझाम र फुर्तीफार्ती धेरै थियो । पदाधिकारीको निर्वाचन ढिला भए पनि अधिकार कटौती भएको थिएन । ०७३÷०७४ को अन्त्यसम्म जिविससँग पैसा माग्न आउनेको लर्काे सडकभरि हुन्थ्यो । अहिले पनि उसको खातामा झण्डै आधा अर्ब रकम डम्पिङ बनेको छ ।
समन्वय समितिमा नयाँ पदाधिकारी निर्वाचित भए । जिविस सभापति भन्नेबित्तिकै पैसा दिने व्यक्ति ठानिन्थ्यो । नयाँ संविधानले त्यो अवस्था बदलियो । अनुगमन गर्ने, पैसा सुको पनि खर्च गर्न नपाउने समन्वय समितिसँग अहिले झिंगा धपाउने मात्रै काम छ । केही कर्मचारी छन् बिहान हाजिर गरेर टाप । केही त साताभरि आउँदैनन् । एकै पटक हाजिर धस्छन् । काम नभए पनि दाम भने पाइरहेकै छन् । जिल्ला विकास समितिको चउरभरि योजना सम्झौता गर्न एउटा उपभोक्ता समितिबाट ३ जना आउने गरेका थिए । सदरमुकाममा हुने व्यापार पनि ह्वात्तै थियो । अहिले नागरिकता र राहदानी, मुद्दा मामला, मालपोतबाहेक काम सुनसान छ । कार्यालय टनाटन छन् । काम छैन । कर्मचारी समायोजन नहुँदा केही कार्यालय छन् तर कर्मचारी हाजिर मात्रै गरेर बसिरहेका छन् । हाजिरी गरेका कर्मचारीको तलब नआएको ५ महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ ।
कामै नहुने जिल्ला समन्वय समितिमा इन्धन खर्च भने हावासरी उडेको छ । काभ्रेका समन्वय प्रमुख उद्धव केसीको घर कार्यालयबाट ५ किलोमिटर टाढा छ । तर, उनले र कर्मचारीले प्रयोग गरेकोे इन्धनको मात्रा भने उच्च छ । समन्वय अधिकारी कोमल धमला राजधानीबाट आउने–जाने गर्छन् । ०७४÷७५ को मंसिरमा १ हजार ८६ लिटर डिजेल र ३५ लिटर पेट्रोल खपत भएको थियो भने पुसमा १ हजार ७ सय २१ लिटर डिजेल र ९९ लिटर पेट्रोल गएको छ । माघमा ९ सय ९३ लिटर डिजेल र ३५ लिटर पेट्रोल, फागुनमा १५ सय ४१ लिटर डिजेल र ८० लिटर पेट्रोल, चैतमा १४ सय ४४ लिटर डिजेल र ६५ लिटर पेट्रोल, ०७५ वैशाखमा १८ सय २१ लिटर डिजेल र १ सय २४ लिटर पेट्रोल, जेठमा १७ सय ८६ लिटर डिजेल र १ सय लिटर पेट्रोल, असारमा २८ सय २८ लिटर डिजेल र १ सय ७९ लिटर पेट्रोल खर्च भएको छ । कामै नभएको कार्यालयमा यति धेरै पेट्रोल र डिजेल कसरी खर्च भयो ?
समन्वय समितिका पदाधिकारी अनुगमनको नाममा डाँडापारि र कोशीपारि गएका छैनन् । स्थानीय सरकारकै खर्चमा गएको अनुगमनमा पनि समन्वय समितिको खर्च देखिएको छ । ०७५ साउनमा ९ सय ११ लिटर डिजेल र ३० लिटर पेट्रोल, भदौमा १ हजार ९ लिटर डिजेल र ७१ लिटर पेट्रोल र असोजमा ९ सय ९६ लिटर डिजेल र ६२ लिटर पेट्रोल प्रयोग गरिएको छ । ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको तालिममा समेत अनियमितता भएको आशंका छ । एकै दिन तालिमको समापन र शुरुवात गरी त्यसदिनको भत्तासमेत लिएका प्रशिक्षकले केही लाख रकम अनियमितता गरेको आशंका गरिएको छ । डिजेल र पेट्रोलको उच्च प्रयोगले समन्वय समितिको कामलाई तीव्र देखाए पनि खर्च कसरी भयो ? प्रश्न उठाइएको छ ।

उस्तै हुन्छ सबै पुरुषको अनुहार ?

अभागी खप्पर– जहाँ गयो उतै ठक्कर भन्छन् । लाग्छ, मलाई नै हेरेर यस्तो उखान टुक्का बनाइएको होला । किन कसै–कसैको भागमा पर्छ यति धेरै दुःख, पीडा, अभाव र चोटहरू ? कर्मलाई दिऊँ वा भाग्यलाई खोट ? काभ्रेको एउटा दुर्गम गाउँमा जन्मिएँ, सुन्दरी थिएँ सखीहरू भन्दा । सायद स्त्रीका लागि आफ्नै सुन्दरता पनि अभिशाप बन्दोरहेछ । परिवारकै सल्लाहमा विद्यालय तहको शिक्षा मामाघरमा बसेर लिएँ । त्यहीँ चिनें साँवा अक्षर । कक्षा आठसम्मको शिक्षादीक्षा लिएको विद्यालयमा प्राचार्य थिए शिव कोइराला र दाहिने हात बच्चु कोइराला । नाताले मेरो मित मामा । मामा नेपाली सेना हुनुहुन्थ्यो, सडक दुर्घटनामा परेर बित्नुभयो ।
जीवनमा केही यस्ता तीता पल हुन्छन्, जो चाहेर पनि भुल्न सकिँदैन । जति भुल्न खोज्यो उति गाढा बनेर आउँछ र हल्लाउँछ मस्तिष्कलाई । आतंकित बनाउँछ आफैंलाई । वार्षिक परीक्षा चलिरहेको थियो । ट्वाइलेट जाँदै थिएँ । उताबाट बच्चु गुरु आइरहेको देखें । एकातिर गुरु, अर्काेतिर मामा नाता । फिस्स हाँसेँ । उहाँले च्याप्प समाउनुभयो, अंकमाल गर्नुभयो र संवेदनशील अंग चलाउँदै, कहाँ–कहाँ टोक्नुभयो । भयभित भएँ उहाँको व्यवहार देखेर । रक्सीको दुर्गन्ध आइरहेको थियो । हातमा टोकेर उम्किएँ । तर, जीवनभर यो कुरा दिमागबाट हट्न सकेन । घरपरिवार कसैलाई भन्न सकिनँ । र त्यो स्कुुलमा पढ्न पनि मन लागेन । घर आएँ । विद्यालय तहदेखि यौनहिंसाको सिकार बनेकी मैले आज जागिर खोज्दासम्म यौनहिंसाबाट छुटकारा पाउन सकेकी छैन ।
तावाबाट खसेको माछा भुङ्ग्रोको नियति भयो मेरो । घर फर्किएको केही समय नबित्दै सानो बुवामार्फत विवाहको प्रस्ताव आयो । पढेर भविष्य बनाउने योजना थियो, तुषारापात लाग्यो । विवाह पक्का भइसकेको थियो । आमालाई भनेँ, ‘यो केटा मेरो लायक छैन, मलाई सुख दिँदैन ।’ तर एउटा नारीले अर्काे नारीको कुरा बुझ्दैनन् भन्ने कुरा आमाले पनि पुष्टि गरिदिनुुभयो । संकटकाल, संगीहरू झोला बोकेर विद्यालय जाँदै गर्दा म डोली चढेर पराइ घर जान बाध्य भएँ । यसअघि कतै नदेखेको, चिन्दै नचिनेको केटोलाई आफ्नो मानेर भित्रिएँ ।
भोलिपल्ट छाँगाबाट खसेझैं भयो । झुक्याएर विवाह गरिएको रहेछ । किन आफन्तले छुरा धस्छन् होला आफन्तैमाथि ? एउटी चेलीको जिन्दगी बर्बाद पारेर के खुसी मिल्यो होला सानोबुवालाई ? विवाहअगाडि भनिएको थियो, केटा एसएलसी उत्तीर्ण । तर, ४ कक्षाभन्दा बढी नपढेका । ४ दाजुभाइ भनिएको थियो, ५ जना रहेछन् । रुँदै रुँदै ढाँटिएका कुरा ममीलाई भनेँ, सानोबुवालाई भनेँ । ‘दुःख पाइस् भने तँलाई आफ्नो छोरीका रूपमा अंश दिएर पाल्छु’ भनेका थिए । तर, आज दुःख, पीडा र अत्यासलाग्दो भुमरी भोग्दा कठै भन्नेसम्म आफन्त छैनन् अगाडि ।
भन्छन् बर्मा गए पनि कर्मसँगै । कोखमा बच्चा आइसकेको थियो । श्रीमान् बेरोजगार । खेतीपाती गरेरै जीवन धान्न मुस्किल । मेरै करबलले काठमाडौं भित्रियौं । तर उज्यालो काठमाडौंमा मेरो मन उज्यालो हुन सकेन । काठमाडौं शहरको जिन्दगी । बिहान ५ बजे हिँडेका श्रीमान् बेलुका ९ बजे फर्कन्थे । हात माग्दा भनिएको थियो– जाँडरक्सी केही छुँदैनन् । तर, नपिई घर आएको रात हुँदैनथ्यो । जसोतसो बच्चा हुर्काउँदै थिएँ । श्रीमतीमा दिल गएन रे ! कमसेकम बच्चाको वास्ता हुनुपर्ने । तिनका लागि लत्ताकपडा, खाना जुटाउनुपथ्र्याे । पैसा माग्दा पैसा कम र पिटाइ बढी भेटिने दैनिकी बन्न थाल्यो । नरोएको पल थिएन । आँखा ओभानो रहेन । खैर, आफ्नै भाग्यलाई सम्झन्थेँ र चित्त बुझाउँथें । बुवाले भन्नुभएको कुरा दिलमा राखेकी थिएँ ‘छोरी, अरूका अगाडि आँसु नदेखाएस् । मनमा पीडा लुकाएर भए पनि हाँस्ने प्रयास गर्थें ।’ जसको साथबाट उज्यालो खोज्दै आएको थिएँ झन् भासिएँ, दबिएँ । यसरी कि उठ्नै नसक्ने गरी । जहान बच्चाका लागि पैसा दिनु त परको कुरा । टीकाटालाबाट अलि अलि जम्मा भएको पैसा पनि उनैले कब्जा गर्थे । एउटा श्रीमतीले श्रीमान्बाट चाह राख्छे माया, ममता र स्नेह– उसले घरपरिवारका लागि समय देओस् । तर, मैले श्रीमान्बाट यी चिज खोज्नु दिवास्वप्नसिवाय केही थिएन । घर बनाउने काम गर्दागर्दै उनी ज्यामी, मिस्त्री र अन्ततः ठेकेदार बने । ६÷७ जनालाई काम दिने, मोटरबाइक चढ्ने हैसियतमा पुगे तर कहिल्यै असल श्रीमान् बन्ने हैसियत राखेनन् । एउटै पलङमा टाँसिएर सुत्यौं, कैयौं रात तर मनको दूूरी कोसौं टाढा भइसकेको थियो । सुन्नै नसक्ने शब्द प्रयोग गरेर पिट्न, बित्थामा गाली गर्न थालेपछि सहन सकिनँ । भन्छन् अन्याय गर्नेभन्दा सहने दोषी । सकेसम्म मिलाउन खोजेँ । उनकी आमालाई देउता आउँछ भनेर माछामासु र कतिको जाँडरक्सी छुटाउनुभएको छ । तर, आफ्नै छोराको जाँडरक्सी छुटाउन सक्नुभएन । मैले रुँदै अनुनय–विनय गरेँ, ‘कमसेकम मलाई नहेरे पनि यी नातिहरूको भविष्य त हेर्नु ।’
श्रीमान्ले पैसा नदिएपछि अन्यत्र काम गरेर भए पनि बच्चा हुर्काउनु, पढाउनु मेरो बाध्यता थियो । कसैको घरमा काम गरेँ । भेटिएसम्म स्कुुल, पसलमा पनि काम गरेँ । झण्डै एक वर्ष सेक्युरिटी गार्डको रूपमा काम गरेँ । कठै, मेरो भाग्य ! आफूले खर्च नदिने र मैले अन्यत्र काम गरेको पनि देख्न नसक्ने श्रीमान् । अन्यायले सीमा नाघेपछि र बच्चाको भविष्यका लागि भए पनि छुट्टिनै पर्छ भन्ने निर्णय गरेँ । दुवैतिरको परिवार राखेर छुट्टिने निर्णय गरेको थिएँ । जसले मलाई जन्म दिए उनीहरूबाटै साथ सहयोग पाइनँ भने अर्काको छोराबाट केको साथ ? के को आस ? उसले सम्पत्ति दिन नसक्ने बतायो । जसकारण मेरो जिन्दगी बर्बाद भइरहेको थियो उसको सम्पत्तिसँग मलाई कत्ति पनि लोभलालच थिएन । दुःखमा साथ त पाइनँ भने सम्पत्ति लिएर के नै हुन्थ्यो र ? आमाको लाम्टो चुसेर त पुगेन, बाबुको घुँडो भनेझैं । छुट्टिएँ । खुला आकाशमा उड्ने पक्षीझैं भएँ । बच्चाहरू साथमै थिएँ । ९ महिना आफैंसँग राखें । एक रुपैयाँ खर्च दिँदैनथ्यो । काठमाडौं भित्रिएपछि आफन्तले टीका लगाएर दिएको पैसाले उसलाई मोबाइल र सिम कार्ड किनिदिएको थिएँ । अहिले पनि उसले त्यही सिमकार्ड प्रयोग गरिरहेको छ । पटक–पटक फोन गर्थें । भन्थ्यो, तँ बच्चाहरूको साथ छउन्जेल म हेर्दिनँ । बच्चाहरूको भविष्यको कुरा । आफ्नो आर्थिक हैसियत पनि थिएन उनीहरूलाई शिक्षादीक्षा दिने । एउटा नौ कक्षा र कान्छो सातमा । दुईवटै बच्चा उहीसँग छन् । न्यास्रो लाग्छ, बच्चा भेट्न मन लाग्छ । फोन गर्छु मेरो नम्बर नै ब्लक गरिदिएको हुन्छ । अहिले एक्लै छु । संघर्ष गर्दै छु, एक मुठी सास अड्याउन ।
एउटा निजी अफिसमा काम गर्छु ४ वर्षदेखि । जहाँ मलाई आफ्नै घरपरिवारको सदस्यजस्तो मान्छन् । माया, प्रेम, सद्भाव पाएको छु त्यहाँ । केही दिनबाट फेरि उही राक्षसी बच्चु कोइरालाको अनुहार स्मरणमा आइरहेछ । उही रूपमा आए लक्ष्मण रसाइली । जनालय नामक टिभीका संस्थापक । यसैले हो रबिना बादीलाई फलो अप गरेर त्यहाँसम्म पु¥याएको । रसाइली सरसँग चिनजान थियो । भनेका थिए, राम्रो ठाउँमा जागिर मिलाउँछु । एक दिन पुगेँ उनको कार्यालयमा । २ घण्टा कुरेर भेटेँ । उनले प्रस्ताव राखे तपार्इंलाई जागिर मिलाउन सक्छु तर मलाई २ रात तपाईंको घरमा बस्न दिनुहोस् । उनको पनि असली चेहरा पर्दाफास भयो । सबै पुरुष उस्तै त हुन्नन् तैपनि म अचेल सबै पुरुषमा बच्चु कोइराला र लक्ष्मण रसाइलीको चेहरा देख्छु ।
– विषु प्याकुरेल