खास के कुराले रोकिरहेको छ नेकपाको एकतालाई ?

 

 

३ जेठ २०७५ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । एकता घोषणाको दिन भनिएको थियो, ‘तीन महीनाभित्र सबै तहका कमिट र जनसंगठनहरुबीच एकता हुनेछ ।’

 

तीन महिनामा एकता गर्ने गरी नै केन्द्रीय कमिटिको प्रथम बैठक (१० जेठ २०७५) र केन्द्रीय सचिवालयको (७ जेठ २०७५) बैठकले जनसंगठनहरुको एकताका लागि कार्यदेश सहितको कार्यदल गठन गर्‍यो । सोही निर्णय अनुसार १६ जेठ २०७५ मा अन्तर पार्टीनिर्देशन– १ जारी गर्दै एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी कामको जिम्मेदारी तोकियो ।

 

 

सातवटै प्रदेशका कमिटी, २२ वटा जनसंगठन, एक सम्पर्क समन्वय कमिटी र एक प्रवास कमिटी तथा ती मातहतका पार्टी संरचनाको एकताको लागि गठित ती कार्यदलहरुले तोकिएको समयमा प्रतिवेदन नबुझाएपछि २ असोज २०७५ सम्म आइपुग्दा तीनपटकसम्म म्याद थपिएको छ ।

 

 

अधिकांस कार्यदलहरुले प्रतिवदेन नै बुझाएका छैनन् । बुझाएकाहरुको पनि विवाद छ । विवाद निरुपणका लागि बोलाइएको बैठकहरुमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । स्थायी कमिटि पटक पटक बस्ने भनेर पनि अन्तिममा स्थगन गरिएको छ ।

 

२१ असारमा बसेको स्थायी समिति बैठक एकताको गृहकार्य पूरा भइसकेपछि बस्नेगरी स्थगित भएर ८ र ९ भदौका लागि डाकिएको थियो । त्यहीबीचमा दुई अध्यक्षले कार्यदलहरूले बुझाएका प्रतिवेदन अध्ययन गरेर केन्द्रीय सचिवालयमा पेस गर्ने र १२÷१३ गतेभित्र सबै टुंग्याउने तयारी थियो । तर, बिमस्टेक सम्मेलनको तयारी र सबैले प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै स्थायी समिति बैठक १८ र १९ भदौका लागि सारियो ।

 

 

त्यसबीचमा पनि सहमति जुटन नसकेपछि स्थायी समिति बैठक बस्न सकेन । एकता प्रक्रियामा सहमति जुटन नसकेपछि अध्यक्ष प्रचण्ड चार दिने भारत भ्रमणमा गए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहितका नेताहरुलाई भेटेपछि प्रचण्डले दुई वर्षपछि आफू अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री बन्ने अभिव्याक्ति दिए ।

 

नेताहरु विदेश भ्रमणमा, दशैं अघि सम्भावना कम

 

प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि गत २७ भदौमा आन्तरिक विवाद मिलाउन भन्दै सचिवालय बैठक बस्यो । बुधबारको बैठकले निर्णय गर्न नसकेपछि २८ भदौमा बैठक बोलाइयो । तर, बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एकता प्रक्रियामा खासगरी प्रदेश नम्बर ५ को बिषयलाई लिएर तिव्र असन्तुष्टी पोखे ।

 

 

निर्णय सच्चाउन र एकताको लागि मापदण्ड बनाउन भनेपछि ठोस निर्णय भएन । बैठकले पनि ठोस निर्णय गर्न नसकेपछि आन्तरिक एकिकरण मिलाउने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिइएको थियो ।

 

 

एकता टुंग्याउन दुई अध्यक्षले नयाँ माफदण्ड तयार पार्ने र एकतालाई अन्तिमरूप दिने भनियो । तर, बैठक नै बस्न सकेन । ३० भदौ मा प्रचण्ड चिन उडे । सचिवालय सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसमेत चीन भ्रमणमा छन् ।

 

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ६ गते अमेरिका उड्दैछन् । वरिष्ठ नेता नेपाल सोसियलिस्ट पार्टी अफ घानाको निमन्त्रणामा ‘साम्राज्यवाद तथा पुँजीवादविरोधी सम्मेलन’मा सहभागी हुन घाना पुगेका छन् । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि आगामी असोज ८ गते सुडान जादैछन् ।

 

 

यस कारण पनि दशैं अघि एकताको काम हुनेमा आशंका सुरु भएको छ । दशैं अघि एकता सम्भावना कम रहेको एक सचिवालय सदस्य बताउँछन् । उनले भने,‘हाम्रो दुई अध्यक्षको ध्यान एकतातिर भन्दा अरुतिर छ, दशैं अघि हुने सम्भावना कम छ ।’

 

 

‘पूर्वस्वार्थ समुह’हरुको चक्रव्यूहमा एकता

 

पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीति बारेमा जानकार नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा विश्लेषक विष्णु रिजालले तीन साता अघि एक पत्रिकामा लेखे, ‘पार्टी एकतासँगै केन्द्रीयता हावी भइरहेको संवेदनशील यो घडीमा नेताहरूले पुर्‍याउने विवेकमै पार्टीको भविष्य निर्भर हुनेछ ।

 

एकता मजबूत नबन्दै हिजोको पक्षधरताको धङधङी बोकेर भावी महाधिवेशनको जोडघटाउमा लाग्ने हो भने सबल पार्टी निर्माण हुन सक्दैन ।’ हिजोको पक्षधरता अर्थात् हिजोको एमालेभित्रको गुट र हिजोको माओवादीकेन्द्रभित्रको गुट ।

 

 

केन्द्रीय सदस्य रिजालले संकेत गरे जस्तो हिजोको स्वार्थ समुहहरु नै अहिलेको संगठन एकताको पहिलो समस्या हो । खासगरी यो समस्या पूर्व एमालेमा बढी देखिएको छ । एमालेको भागमा परेको जिल्लाहरु पूर्व संस्थापन पक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले कब्जा गर्ने रणनीति लिएपछि विवाद चर्किएको हो ।

 

 

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुलाई पाखा लगाएर सिफारिस गरिएपछि नेता नेपालले सार्वजनिक रुपमै त्यसको बिरोध गरीसकेका छन् । खासगरी यो समस्या प्रदेश नम्बर ५ बाट सुरु भएको हो । पूर्व माओवादीभित्र पनि पुरानाहरु स्वार्थ समुह अर्थात् गुटहरु सक्रिय छ ।

 

 

प्रदेश ५ ले बिथोल्यो वाताबरण

 

 

प्रदेशहरु मध्ये सबैभन्दा पहिले प्रदेश नम्बर ५ ले टुंग्याएको थियो । तर, प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शंकर पोखरेलको अगुवाईमा भएको सिफारिस विवादमा फस्यो । यतिसम्मकी पूर्वएमालेभित्र देशभर समानान्तर कमिटी बनाउने तहसम्मको चेतावनी आयो । वरिष्ठ नेता नेपालले नै यस्तो चेतावनी दिए । युवा नेता योगेश भट्टराई सार्वजनिक रुपमै बोले ।

 

 

प्रदेश नम्बर ५ मा मुख्य मन्त्री पोखरेलसहित पूर्वएमालेका तर्फबाट दलबहादुर राना कार्यदल सदस्य थिए । १२ वटा मध्ये पूर्वएमालेले सातवटा जिल्लाको नेतृत्व अर्थात् अध्यक्ष र ५ जिल्लामा सचिव पाउने सहमति भयो । तर, पूर्वएमालेले नेतृत्व लिने सहमति भएका जिल्लाका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श नै नगरी जिल्लापिच्छे आफ्नो सुबिधा अनुसार सिफारिस गरिएपछि विवाद सुरु भयो । ती सिफारिसहरुमा वरिष्ठ नेता पक्षलाई पूर्ण रुपले पाखा लगाइयो ।

 

 

प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत अर्घाखाँचीमा अध्यक्ष सांसदमा निर्वाचित थिए । तर, वरिष्ठतामा अगाडि रहेका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवनारायण कोइराला, सचिव रामबहादुर चौहान, उपसचिव प्रेमनारायण गैरेलाई बनाइएन । अघिल्लोपटक सचिवमा चौहानसँग पराजित जिल्ला सदस्य पीताम्बर भुसाललाई अध्यक्षमा सिफारिस गरियो ।

 

 

त्यस्तै, पाल्पामा पनि अध्यक्ष र सचिव जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित थिए । तर, कमिटिमा रहेका वरिष्ठताको आधारमा उपाध्यक्ष मोहन थापा मगर अध्यक्षमा सिफारिस गरिनुपर्ने थियो । तर, पूर्वअध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलको नाम भयो । दाङमा अधिवेशनबाट निर्वाचित जिल्ला अध्यक्ष टीकाराम खड्काको सट्टा जिल्ला सदस्य शिव आचार्यलाई अध्यक्षमा सिफारिस भयो ।

 

 

रूपन्देहीमा उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम घिमिरेलाई पन्छाएर गोपाल भट्टराईको नाम सिफारिस गरियो । यसरी नेपालनिकट पदाधिकारी वरीयतामा अगाडि रहेका जिल्लामा मापदण्ड मिचिए पनि पूर्वएमालेभित्रको संस्थापननिकट अध्यक्ष रहेको कपिलवस्तुमा झविलाल पोखरेल, प्यूठानमा तुलसीराम शर्माकै नाम सिफारिस भयो ।

 

 

उता, गुल्मीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव जनप्रतिनिधि भएका छन् । उपसचिव बालकृष्ण काउछा संस्थापन पक्षको भएको कारण त्यहाँ चहि वरीयता भनदै उनकै नाम अध्यक्षमा सिफारिस भएको छ । उता, पूर्वएमालेको सचिव भागमा परेका जिल्ला बाँकेमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवलाई पन्छाएर जुनियर सदस्य गोपाल गिरीलाई अघि सारियो ।

 

 

रोल्पाको अध्यक्ष माओवादीको भागमा परे पनि अध्यक्षबाट घटुवा भएर सचिवमा बस्ने इच्छा जाहेर गरेका पूर्वएमाले अध्यक्ष हरिप्रसाद घर्तीलाई पन्छाएर ईश्वरी जीएमको नाम कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो एकतर्फी सिफारिसपछि वरिष्ठ नेता नेपाल आक्रोशित बनेका छन् । निश्चित मापदण्ड बनाएर सिफारिस गर्नुपर्ने वरिष्ठ नेता नेपालको अडान छ ।

 

 

कसले हाल्दैछ, ओली र प्रचण्डकोबीचमा फेसो ?

 

संगठन एकता प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डबीच दुरी बढेको अनुमान धेरै गर्न थालेको छन् । खासगरी अध्यक्ष प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम र अभिव्यक्तिले त्यो अनुमान गर्ने सुबिस्ता दिएको छ ।

 

 

३० भदौं मा कम्युनिस्ट नेता पोष्टबहादुर बोगटीको चौथो स्मृति दिवसका अवसरमा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली दिएको मन्तव्यबाट पनि दुरी बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । उनले त्यो कार्यक्रममा आफू र अध्यक्ष प्रचण्डबीच ‘फेसो’ हाल्न खोजिएको बताएका थिए । तर, फेसो हाल्न कसले खोजेको हो ? त्यो भने उनले खुलाएनन् ।

 

 

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकता जटिलतातर्फ गएको संकेत गर्दै पार्टी एकता जाने श्रीखण्ड नजाने खूर्पाको बिँड हुने बताए । भने, ‘अहिले श्रीखण्ड फेला पारेका छौं, जाने यो एकता श्रीखण्ड हो, जानेनौं भने खुर्पाको बिँड पनि हुनसक्छ ।’