लोकसेवाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ? खरिदारदेखि सह-सचिवसम्मको भर्ना खुल्दै

 

सरकारले एक वर्षका लागि नयाँ कर्मचारी भर्ना रोक्ने चर्चा चलिरहेका बेला लोकसेवा आयोगले खरिदारदेखि सहसचिवसम्मको भर्ना खुलाउने भएको छ ।

आयोगले आउँदो असोज अन्तिमतिर खरिदारदेखि सहसचिवसम्मको भर्ना खुलाउनका लागि तयारी थालेको जनाएको छ । संघीय निजामति सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदमा खरिदार, उपसचिव तथा सहसचिव पदमा खुला भर्ना लिने व्यवस्था हटाइए पनि लोकसेवा आयोगले नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत यस्तो भर्ना खोल्ने तयारी गरेको हो ।

संघीय निजामति सेवा ऐन २०७५ लागू नभएको कारण देखाउँदै आयोगले विद्यमान व्यवस्थाअनुसार आयोगले सबै पदमा खुला प्रतिष्पर्धाको लागि विज्ञापन निकाल्ने तयारी गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले असोजको तेस्रो सातासम्म आयोगलाई जानकारी गराउने र असोजको चौथो साता आयोगले विज्ञापन निकाल्ने तयारी भइरहेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगलाई विवरण बुझाउनुअघि रिक्त दरवन्दीको अवस्थाबारे जानकारी गराउन अन्य सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसेकेको छ । केही मन्त्रालयले विवरण पठाइसकेको र केहीले पठाउन बाँकी रहेको छ ।
निजामति सेवा ऐन २०४९ अनुसार विज्ञापन निकाल्ने तयारी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमदमा लगेको संघीय निजामति सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदा संशोधन नभई कार्यान्वयनमा आएमा आयोगले अबदेखि खरिदार, उपसचिव र सहसचिव पदको विज्ञापन गर्ने छैन ।

आयोगले हरेक वर्ष असोजको अन्तिम बुधबार निजामति सेवाका विभिन्न पदमा भर्ना लिन विज्ञापन निकाल्ने गरेको छ । जसअनुसार यस वर्ष पनि विज्ञापन निकाल्ने तयारी गरिएको आयोग सदस्य डा. गोविन्द कुसुमले जानकारी दिएका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘नयाँ कानुन नआउँदासम्म विद्यमान कानुनअनुसार हामीले खुला भर्नाका लागि विज्ञापन निकाल्ने तयारी गरेका हौं ।’ खुला प्रतिष्पर्धाझैं आन्तरिक प्रतिष्पर्धाका लागि पनि विज्ञापन निकाल्ने तयारी गरेको उनले जनाए ।

सरकारले संघीय र प्रदेशमा स्थायी रूपमै संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे गरेको छ भने स्थानीय तहमा अस्थायी रूपमा ओएनएम सर्भे गरेको छ । यस अनुसार केन्द्रमा करीब ४५ हजार, प्रदेशमा करीब २१ हजार र स्थानीय तहमा करिब ५७ हजार दरवन्दी कायम गरिएको छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार यस वर्ष आयोगले अघिल्लो वर्षका तुलनामा अधिकृत, उपचसचिव र सहसचिव पदमा कम संख्यामा विज्ञापन गर्ने तयारी छ । ओएनएम सर्भे रिर्पोटमा संघमा रहने कर्मचारीको संख्या घटाइएको छ, जसको कारण माथिल्लो पदमा पनि दरबन्दी संख्या कम भएको हो ।

मन्त्रिपरिषदमा लगिएको संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदमा नायब सुब्बा र अधिकृत तहबाट निजामति सेवामा प्रवेश गर्न सकिने प्रावधान छ । खरिदार पदबाट निजामति सेवामा प्रवेश गर्न सकिने विद्यमान प्रावधानलाई मस्यौदाले रोकेको छ ।

उपसचिव र सहसचिव पदमा १० प्रतिशत हुँदै आएको खुला भर्नाको व्यवस्थालाई पनि ऐनले बन्द गरेको छ । स्रोतका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका केही अधिकारीहरू यस वर्ष लोकसेवा आयोगबाट नयाँ भर्ना लिने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने पक्षमा थिए ।

आयोगले विद्यमान कानुनअनुसार नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत हुँदै आएको भर्ना प्रक्रिया यस वर्ष रोक्न नसकिने दबाब मन्त्रालयलाई दिएको स्रोतले जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयले आगामी पुसभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायी रूपमा कर्मचारी समायोजन गर्ने जनाएको छ ।

मन्त्रालयले विगत डेढ वर्षदेखि काजमै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउँदै आएको छ । सरकारले अझैसम्म सात वटा प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेको छ । प्रदेशमा खटाइने कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोगले भर्ना लिने प्रावधान कानुनमा छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको अवस्थामा लोकसेवा आयोगले खुला विज्ञापन निकाल्ने तयारी गरेको हो ।हरेक वर्ष करीब ३ हजार निजामति कर्मचारी सेवानिवृत्त हुने गर्छन्, तिनका ठाउँमा नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्नपर्ने हुन्छ ।

यस वर्ष भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायी रूपमा कर्मचारी समायोज हुन नसकेकाले लोकसेवा आयोगले नयाँ भर्नाको लागि खुला विज्ञापन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल उत्पन्न भएको थियो ।