गृहमन्त्रीले ठुला मुद्दामाथि अप्रेशन गर्न उच्च स्तरीय टाक्सफोर्स गठन, यसरी पर्दैछ ठुलामाछा थापाको जालमा
काठमाडौँ–गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफ्नो मातहतमा रहने गरी उच्च स्तरीय ‘टाक्सफोर्स’ गठनको तयारी थालेका छन् ।
यसले समान्तर अनुसन्धान निकाय बनाएको भनेर प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि पैदा गर्न सक्ने आंशका पनि छ ।
‘टाक्सफोर्स’ ले राजनीतिक दबाबबाट मुक्त भएर काम गर्ने गृहमन्त्री थापाको योजनामा छ ।
सूत्रका अनुसार खास–खास मुद्दामा प्रहरी संगठनको अनुसन्धान राजनीति दवावमा आउने देखिएको भन्दै गृहमन्त्री थापाले राष्ट्रिय महत्वका संवेदनशिल विषयमा छानविन गर्न सक्ने गरी यस्तो ‘टाक्सफोर्स’ को योजना बनाएका हुन् । तर, यो ‘टाक्सफोर्स’ अस्थायी प्रकृतिको हुनेछ । यसले खास–खास मुद्दामा काम गर्नेछ ।
गृहमन्त्रीको अभ्यास सफल भयो भने घटनाको अनुसन्धान र कारवाही गर्ने काम प्रत्यक्ष गृहमन्त्रीको मातहतमा रहने यो ‘टाक्र्सफोर्स’ ले गर्ने छ ।
गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजनीतिक दबाबबाट मुक्त रहनेगरी विशेष अनुसन्धान र अप्रेसन (कारबाही) सञ्चालन गर्न उच्च स्तरीय ‘टाक्सफोर्स’ को तयारी गरिएको हो । ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा अहिलेसम्म राजनीति व्यक्ति प्रक्राउ परेका छैनन् । यसलाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ । हाल सभामुख रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सुन तस्करहरुलाई ‘भूरा माछा’ भनेपछि यस्तो तस्करीमा राजनीति नेतृत्व पनि जोडिएको आंशका गरिएको थियो ।
वित्तीय अनियमिता, तस्करी, धोकाधाडी, आपराधिकलगायतका प्रकृतिका मुद्दामा काम गर्ने छ । ‘टाक्सफोर्स’ गठन भयो भने उसलाई राजनीतिक दबाबबाट बचाउने तयारी हुनेछ ।
‘सम्भवत डीआईजीको नेतृत्वमा हुने यस कार्यदल (टाक्सफोर्स) छिट्टै गठन गरिनेछ । यसका लागि हामी आधारभूत कार्यहरू गरिरहेका छौं । यसले विशेष अनुसन्धान र कारबाहीहरू सञ्चालन गर्नेछ’, गृह मन्त्रालयको स्रोतले भन्यो ।
यसका लागि गृहमन्त्रीले मन्त्रीपरिष्दा्बाट निर्णय गराउन सक्छन् वा प्रधानमन्त्रीको परामर्शमा यो ‘टाक्सफोर्स’ गठन गर्न सक्छन् ।
आबश्यकता अनुसार फोर्स ल्याउने र फिर्ता बठाउने काम हुनेछ ।
‘एउटा निर्दिष्ट काम सम्पन्न भएपछि सदस्यहरू आ–आफ्ना स्टेसनमा फर्कनेछन् । यदि अन्य काम आइपरेमा टाक्सफोर्स पुनरगठन गरिनेछ,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘गृहमन्त्री चीन भ्रमणमा गएकाले केही ढिला हुन गएको हो । उहाँ फर्किसक्नु भएको छ । अब यस विषयमा छलफल अघि बढ्छ ।’
कार्यदलले ठूला आपराधिक घटना घटाउने माथि कानुनी कारबाही गर्नेछ र आफूले अनुसन्धान सकेपछि ती मुद्दामाथि अदालती कारबाही अघि बढाउनेछ ।
स्रोतका अनुसार विगतमा प्रहरीहरू राजनीतिक दबाबमा परेर अपराधीलाई मुक्त गर्नुपर्ने तीतो अनुभवकबाट सिकेर यो कार्यदल परिकल्पना गरिएको हो ।
स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री थापा प्रहरीले सुन तस्करी र काम नगर्ने ठेकेदार, कुख्यात अपराधीमाथि शिघ्र कारबाही गर्न नसकेको अवस्थाबाट असन्तुष्ट छन् ।
प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आफू मातहतमा रहने निर्णय गरेसँगै गृहले उच्च स्तरीय ‘टाक्सफोर्स’ गठनको तयारी थालेको गृहमन्त्रालयको उच्च स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।
अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मतहत ल्याउने मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएपछि गृहमन्त्री सन्तुष्ट थिएनन् । गृहमन्त्रीको असन्तुष्टि केही समय पहिले बाहिर नै आएको थियो ।
एक पूर्व आईजीपीका अनुसार अपराधको प्रकृति र गम्भीरतालाई हेरेर मन्त्रालयले सङ्गठित अपराध ऐनअन्तर्गत यस्तो कार्यदल बनाउन सक्ने बताए ।
पूर्व प्रहरी अधिकारीहरुले अनुसार गृहमन्त्रालयको कदम सुरक्षा एजेन्सीबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने उद्देश्यले आएको भए स्वागतयोग्य हुने तर उद्देश्य समानान्तर निकाय स्थापना गर्ने हो भने यसलाई स्वागत गर्न उपयुक्त नहुने बताए ।
हाल अनुसन्धान भइरहेको सुन तस्करीको पछिल्लो घटनामा प्रहरीले फरार रहेका एम.के. अग्रवाल मुख्य लगानीकर्ता र दोषी भएको पहिचान गरिसकेको छ । कार्यदलले यस्ता मुद्दाहरू हेर्नेछ ।
श्रम मन्त्रालयले पनि गृह मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश जान इच्छुक नेपालीहरूलाई ठग्ने वैदेशिक रोजगार कन्सल्टेन्सीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि अनुरोध गरेको बताइएको छ ।
प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको अनुसन्धानमा गृह मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी कन्सल्टेन्सीहरूले नेपालीहरूबाट अर्बौं रुपियाँ ठगेको भेटेको छ ।
गृहमन्त्रालयमा सूचना सङ्कलन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत दुई संयन्त्र बनाउने समझदारी बनिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले लिएको उक्त निर्णयले गृहमन्त्री थापालाई असन्तुष्ट बनाएको स्रोतले बतायो । रातोपाटीले जनाएको छ
