भंसारलाई कर्मचारीले बनाए घुसको भण्डार, कसरी भयो राजस्व अनुसन्धान विभाग अपांग

हाम्रो इकोनोमि

केपी ओली सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगेपछि भन्सार छली झन् बढेको खबर छ ।  विगतमा सन्दर्भ मूल्यभन्दा पनि न्यून बिजकीकरण गर्दै भन्सारछली हुने गरेको थियो ।

ठूला मानिसले लगाउने रेडिमेड कपडा र जुत्ता बच्चाको भनेर भन्सार छली हुने गरेको थियो । तर ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भन्सारमा सन्दर्भमूल्य भन्दा कम लिएको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि भन्सारहरुमा घुस लिने नयाँ  तरिका अबलम्बन गर्न थालेको ब्यापारी  स्रोतबाट थाहा भएको छ ।

पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी भन्सार छली बिराटनगर र रसुवा भन्सार कार्यालयबाट हुने गरेको खबर छ । त्यसका अलावा बीरगंज, का“कडभित्ता, भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट पनि घुसको दर कायम गरी सामान आयात हुने गरेको छ ।

फर्निचर, पर्दा, कमोड फिटिङ, बाथरुम फिटिङ,  मेसिनरी सामानको एक कन्टेनर बराबर २५ हजार रुपैयाँ  दस्तुरी लिने दर तोकिएको छ । इलेक्ट्रिक र इलोक्ट्रोनिक सामानहरु एक कन्टेनरको ५० हजार रुपैयाँ  घुस तोकिएको छ । रेडिमेड सामानहरु लत्ताकपडा, जुत्ताको प्रतिकन्टेनर ७५ हजार घुस लिने गरी सेटिङ गरिएको छ ।

सन्दर्भ मूल्य कायम गर्दा ठूला मानिसका लागि आयात गरिएका लत्ताकपडा, जुत्ताहरु बच्चाको भनेर भन्सार जाँचपास हुने गरेको छ । भन्सार कार्यालयहरुबाट लत्ताकपडालाई ५ भागमा बर्गीकरण गरेर घुस असुल्ने गरिएको बताइन्छ ।

नेपाली बजारमा एडिडास, नाइक, पुमा, स्टोर वान र बेन्ट्ले ब्रान्डका सामानको माग अत्यधिक छ । तर चीनबाट ल्याइने ती ब्रान्डेड जुत्ता र अन्य लत्ताकपडाहरु बेबी जुत्ता वा पाइन्टको नाममा भित्रने गरेका छन् ।

भन्सारमा न्यून विजकीकरण गरेकै कारण ब्रान्डेड सामानहरुको परल मूल्य भन्दा बिक्री मूल्य अत्यधिक देखिन्छ । दरबारमार्गमा गतबर्ष आपूर्ति विभागले अनुगमन गर्दा लागत मूल्य र बिक्री मूल्यबीचमा दसौं गुणा अन्तर फेलापरेको थियो ।

आयातकर्ताले स्थानीय उत्पादनको नाम राखेर अन्य मुलुकमा उत्पादित सामान आयात गर्दछन् । ब्रान्डेड सामानको नाम राखेर आयात गर्दा भन्सार महशुल बढी तिर्नुपर्ने भएकाले भन्सार महशुल छल्नकै लागि ब्यापारीहरुले वास्तविक खरिद मूल्य लुकाउँदैआएका छन् ।

नेपालमा आयात हुने अधिकांश लत्ताकपडा भन्सारबाट ‘बेबी पाइन्ट’को नाममा भित्रिन्छन् ।

जिन्स, कोटलगायत कपडाको भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा ‘बेबी पाइन्ट’ उल्लेख हुन्छ । यसरी भित्र्याइएका सामानहरु राजस्व अनुसन्धान विभागले शंका लागेमा चेक गर्नसक्ने ब्यवस्था थियो । तर अहिले त्यो काम राजस्व अनुसन्धान विभागले चटक्कै छाडेको छ ।

विगतमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा भन्सार र राजस्वका क्षेत्रीय कार्यालयमा सेटिङमा कर्मचारी खटाएर निर्वाध तस्करी हुन गयो । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि भन्सारमा कडाइ गर्ने भने पनि त्यो केही दिन चर्चाको बिषयसिवाय केही हुन सकेन । विगतमा जस्तै अहिले पनि भन्सारछली गरी सामान आयातको क्रम यथावत रहेको अर्थकै अधिकारीले बताएका छन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थबाट अलग गरी आफ्नै जिल्ला झापाका दीर्घराज मैनालीलाई ओलीले महानिर्देशक बनाएका छन् । मैनाली राजस्व समूहमा बसी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने सहसचिवको पंक्तिमा पर्दछन् ।  विगतमा अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभाग हुँदा त्यसले केही काम गर्दैआएको थियो ।

अर्थमन्त्रालयले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई मूल्य अभिबृद्धिकर अधिकार, अन्तशुल्क ऐनको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । ती अधिकार अर्थले फिर्ता लिएपछि अहिले विभाग अपाङ्गजस्तै भएको छ ।

विभागले अहिले राजस्व चुहावट ऐन अनुसार सामान बरामद गरे पनि मुद्दा अदालतमा बुझाउनुपर्ने भएकाले विभाग अपाङ्ग जस्तै भएको हो ।

अर्धन्यायिक निकायको रुपमा काम गरेको विभागले अदालतमा मुद्दा बुझाउनुपर्ने भएपछि कर्मचारीहरुमा काम गर्ने उत्साह पनि कम देखिएको छ । जबकि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत हुँदा विभागले भंसार छलीमा निगरानी गर्ने भएकाले सरुवा हुन चर्को प्रतिस्पर्धा हुने गर्दथ्यो । साँघु साप्ताहिकबाट