पशुपक्षी विकाससम्बन्धी कार्यक्रम अलपत्र
पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ७४४ स्थानीय तहमा पशुपक्षीको व्यावसायिक विकास गर्ने उद्देश्यले चालु आवमा रु तीन अर्ब ४१ करोड पठाएकोमा त्यसको उचित प्रयोग हुन सकेन ।
केन्द्रबाट स्थानीय सरकारलाई आवश्ययक रकम समयमै नपठाइएका कारण सो रकम स्थानीय तहको विकास निर्माणलगायत अन्य खर्चमा प्रयोग भएको हुँदा लक्ष्यअनुसारको कार्यक्रममा खर्च हुन नसकेको हो ।
स्थानीय तहदेखि नै पशु सेवा विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यकपर्ने एकीकृत व्यापार रणनीति तथा बंगुर, कुखुरा, सहकारीलगायत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सो रकम पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले पशु आहार सेवा कार्यक्रम, पशुपक्षी बजार प्रवद्र्धन कार्यक्रम, पशु सेवा प्रसार कार्यक्रम सञ्चालन गरी त्यस क्षेत्रमा कृषकलाई आकर्षित गर्ने र उत्कृष्ट व्यवसायी तयार गर्ने नीति लिएको छ । ती कार्यक्रमका लागि बजेट निर्माण गर्दा ७४४ स्थानीय तह कायम गरिएकाले पछि थप भएका नौ स्थानीय तहमा कार्यक्रम राखिएको थिएन ।
प्रारम्भिकरुपमा स्थानीय तहमा ल्याइएका विभिन्न कार्यक्रम लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल हुन सकेको भए मन्त्रालयले थप रकमका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने योजना रहेको भए पनि निर्धारित कार्यक्रममा खर्च हुन नसकेकाले सो कार्यक्रमको भविष्यसमेत अन्योल बनेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।
