राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई तलबको व्यवस्था गरेकोमा सांसदको आपत्ती,कति पाउछन मासिक तलब?
सांसदहरुले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई खर्च अनुसार पारिश्रमिक दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सांसदहरुले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिक तोकिएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन। व्यवस्थापिका संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिको शुक्रबारको बैठकमा ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका सांसद सिद्धीलाल सिंहले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक आवश्यक्ताको आधारमा निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।
सरकारले राष्ट्रपतिलाई मासिक रुपमा १ लाख ५० हजार ४ सय ५० र उपराष्ट्रपतिलाई १ लाख ८ हजार ३० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर सांसद सिंहले खर्च कति हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण नगरी पारिश्रमिक तोकिनु कानुनी र व्यवहारिक दुवै रुपमा उपयुक्त नभएको तर्क गरे।
राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसद नरसिंह चौधरीले पनि राष्ट्रपति र उपरराष्ट्रपतिलाई खर्च अनुसारको सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकासँग माग गरे। उनले अतिथि सत्कार खर्च पनि तोक्न नहुनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराए। खर्च भएको विल अनुसार रकम दिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने उनको धारणा छ । सांसद चौधरीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको आवासमा कर छुटको व्यवस्था गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारे।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई पारिश्रमिक तोकिएकोमा आपत्ति जनाए। उनले खर्च अनुसार सेवा र सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग पनि गरे। बैठकमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धि व्यवस्था अन्तराष्ट्रिय अनुभवलाई समेत ध्यानमा राखेर तय गरिएको स्पष्टिकरण दिएका थिए।
संसदीय समितिमा विचाराधिन ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा कर छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ । तर सांसदहरुले राष्ट्रप्रमुख र उपप्रमुखको रुपमा पनि त्यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्न नसुहाउने तर्क गरेका छन । उनीहरुले नागरिकलाई शुल्कसहित उपचारको व्यवस्था गर्ने सरकारले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई भने निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न नमिल्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन।
