भ्रष्टाचारी संगै सति जान डरायो कांग्रेस,भ्रष्टाचारीले चुनाव लड्न नपाउने विधेयक राज्य व्यवस्थाबाट पारित
नेपाली कांग्रेसका सांसदले भ्रष्टचारीले पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि राज्य व्यवस्था समितिबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्बन्धी दुवै विधेयक पारित भएको छ। विधेय पारित भएसँगै भ्रष्टाचार लगायत फौजदारी अभियोग लागेकाहरुले अब निर्वाचन लड्न नपाउने भएका छन्।
सरकारले भ्रष्टाचारलगायत फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगका कसैले पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था सहित ल्याएको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी बिधेयकलाई राज्यव्यवस्था समितिले जस्ताको तस्तै पास गरेपछि भ्रष्टाचारको सजाय भोगेकाहरुका लागि सधैको लागि निर्वाचनको ढोका बन्द भएको हो।
भ्रष्टाचारको अभियोगमा सजाय भोगिसकेकाको हकमा तीन बर्षपछि निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दे काँग्रेस सांसद आनन्द प्रसाद ढुंगाना सहित १९ जना सांसदले संसोधन दर्ता गराएका थिए। ढुंगानाले संसोधन फिर्ता लिएसँगै एक महिनादेखि अड्किएको विधेयककलाई समितिको बैठकले सर्वसम्मति पास गरेको सभापति दिल बहादुर घर्तीले जानकारी दिए।
निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले प्रस्ताव फिर्ता लिएको सांसद ढुंगानाले प्रतिक्रिया दिए। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका कांग्रेसका सांसद बिमलेन्द्र निधिले निर्वाचनको सुनिश्चितता र संविधान कार्यान्वयनका लागि सांसद ढुंगानाले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको बताए।
विधेयकमाथिको छलफल सकिएपछि सभापतिले सर्वसम्मति पारित भएको घोषणा गर्दै गर्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमोर्चा नेपालका सांसदहरुले अप्रजातान्त्रिक निर्णय भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
विधेयकमा उल्लेखित नो भोटको व्यवस्थालाई सरकारले फिर्ता लिएको छ। सर्वोच्चले नो भोटको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। समितिबाट पास भएको विधेयक सोमबार नै बस्ने व्यवस्थापिका संसद बैठकमा पेश हुने भएको छ।
