देउवाले सोधे-सिलवालको के हुन्छ? मैले पत्रु बनाईसके हराउने फैसला तयार भई भयो,न्यायधिशहरूले सहि गर्न मात्र बाँकी छ

प्रचण्ड सरकारका पालामा नियुत्ती भएका महान्याधिबक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । पुष्पकमल दाहल प्रचण्डसँगै राजिनामा दिनु पर्ने श्रेष्ठले भरतपुर काण्ठ र आईजी काण्ड जिताउने ठेक्का लिएपछि उनलाई शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि निरन्तता दिन लगाएका थिए ।

आईजी काण्ड राम्रोसँग बुझेको भन्दै उनलाई प्रचण्डको अनुरोधमा देउवाले निरन्तर्ता दिएका हुन् । नेपाल डेमोक्रेटिक लिएर एसोसिएशनमा सक्षम कानुन व्यवसायी नै नभएको झै प्रधानमन्त्री देउवाले माओबादीका श्रेष्ठलाई निरन्तरता दिएपनि एसोसिएशनमा समेत बिरोध भएको थियो । डिएलएका कानुन व्यवसायिलाई देउवाले डिआईजी नबराज सिलवाल र भरतपूर काण्डको अन्त नभएसम्म रमण नै महान्याधिबक्ता रहने भन्दै हकारेका थिए ।

आईजी काण्डको बहस गत बिहीवार सकिएपछि सोमबार श्रेष्ठले पदबाट राजिनामा दिएका हुन । राजिनामा बुजाउन देउवा समक्ष पुगेका श्रेष्ठलाई देउवाले सिलवालको के हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेको स्रोतको दाबी छ । जवाफमा श्रेष्ठले बहस सकि सक्यो अब फैसाला पनि मैले भने बमाजिम नै तयार भएको छ, सिलवाललाई हराउने फैसला तयार भईसकेको छ अबको पेसीमा न्यायधिशहरूले सहि गरेर सार्बजनिक गर्न मात्र बाँकी हो भनेका थिए ।

सिलवालका कारण चन्दलाई आईजी बनाउन नपाएपछि प्रधानमन्त्री देउवा डिआईजी सिलवालको पछाडी हात धोएरै लागेका छन् । प्रकाश अर्याल पछिका सिलवाल भनेर कासामुमा देखाएपनि अदालतको कारण देखाउँदै एआईजी बढुवा समेत दिएनन् । सिलवाललाई एआईजीमा बढुवा गर्न कुनै कानुनले रोक्ने थिएन । तर नियत बस सिलवलालाई सिध्याउने नियतले एआईजी समेत नबनाएको स्रोतको दाबी छ । आईजी काण्डले निम्त्याएको महाअभियोगको चैतर्फि बिरोध हुनुको साथै महाअभियोग र आईजी पक्ररण ले स्थानिय निकाएको चुनावमा काग्रेस दोस्रो पोजिसनमा पुगेको टिका टिप्पणी काग्रेस भित्रै भएपछि देउवा झन सिलवाल सिध्याउन लागेको मुलधार न्युजले उल्लेख गरेको छ।

रमणको डिजाईन र देउवाको आदेशमा पहिलाको आईजी प्रकरण हेरिरहेको ईजलास बिघटन गर्न लगाएर नयाँ ईजलास गठन गरेको चर्चा समेत अदालतमा छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले श्रेष्ठलाई अदालतमा ईजलास सेटिगंमा भुमिका खेलेको सार्वजनिक रूपमै आरोप लगाएकी थिईन् । उनलाई महान्यायाधिवक्ताबाट राजिनामा गर्न कांग्रेस निकटका कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीमाथी ठूलो दबाब हालेका थिए ।