आइएनजीओहरुलाई मनपरी रुपमा बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण गर्न सरकारले रोक लगाएको छ । आज बसेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्दार समितिको बैठकपछि गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले एनजीओलाई फिल्डमा गएर सामान बाँड्न रोक लगाइएको जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री शर्माले त्यसका लागि समाजकल्याण परिषद् र अर्थ सचिवलाई निर्देशन आवश्यक निर्देशन पनि दिएका छन् । सरकारको निर्णयसँगै अब एनजीओहरुले सरकारसँगको समन्वयमा मात्रै राहत वितरण गर्नुपर्नेछ । भूकम्पको बेला एनजीओहरुले गरेको मनगरीलाई दृष्टिगत गर्दै बाढी पहिरोले निम्त्याएको विपद्का समयमा सजकता अपनाइएको गृहमन्त्रीको भनाई छ ।यस्तै बैठकले बाढी पहिराले क्षति पुर्याएका ठाउँमा नीजि र सरकारी सम्पत्तिको लगत १० दिनभित्र संकलन गर्ने निर्णय पनि गरेको गृहमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।
एनजीओले जिन्सी राहत वितरण गर्न चाहे अब विपद् व्यवस्थापन महाशाखासँग समन्वय गर्ने गर्नुर्नेछ भने सरकारले प्राथमिकताको आधारमा वितरण गर्नेछ । यस्तै नगद सहयोग गर्न चाहनेले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । सरकारले आफु पनि प्रभावकारी काम नगर्ने,अरुलाई पनि रोक्ने, पिडितहरु भोक भोकै मर्ने? भन्दै उक्त निर्णयको तिब्र आलोचना हुन थालेको छ।
