महाकाली सन्धि फेरि अलपत्र, चाजोपाँजो मिलिसक्दा पनि देउवालाइ किन आएन पत्र

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका एजेन्डाबारे आइतबार उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरोकारवाला अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा ऊर्जासचिव महेन्द्रबहादुुर शाही, ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय, कृषिसचिव डा. सुरोज पोखरेल, अर्थ, आपूर्ति, गृह, वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव सहभागी थिए । बैठकमा भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय पनि सहभागी थिए ।

स्रोतका अनुसार सो बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण मिति र आर्थिक एजेन्डाबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा भारतका कारण पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय प्राधिकरणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)मा सहमति जुट्न नसकेको चर्चा भएको थियो । ‘जुलाईमा दुई पक्षबीच पञ्चेश्वरको डिपिआरमा सहमति जुट्ने गरी काम गर्ने भनिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि यसबारे सहमति नहुने भयो,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘यसपटक पनि पञ्चेश्वरबारे कुरा मात्रै हुने भयो ।’

२२ वर्षअघि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भएको महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वरको डिपिआर ६ महिनामा तयार गर्ने सहमति भएको थियो । यसपटक देउवाले यसबारे चासो राखेका छन्, तर प्राविधिक तहमा सहमति जुट्न नसक्दा यसपटक निर्णय हुने सम्भावना नरहेको सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘उपप्रधानमन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तयारीका सन्दर्भमा जानकारी लिनुभएको हो, कुराकानी चलिरहेको छ, कुनै टुंगिसकेको छैन,’ उपप्रधानमन्त्री महराका प्रमुख स्वकीय सचिव युवराज चौलागाईंले भने । उनका अनुसार महराले सोमबार लगानी बोर्डका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमंत्री देउवालाइ भारतले भने निम्तो पठाई सकेको छैन ।