श्रीमतीको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले पत्नीलाइ साक्षी राखेर भने- सुत्केरी बेथा लाग्दा गार्हो हुन्छ अकालमा मृत्यु नहोस्

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैठकको उद्घाटन गर्दै नेपालको संविधानले नै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै यसले स्वास्थ्यमा आमनागरिकको पहुँचमा उल्लेख्य सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले स्वास्थ्यसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारका कार्यक्रम केन्द्रित रहेको चर्चा गर्दै लक्ष्यमध्ये पनि सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले ध्यान दिएको छ भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो– “अझै ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न महिलाको सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी स्वास्थ्यमा पहुँच कम छ, यस चुनौतीलाई सामूहिकरुपमा तत्काल सम्बोधन हुनुपर्छ, प्रसूतिसम्बन्धी बेथा लागेकै कारण समयमा उपचार नपाएर एकजना पनि महिलाको मृत्यु हुनुहुँदैन, जन्मेका शिशुको पनि उपचार हुन नपाएर अकालमा मृत्यु हुनुहुँदैन ।”
हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले महिला सशक्तीकरणमा कोशेढुंगाको काम गर्ने चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यसले तल्लो तहमा महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सुरक्षित मातृत्वमा समेत परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले स्थानीय तहअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनःसंरचना गर्दा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमलाई सुरक्षित स्वास्थ्य प्रणालीमा आबद्ध गरिनुपर्छ भन्नुभयो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव प्रा डा रेग्मीले सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ मन्त्रालयका कार्यक्रम केन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो । सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष डा आरजु राणा देउवाले सुरक्षित मातृत्वका क्षेत्रमा पछिल्लो समय नेपालमा उल्लेख्य सुधार आए पनि ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आउन सकेको छैन भन्नुभयो । उहाँले सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउन सरकारसित माग गर्नुभयो ।
महासङ्घका उपाध्यक्ष विष्णुराज नेपालले बैठकमा सुरक्षित मातृत्वमा भएका कामका अनुभव एक अर्कामा आदानप्रदान हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सहभागी देश तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधिले यस क्षेत्रमा भए गरेका कामका बारेमा प्रस्तुति गरी अगामी दिनका रणनीति तय गर्नेछन् ।
विसं २०५३ मा स्थापना भएको महासङ्घले सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु स्याहारको सम्बन्धमा तल्लो तहसम्म जनस्तरमा चेतनामूलक कार्यक्रम, नीतिनिर्माण तहमा वकालत गर्दै आएको छ ।