राज्यको २१ अर्ब पचाउने चुडामणी संग अख्तियारले माग्यो ३ अर्ब

काठमाडौं। प्रारम्भिक वयानका क्रममा २१ अर्ब रुपैयाँ राजश्व हिनामिना गरेका आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मासँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ३ अर्ब धरौटी मागेको छ ।कर फर्छ्यौंट आयोगमार्फत जथाभावी राजस्व मिनाहा दिएको आरोपमा पक्राउ परेका शर्मा संग आज आयोगले धरौटी मागेको हो।

अनुसन्धानमा खुलेको रकमका आधारमा धरौटी तोकिएको हो। गम्भिर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न भएको र अनुसन्धानका क्रममा ठूलो रकम हिनामिना गरेको भेटिएकाले देश छाडेर भाग्न नमिल्ने गरि धरौटी रकम मागिएको आयोगले जनाएको छ ।
गत जेठ १९ गते पक्राउ परेका शर्मालाई हिरासतमुक्त हुन अख्तियारले विहीबार तीन अर्ब रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो। धरौटी रकमका बारेमा शर्माले आफ्ना वकिल डा भीमार्जुन आचार्यसँग बिहीबारै परामर्श गरेका छन्।

अख्तियारले मागेको धरौटी रकम अहिलेसम्मकै ठूलो हो। अख्तियारले मागेको रकम धरौटी बुझाएमा शर्मा हिरासतमुक्त भएर मुद्दा लड्न सक्छन्। अख्तियारले केही दिनमै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले दुई बर्षअघि गठन गरेको कर फर्छ्यौट आयोगमार्फत राज्यले पाउने २० अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व मिनाहा दिइएको थियो। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महत संयोजक एवं उमेशप्रसाद ढकाल सदस्य रहेको आयोगमा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सदस्य सचिव थिए।
आयोगमार्फत सरकारी ढुकुटी लुटिएको आशंकामा शर्मामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको हो। अख्तियारले एलडी महत र ढकाललाई अनुसन्धानका लागि डाक्दा नआएपछि मोस्ट वान्टेड सुचीमा राखेको छ। दुबै जना फरार छन्।

आयोगले कर फर्छ्यौट आयोगले गरेका निर्णयका १ हजार ७८ फाइलमध्ये ८७ वटा फाइलको अनुसन्धान गर्दा प्रत्येक फाइलमा १ करोडको राजश्व हेराफेर गरेको पाइएको स्रोतले जनाएको छ । आयोगले सबै फाइल अझै पाएको छैन ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको कर फछ्र्याैटको निर्णय गर्दा राज्यकोषमा जानुपर्ने २१ अर्ब रुपैयाँ छुट दिएको पाइएको छ ।

कर फर्छ्यौट आयोगले सफाई दिएको एउटा ब्यापारिक फर्मले ४ अर्ब रुपैयाँ राजश्व तिर्नुपर्ने देखिएको थियो । आयोगले ४ करोड रुपैयाँ असुलेर अरु रकम मिनाह गरेको पाइएको एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए ।
यो एउटा उदाहरणमात्र हो । उनीहरुले एउटा मदिरा उत्पादक कम्पनीलाई ९९ प्रतिशत राजश्व छुट दिइएको पनि भेटिएको छ ।