घरायसी र अत्यावश्यक क्षेत्रमा मात्र ग्यास वितरण गर्ने तयारी
पृथ्वी राजमार्गको कृष्णाभिर खण्डमा त्रिशूली नदीले सडक कटान गरेपछि काठमाडौं उपत्यका सहित आसपासका जिल्लामा खाना पकाउने एलपी ग्यास आपूर्ति प्रभावित भएको छ ।
ग्यासका बुलेटहरू आउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि नेपाल आयल निगमले व्यावसायिक प्रयोजन (होटल, रेस्टुरेन्ट, क्यान्टिन आदि) का लागि ग्यास बिक्री वितरणमा तत्काल रोक लगाउँदै घरायसी र अत्यावश्यक क्षेत्रमा मात्र ग्यास उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक (बजार व्यवस्था) दीपक बरालको अध्यक्षतामा निगमका अधिकारी र ग्यास विक्रेता महासंघका पदाधिकारीबीच बसेको संयुक्त बैठकले ग्यास आपूर्ति र वितरण सहज बनाउन विभिन्न निर्णय गरेको हो ।
१४ भदौमा कृष्णभिरमा सडक भासिएका कारण ग्यास आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर असर परेको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले उपत्यकामा ग्यास हाहाकार हुन नदिन वैकल्पिक उपाय अघि सारेको छ । राजमार्ग अवरुद्ध भई ग्यास बुलेट काठमाडौं आउन नसकेपछि अब काठमाडौं उपत्यकामा बिक्री वितरण गर्ने एलपी ग्यास उद्योगहरूले हाललाई तराईका उद्योगहरूमा नै ग्यास सिलिन्डर भरेर वैकल्पिक मार्गबाट काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यसरी कठिन परिस्थितिमा ल्याइएको ग्यास विक्रेताहरूले समानुपातिक र सहज रूपमा वितरण गर्नुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार सुरुमा तराईबाट ग्यास ल्याउने व्यवस्था मिलाउन पहल भइरहेको छ । तराईबाट ग्यास आएपछि अत्यावश्यक परेका उपभोक्तालाई प्राथमिकतामा राखेर वितरण गरिने छ उनले भने ।
निगमले ग्यासको चरम अभाव हुन नदिन हाललाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यास बिक्री वितरण पूर्णरूपमा रोक्न विक्रेताहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बजार आउने ग्यास अब अति आवश्यक उपभोक्तालाई मात्र वितरण गरिने छ ।
निर्णय अनुसार विशेषगरी विद्यार्थी, असहाय, बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, विभिन्न आश्रम र अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बाढीपीडितका लागि खुलेका सेन्टरहरूलाई आवश्यकता अनुसार प्राथमिकताका आधारमा ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
व्यावसायिक प्रयोजनमा ग्यास उपभोग गर्ने व्यवसायीहरूले भने अब आफैं ग्यास व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । ठूला उपभोक्ता तथा व्यवसायी आफूले प्रयोग गर्ने ब्रान्डको सिलिन्डर सम्बन्धित डिलर वा उद्योगसँग समन्वय गरी खाली सिलिन्डर तराईका उद्योगमै लगेर रिफिल गरी ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।


