ओलीसहित वर्तमान कार्यसमितिको वैधानिकता सकिएको कार्यदलको निष्कर्ष
नेकपा एमालेमा पार्टी संगठन सुदृढीकरण तथा निर्वाचन परिणामको समीक्षा गर्न गठित पुनर्गठन तथा निर्वाचन समीक्षा कार्यदलले तयार पारेको ५६ पृष्ठको प्रतिवेदन नै विवादित बनेको छ । कार्यदलका संयोजक तथा पार्टी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सदस्य सचिव एवं पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिवेदनका मुख्य अंशहरु अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अध्ययनका लागि दिएका छन् ।
कार्यदलमा उपाध्यक्षहरू विष्णुप्रसाद पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव लेखराज भट्ट, सचिवहरू छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल, भानुभक्त ढकालसहित ९ वटै प्रदेशका इन्चार्ज सदस्य छन् ।
एमालेले ७ भौगोलिक प्रदेशसहित राजधानी, सम्पर्क मञ्च, केन्द्रीय आयोग, विभाग, सल्लाहकार परिषद्, प्रवास र जनसंगठनलगायतका निकायमा छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको थियो । जेठ ३० गते शुरु भएको सुझाव संकलन असार २३ मा सकिएपछि सदस्य सचिव पोखरेलले प्रतिवेदन तयार पारेका थिए ।
स्रोतका अनुसार कार्यदलले बुझाएको भनिएको ५६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितको वर्तमान कार्यसमितिको वैधानिकता सकिएको निष्कर्ष निकालिएको चर्चाले एमालेभित्र तरङ्ग पैदा गरेको छ । उक्त निष्कर्षप्रति अध्यक्ष ओलीले गम्भीर असहमति र आक्रोश व्यक्त गरेको स्रोतको दाबी छ । प्रतिवेदनमा पार्टीका सम्पूर्ण तल्ला कमिटी हुँदै केन्द्रसम्म पुनर्गठन र विशेष महाधिवेशनको अवधारणा अघि सारिएको बताइएको छ ।
काठमाडौंमा २०८२ मंसिर अन्तिममा भएको ११औँ महाधिवेशनबाट ओली तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका थिए । तर, फागुन २१ को निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयपछि उनको विकल्प र नेतृत्वको कमजोरीबारे पार्टीभित्र बहस शुरू भएको हो । कार्यदलका सदस्य सचिव पोखरेलले भने फिल्डबाट आएका यथार्थ कुरा प्रतिवेदनमा समेट्नुको विकल्प नभएको बताउँदै नेतृत्वको कमजोरी स्वीकार गरेर जानुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
