खराब कर्जाले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो दबाब
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र यतिबेला बढ्दो खराब कर्जाको चपेटामा परेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएसँगै अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएको छ । एकातिर ऋणीले समयमै कर्जा तिर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि अर्बौं रुपैयाँ प्रोभिजन छुट्याउनुपरेको छ । यसले बैंकहरूको नाफा, नयाँ कर्जा विस्तार र समग्र अर्थतन्त्रमा समेत दबाब सिर्जना गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विश्लेषणअनुसार बैंकिङ प्रणालीको सम्पत्ति गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको छ । बैंकिङ प्रणालीको औसत निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ भने केही बैंकमा यो ७/८ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय विवरण हेर्दा हिमालयन बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनआईसी एशिया, सिटिजन्स बैंक, कुमारी बैंक र प्राइम बैंकजस्ता केही बैंकमा खराब कर्जाको अनुपात उद्योगको औसतभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । यद्यपि एभरेष्ट बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र नेपाल एसबीआई बैंकले तुलनात्मक रूपमा कम निष्क्रिय कर्जा कायम राख्न सफल भएका छन् ।
खराब कर्जा बढ्नुको मुख्य कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता हो । निर्माण व्यवसाय, घरजग्गा कारोबार, उद्योग, पर्यटन र व्यापार क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा चलायमान हुन सकेका छैनन् । धेरै व्यवसायीले ऋण लिएर लगानी गरे पनि अपेक्षित आम्दानी गर्न नसक्दा किस्ता र ब्याज नियमित तिर्न सकेका छैनन् । बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार समस्या साना व्यवसायीमा मात्र सीमित छैन । ठूला उद्योगी–व्यवसायी र ठूला कर्जा ग्राहकसमेत पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण वा समय थपको सुविधा खोजिरहेका छन् । कतिपयले कर्जा नै नियमित गर्न नसक्दा बैंकहरूको जोखिम बढेको छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्यामा देखिएको छ । पछिल्लो अवधिमा ६० हजारभन्दा बढी व्यक्ति तथा व्यवसायी कालोसूचीमा परिसकेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । कालोसूचीमा परेपछि नयाँ बैंक कर्जा, बैंक ग्यारेन्टी, एलसी तथा अन्य वित्तीय सुविधा लिन कठिन हुने भएकाले व्यवसाय सञ्चालनसमेत प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ । खराब कर्जा बढेसँगै बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि थप प्रोभिजन छुट्याउन बाध्य भएका छन् । यसले बैंकको सञ्चालन नाफा घटाउने मात्र होइन, लगानीकर्ताले पाउने लाभांशमा समेत असर पार्न सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनले अर्को गम्भीर पक्ष पनि औंल्याएको छ । केही बैंकमा पुरानो ऋणलाई नयाँ ऋण दिएर नियमित देखाउने (एभरग्रिनिङ), कर्जाको गलत वर्गीकरण गर्ने, धितो मूल्याङ्कनमा कमजोरी र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले यस्ता अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न कडा निगरानी बढाएको जनाएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरू नयाँ कर्जा प्रवाहमा झन् सतर्क बन्छन् । यसले उद्योग व्यवसायमा आवश्यक लगानीको प्रवाह घट्न सक्छ। परिणामस्वरूप निजी क्षेत्रको विस्तार, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा समेत असर पर्ने जोखिम रहन्छ । यद्यपि पछिल्ला महिनाहरूमा केही क्षेत्रमा ऋण असुलीमा सुधार देखिएको र पुनर्संरचनाको सुविधा उपयोग गरेर कतिपय ऋणी नियमित हुन थालेको बैंकहरूको दाबी छ । तर समग्र बैंकिङ प्रणाली अझै दबाबमुक्त भइसकेको अवस्था छैन ।
विश्व बैंकले पनि नेपालबारे सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक अद्यावधिकमा बैंकिङ प्रणालीको सम्पत्ति गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको, निष्क्रिय कर्जा बढेको र त्यसका कारण बैंकहरूले थप प्रोभिजन गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ । अब बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती खराब कर्जा घटाउनु, ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउनु र उत्पादनशील क्षेत्रमा गुणस्तरीय कर्जा प्रवाहलाई पुनः गति दिनु हो । बैंक, ऋणी, नियामक र सरकारले समन्वय गरेर समाधान खोज्न सकेमा मात्र बैंकिङ प्रणालीमाथिको बढ्दो दबाब कम हुने र अर्थतन्त्रले पुनः गति लिन सक्ने देखिन्छ ।
