सरकारको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब पुग्यो
सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४ खर्ब ४७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । लक्ष्य अनुसार आन्तरिक राजस्व नउठ्नु र राजस्वबाट मुस्किलले चालु खर्चमात्र धान्न सक्ने अवस्थाबीच सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी र पूँजीगत खर्चका लागि पुन: ऋण दिनुपर्ने बाध्यता छ ।
गत वर्ष सरकारले ८८ अर्ब ५० करोड वाह्य ऋण परिचालन गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । यस आवमा आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड उठाइएको छ ।
यससँगै नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड पुगेको छ । अघिल्लो आव २०८१/८२ असार मसान्तसम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेको सार्वजनिक ऋण गत आवमा विनिमय दरमा भएको नोक्सानी सहित ३ खर्ब ८५ करोड खुद वृद्धि भएको छ ।
नेपालको सार्वजनिक ऋणमा वाह्य ऋण हिस्सा ५३.७७ प्रतिशत (१५ खर्ब ९९ अर्ब ४८ करोड) र आन्तरिक ऋण हिस्सा ४५.०७ प्रतिशत (१३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ) कायम भएको छ । यस वर्ष अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा वाह्य ऋणमा १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबर अतिरिक्त भार थप भएको छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा ४५.०७ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण पुगेको छ । यसमध्ये वाह्य ऋण जीडीपीको २४.२३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २०.८५ प्रतिशत छ । अर्थतन्त्र सही दिशामा भएका बेला जीडीपीको यस अनुपातमा रहेको सार्वजनिक ऋणलाई ठूलो जोखिम मानिँदैन ।
तर, आन्तरिक स्रोतले साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने, ऋण लगानीमा अगाडि बढेका आयोजनाले उचित प्रतिफल नदिने अवस्थाका कारण नेपालले परिचालन गरिरहेको सार्वजनिक ऋणको स्थायित्वमा भने धेरै प्रश्न उठेका छन् ।
गत आव सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । असार मसान्तसम्म ४ खर्ब ४७ अर्ब १८ करोड परिचालन गरिएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७५.०७ प्रतिशत हो । जसमध्ये आन्तरिक ऋण लक्ष्यको ९९.०८ प्रतिशत उठेको छ ।
वाह्य ऋण परिचालनमा भने सरकारको प्रदर्शन कमजोर छ । वाह्य ऋण ३७.८८ प्रतिशतमात्र उठेको छ । यस वर्ष आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । संकलन ३ खर्ब ५८ अर्ब बराबर भएको छ ।
वाह्य ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य थियो । परिचालन भने ८८ अर्ब ५० करोडमात्र भएको छ । नेपालमा सामान्यतया वाह्य ऋण परिचालन विकास आयोजना र पूँजीगत खर्चमा हुने गरेको छ । पूँजीगत खर्च कम हुनु र विकास आयोजनाले गति लिन नसक्दा वाह्य ऋण परिचालन समेत कमजोर बनेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा ११.२५ प्रतिशतले सार्वजनिक ऋण वृद्धि भएको छ ।
