व्याक नहुने अडानमा कन्सल्टेन्सी व्यवसायीका स्वतन्त्र समुह
सरकारले ल्याएको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ विरुद्ध कुनै पनि छाता संगठनसँग आबद्ध नभएका स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू एकजुट भएका छन् । उनीहरूले ‘स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायी समूह’ गठन गर्दै धरौटीलगायत विवादित प्रावधान संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।
समूहले आइतबार काठमाडौंमा विशेष भेला आयोजना गरी नियमावलीमा रहेका धरौटी, प्रदेश दर्ता, संस्था नवीकरण, भवन मापदण्ड, विद्यार्थीको जिम्मेवारी, कमिसन तथा शैक्षिक मेला सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था व्यवसायमैत्री नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
व्यवसायीहरूले ती व्यवस्था तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने उनीहरूको चेतावनी छ ।
विभिन्न छाता संगठनले साना तथा स्वतन्त्र व्यवसायीका मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठाउन नसकेको निष्कर्षसहित छुट्टै समूह गठन गरिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले नयाँ समूहमार्फत साझा मुद्दामा सरकारसँग संवाद गर्ने र आवश्यक परे दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउने बताएका छन् ।
समूहका संयोजक चिरञ्जीवी लम्सालले व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा सरकारले स्वतन्त्र तथा साना व्यवसायीलाई विस्थापित हुने अवस्थामा पुर्याउन नहुने बताए । नियमावलीका कतिपय प्रावधान व्यवहारिक नभएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर साना व्यवसायीमाथि पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले नियमावली लागू गर्नुअघि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नै गरेन,’ लम्सालले भने, ‘धरौटीको व्यवस्था, प्रदेशस्तरमा दर्ता, नयाँ दर्ता प्रक्रिया, संस्था नवीकरण तथा भवनसम्बन्धी मापदण्डका कारण धेरै व्यवसाय सञ्चालन गर्नै कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
उनले व्यवसायी नियमनको विरोधमा नरहेको तर नियमन व्यवहारिक र व्यवसायमैत्री हुनुपर्ने बताए । अव्यावहारिक व्यवस्था जबर्जस्ती कार्यान्वयन गरिए सशक्त प्रतिवाद गरिने उनको चेतावनी छ ।
नियमावली जारी भएदेखि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक दिपक गुरुङले पनि धरौटीलगायतका व्यवस्था संशोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए ।
“यो कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको लडाइँ होइन, सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको अस्तित्वको लडाइँ हो,” गुरुङले भने, “सरकारले समयमै यस्ता प्रावधान फिर्ता वा संशोधन नगरे आन्दोलन अझ कडा र सशक्त बन्न सक्छ ।” उनले व्यवसायीहरूलाई व्यक्तिगत तथा संस्थागत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा मुद्दामा एकजुट हुनसमेत आग्रह गरे ।
त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा केही दिनअघि भएको संवादमा स्वतन्त्र व्यवसायीका तर्फबाट सहभागी सुभानी खनालले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसँग विवादित प्रावधानबारे छलफल भएको जानकारी दिइन् । खनालका अनुसार व्यवसायीहरूले नियमावलीमा रहेका विवादित व्यवस्था हटाउन वा व्यवहारिक रूपमा संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारबाट सकारात्मक आश्वासन प्राप्त भए पनि माग कार्यान्वयन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहने उनले बताइन् ।
यससँगै नयाँ नियमावलीविरुद्ध यसअघि विभिन्न संगठनमार्फत उठिरहेको असन्तुष्टिमा अब स्वतन्त्र व्यवसायीहरू पनि संगठित रूपमा जोडिएका छन् । व्यवसायीहरूको मुख्य दबाब धरौटीलगायत आर्थिक तथा प्रशासनिक भार थप्ने प्रावधान संशोधन गराउन केन्द्रित देखिएको छ ।
