सर्वोच्चद्वारा सरकारको एकद्वार विज्ञापन नीति खारेज



हाम्रो इकोनोमि

 

 

सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वारा प्रणालीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले उक्त निर्णय खारेजको आदेश गरेको हो ।

वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुबाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रशारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट जारी परिपत्र सार्वजनिक र नीजि सञ्चारमाध्यमहरुको हित प्रतिकूल भएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी परिपत्र बदर हुने निर्णय गरेको हो । निर्णयको थप विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कुमारी बैंकको २६औँ साधारणसभा सम्पन्न, सेयरधनीलाई ५५ करोड नगद लाभांश

    कुमारी बैंक लिमिटेडको २६औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । सभाले...

लक्ष्मी सनराइज बैंकको सीईओमा सुमेद भट्टराई नियुक्त

    लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुमेद भट्टराई...

नबिल बैंकद्वारा नयाँ नोट वितरण सुरु

    नेपालीहरूको प्रमुख चाड बडादसैँलाई लक्षित गर्दै नबिल बैंक लिमिटेडले ग्राहकका लागि...

वाणिज्य बैंकहरुले दुई महिनामा कमाए १७ अर्ब ८१ करोड

    वाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दुई महिनामा १७ अर्ब...