सर्वोच्चद्वारा सरकारको एकद्वार विज्ञापन नीति खारेज



हाम्रो इकोनोमि

 

 

सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वारा प्रणालीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले उक्त निर्णय खारेजको आदेश गरेको हो ।

वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुबाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रशारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट जारी परिपत्र सार्वजनिक र नीजि सञ्चारमाध्यमहरुको हित प्रतिकूल भएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी परिपत्र बदर हुने निर्णय गरेको हो । निर्णयको थप विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
भोटेकोशी बाढीमा छ सय ७७ यातायात मजदुर सम्पर्कविहीन

    नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घले भोटेकोशी बाढीमा ६७७ जना मजदुर सम्पर्कविहीन...

विमानस्थलबाट डेढ किलो सुनसहित ४५ जना पक्राउ

    त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पछिल्लो दुई महिनाको अवधिमा १ किलो ६४३ ग्राम...

लहडका भरमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन : प्रदीप ज्ञवाली

    नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले लहडका भरमा संविधान संशोधन नहुने बताएका...

देउवा पक्षका सबै केन्द्रीय सदस्यलाई कांग्रेस बैठकमा निम्तो

    नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरू सानेपा जाने...