८८ प्रतिशत एमाले नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा

हाम्रो इकोनोमि

 

 

 नेकपा (एमाले) भित्र नीति, नेतृत्व र संगठनात्मक संरचनामा आमूल परिवर्तनको माग उठिरहेका बेला एउटा मतसर्वेक्षणले पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि र रूपान्तरणको हुटहुटी रहेको देखाएको छ । नेकपा (एमाले) रूपान्तरण र पुनर्संरचनाका लागि पुनर्जागरण अभियान २०८२’ ले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण नतिजा अनुसार ९१.४ प्रतिशत सहभागीले एमाले हालकै अवस्थामा अगाडि बढ्न नसक्ने र यसमा व्यापक रूपान्तरण जरुरी रहेको बताएका छन् । अभियानले देशभर र विदेशका १४ देशमा गरेको ‘स्याम्पल गुगल सर्भे’ को रिपोर्ट पार्टी समीक्षा तथा पुनर्गठन कार्यदलका सदस्य सचिव महासचिव शंकर पोखरेललाई बुझाइएको छ ।

नेतृत्व र कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ९५.४ प्रतिशतले वर्तमान पार्टी नेतृत्वको व्यवहार र आचरणमा सुधार आउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । त्यस्तै, नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति ९४.९ प्रतिशतले असन्तुष्टि जनाउँदै सुधारको माग गरेका छन् । पार्टीको हालको नीति परिमार्जन हुनुपर्ने पक्षमा ८७.५ प्रतिशत र नेतृत्व नै परिवर्तन हुनुपर्ने पक्षमा ८७.६ प्रतिशत सहभागी उभिएका छन् ।

विशेष गरी, एउटै पदमा बढीमा २ पटक मात्र जिम्मेवारी पाउने गरी कार्यकालको सीमा तोकिनुपर्ने प्रस्तावलाई ८२.८ प्रतिशतले समर्थन गरेका छन् । यसैगरी, हरेक तहको कमिटीमा कम्तीमा ४० प्रतिशत नयाँ व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग ८६.३ प्रतिशतको छ । पार्टीलाई गतिशील बनाउन क्षमतावान् र युवा पुस्तालाई सबै कमिटीहरूमा सामेल गराउनुपर्ने पक्षमा ९१.१ प्रतिशत सहभागीले सहमति जनाएका छन् ।

पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न सहभागीहरूले निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनको माग गरेका छन् । नेतृत्व चयन प्रक्रियामा सबै संगठित सदस्यहरूले मतदान गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा ८२.९ प्रतिशत र उम्मेदवार चयनमा पनि सोही व्यवस्था हुनुपर्ने पक्षमा ८८.१ प्रतिशत मत देखिएको छ ।

कहाँबाट खोज्ने निकास ?

पार्टी पुनर्संरचनाको निकास कहाँबाट खोज्ने भन्ने प्रश्नमा ४७.७ प्रतिशतले ‘विशेष महाधिवेशन’ लाई उत्तम विकल्प मानेका छन् । २५ प्रतिशतले अर्ली महाधिवेशन र २४.४ प्रतिशतले केन्द्रीय कमिटीबाटै समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेतृत्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा ५०.२ प्रतिशत सहभागीले केन्द्रीय कमिटीभन्दा बाहिर रहेका नेताहरूलाई नेतृत्व सुम्पिनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । वर्तमान पदाधिकारीभित्रै नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने पक्षमा जम्मा १६.७ प्रतिशत मात्रै देखिएका छन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७२.२ प्रतिशत एमालेका संगठित सदस्य छन् भने १५.९ प्रतिशत समर्थक/शुभेच्छुक र १० प्रतिशत स्वतन्त्र नागरिक छन् । सहभागीमध्ये ९४.९ प्रतिशत पुरुष र बाँकी महिला तथा अन्य रहेका छन् ।