यस वर्ष वर्षा कम र गर्मी बढी हुने अनुमान
नेपालमा यस वर्षको मनसुन अवधिमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने र बढी गर्मी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।प्रशान्त महासागरमा विकसित ‘एल निनो’ र हिन्द महासागरको ‘इन्डियन ओसन डाइपोल’मा देखिएको परिवर्तनका कारण यस वर्ष मनसुन कमजोर हुने आकलन गरिएको हो । यद्यपि नेपालका कुनैकुनै भागमा भने बढी वर्षा हुने अनुमान छ ।
नेपालमा जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्मको अवधिलाई मनसुन अवधि मानिन्छ । यो अवधिमा वर्षभरी हुने वर्षाको करिब ८० प्रतिशत पानी पर्दछ । बर्खायाम वा मनसुनले बालीनाली तथा देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्दछ । साथै बाढीपहिरोका कारण धनजनको क्षति समेत हुने गरेकाले मनसुनप्रति धेरैको चासो हुने गर्दछ ।
त्यसैले दक्षिण एसियाका देशहरूको ऋतुगत मौसम पूर्वानुमान नेपालसमेत सहभागी दक्षिण एसियाली जलवायु दृष्टिकोण मञ्च (सास्कोफ) ले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्दछ । मञ्चको निष्कर्षको आधारमा नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि हरेक वर्ष सम्भावित मनसुनी अवस्थाबारे जानकारी दिने गर्दछ । विभागले आगामी शुक्रबार सबै सरोकारवालालाई भेला गरेर यस वर्षको मनसुनी अवस्थाबारे जानकारी दिने कार्यक्रम राखेको छ ।
यस वर्षको मनसुन अवधिमा वर्षा कम हुनुका साथै दिउँसो र रातिको तापक्रम (अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम) समेत औसतभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले गर्दा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ । खासगरी तराई क्षेत्रमा कृषि उत्पादकत्व र दैनिक जनजीवनमा प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
तर जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी प्रवक्ता विभूति पोखरेल भने नेपालको मनसुनलाई प्रभाव पार्ने अन्य धेरै कुराहरू रहेकाले अहिले नै ठोकुवाका साथ भन्न नसकिने बताउँछिन् ।
‘हुन त एल निनोको अवस्था छ तर नेपालको मनसुनलाई प्रभाव पार्ने अरु धेरै कुराहरू पनि हुन्छन् । अहिले नै यस वर्षको मनसुन यस्तै हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्था छैन, पोखरेलले भनिन्, मनसुनको सम्भावित अवस्था बीचमा अद्यावधिक पनि गरिने भएकाले त्यसलाई नजिकबाट नियालिराख्नु जरुरी हुन्छ ।
केही वर्षयता जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण मौसममा व्यापक फेरबदल देखिएको छ । वर्षायाममा पनि कुनै ठाउँमा अत्यधिक पानी पर्ने र कुनै ठाउँमा पानी नै नपर्ने अवस्था देखिने गरेको छ । त्यसैले विज्ञहरू कम पानीमा हुने वैकल्पिक बालीहरूको छनोट गर्ने, खानेपानी र सिँचाइका लागि पानीको भण्डारण गर्ने, तापक्रम नियन्त्रण तथा अन्य अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
