शैक्षिक संस्थाबाट विद्यार्थी संघरसंगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ।
सोमबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्नुको आधार र कारण देखाउन आदेश दिएको हो।
स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशी पक्राउ परेका छन् ।नेपाल...
नबिल बैंक लिमिटेडले तीनधारास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा नबिल नर्सिङ रुमको सुरुवात गरेको...
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले...
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुन: सिफारिस गरेको छ ।...
