सुकुमवासी बस्तीको जबरजस्ती विस्थापन अन्तिम विकल्प होइन : एमाले
नेकपा एमालेले सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै मौलिक अधिकार, मानवताका आधारभूत मूल्य, सामाजिक न्यायका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका आधारभूत मापदण्डहरूको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको बताएको छ ।
पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सुकुमवासीसमस्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग गाँसिएको उल्लेख गरेका छन् । जटिल विषय भएकाले यसलाई बलपूर्वक हटाउने उपायबाट समाधान गर्न खोज्नु दिगो र न्यायोचित हुन सक्दैन,’ शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गरिब, विपन्न तथा सुकुमवासी समुदायमाथि गरिएको अमानवीय र असंवेदनशील व्यवहार भएको बताउँदै एमालेले कडा आपत्तिसहित भर्त्सना पनि गरेको छ , सुकुमवासी समस्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग गाँसिएको जटिल विषय भएकाले यसलाई बलपूर्वक हटाउने उपायबाट समाधान गर्न खोज्नु दिगो र न्यायोचित हुन सक्दैन,’ एमालेले भनेको छ, ‘बल प्रयोग, राज्यको संस्थागत धम्की तथा संवादविहीन एकपक्षीय निर्णयहरू मानवीय तथा कानुनी दुवै दृष्टिले अनुपयुक्त र आपत्तिजनक छन् ।साथै, सुकुमवासीहरूको विस्थापन अन्तिम विकलप हुन नसक्ने एमालेले जनाएको छ ।
‘जबरजस्ती विस्थापन अन्तिम विकल्प हुनसक्दैन् । प्रभावित व्यक्ति र परिवारसँग पूर्वपरामर्श, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना, बालाबलिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका संवेदनशील समुदायको विशेष संरक्षण गर्नु सरकारको प्रथम दायित्वभित्र पर्छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थाको सम्मान गर्न हामी आह्वान गर्दछौं ।
