अमेरिका–इरान वार्ता असफल



हाम्रो इकोनोमि

 

 

इस्लामाबादमा रातदेखि बिहानसम्म चलेका यी लामो र महत्त्वपूर्ण वार्ताहरू बिना कुनै सम्झौता समाप्त हुनु, यस संकटको समाधानका लागि बनेका प्रारम्भिक आशाहरूमा गम्भीर धक्का हो ।

१९७९ मा इस्लामिक गणतन्त्र स्थापना भएयता अमेरिका र इरानी अधिकारीहरूबीचको सबैभन्दा उच्च–स्तरीय वार्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण थियो । छलफल कति जटिल थियो भन्ने कुरा कम आँकलन गर्न सकिँदैन ।

बैठकभित्र भएका कुराभन्दा बाहिर, प्राविधिक कागजातहरू आदानप्रदान गरियो र बारम्बार समीक्षा गरियो । तर दुवै पक्ष धेरै विषयमा मात्र होइन, शैली र दृष्टिकोणमा पनि एकदमै टाढा थिए ।

अमेरिकी पक्ष, विशेषगरी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स, दुई हप्ताको युद्धविराम लागू भएपछि छिटो समाधान खोज्ने पक्षमा देखिन्थे, जबकि तेहरान भने लामो समयसम्म चल्ने क्रमिक वार्ता गर्ने शैलीमा अगाडि बढ्छ।
भान्सले अमेरिकाले आफ्नो “सबैभन्दा राम्रो र अन्तिम प्रस्ताव” अघि सारेको बताएपछि अब निर्णयको जिम्मा इरानतर्फ गएको देखिन्छ । यदि थप वार्ता हुने हो भने, इरानले आफ्नो अडानमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

इरानले वार्ता असफल हुनुको कारण “अत्यधिक अमेरिकी मागहरू” भएको बताएको छ । दुवै पक्षका अनुसार परमाणु संवर्धन (न्युक्लियर एन्चिचमेन्ट) मुख्य विवादको बिन्दु हो ।

तेहरानले वर्षौंदेखि आफूले परमाणु हतियार नबनाउने र केवल ऊर्जा कार्यक्रम अघि बढाउन चाहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा युरेनियम संवर्धनको स्तर बढाएपछि पश्चिमी देशहरूमा ठूलो चिन्ता बढेको छ, जसले गत वर्ष इजरायलसँग भएको १२ दिने संघर्षको आधार पनि बनायो ।

अमेरिका भने इरानले परमाणु हतियार नबनाउने “ठोस र अडिग प्रतिबद्धता” चाहन्छ । वार्ता चलिरहँदा इरानी सञ्चारमाध्यममार्फत विभिन्न बयानहरू बाहिर आए, जसले घरेलु समर्थकहरूलाई सम्बोधन गरेको देखिन्थ्यो । इरानको विदेश मन्त्रालयले कूटनीतिलाई “इरानी भूमिको रक्षकहरूको पवित्र जिहादको निरन्तरता” समेत भनेको थियो ।

दुई हप्ताको युद्धविराम, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कठोर चेतावनी—इरानको शक्ति संरचना र पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने धम्की—को पृष्ठभूमिमा भएको थियो । अब त्यो धम्की फेरि लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रमुख प्रश्न बनेको छ ।

अब दुई ठूला प्रश्न बाँकी छन्ः अमेरिकाले वार्ताबाट पछि हटेपछि इरानको प्रतिक्रिया के हुनेछ ? र विश्व अर्थतन्त्र अझ कति समय अन्योलमै रहनेछ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...