हेटौँडा बजारको ५३१ घर भत्काँउदै सरकार



हाम्रो इकोनोमि

 

 

 सडक डिभिजन हेटौँडाले २५–२५ गज सडक बिस्तार गर्दा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले बिस्थापित हुने व्यवसायीलाई बजार क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न सकिने जनाएको छ । विस्थापित व्यवसायीलाई हेटौँडा बसपार्कमा रहेका ४० वटा सटरमा राख्न सकिने र यसका लागि मकवानपुर उद्याग वाणिज्य संघको समन्वय हुनसक्ने बताइएको हो ।

यस्तै, हेटौँडा–११ स्थित तरकारी फलफूल तथा थोक बजारका लागि निर्माण भएका ६० वटा कोठामा समेत विस्थापित व्यवसायीलाई राख्न सकिने मेयर मीनाकुमार लामाले बताइन् । उनले भूटनदेवी माध्यमिक विद्यालयले निर्माण गरेका खाली सटरमा समेत व्यवस्थापन गर्न सकिनेबारे उपमहानगरपालिकामा छलफल भएको जानकारी दिइन् ।

धेरैजसो व्यवसायीले हेटौँडा बजार क्षेत्रमा २ वटा पसल राखेर व्यवस्थापन गरिसकेको उपमहानगरपालिकाको दाबी छ । बजार क्षेत्र भत्कने हल्लासँगै लामो समयदेखि खाली रहेको नारायणी मलसमेत व्यवसायीले बुक गरिसकेका छन् । बजार क्षेत्रमा खाली रहेका सुपर मार्केटमा समेत व्यवसायीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने बताइएको छ । विस्थापित व्यवसायीको पुनःस्थापनामा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघलाई हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ ।

सडक डिभिजन हेटौँडाले मंसिर ५ गते १५ दिने सूचना जारी गर्दै मंसिर २० गतेदेखि हेटौँडाको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरीसम्मका ५ सय ३१ घर टहरा हटाउने तयारी गरेको छ । घरटहरा भत्काउन आवश्यक बन्दोबस्ती गरेर सडक डिभिजनले मेनरोडका पेट्रोल पम्पहरुलाई इन्धन बेच्नसमेत रोक लगाइसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले घर टहरा हटाउने र सडक विस्तार गर्ने कार्यमा अवरोध नगर्न अनुरोध गरिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सिंहदरबार अगाडि मोटरसाइकल पार्किङ गरेर अखिलको प्रदर्शन, ६ विद्यार्थी नेता पक्राउ

    सिंहदरबार अगाडि मोटरसाइकल पार्किङ गरेर प्रदर्शनमा उत्रिएका नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी...

इरानका पुल र विद्युत केन्द्र ध्वस्त पार्ने ट्रम्पको धम्की

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान वार्तामा नफर्किए अर्को हप्तादेखि त्यहाँका पुल...

सरकारको विरोध गर्दा गोली हान्ने धम्की आयो : ऐन महर

    प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले गुण र दोषको...

सर्वोच्चद्वारा सरकारको एकद्वार विज्ञापन नीति खारेज

    सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वारा प्रणालीको निर्णय सर्वोच्च...