एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटका लागि ५ बुँदे निर्देशन



हाम्रो इकोनोमि

 

 नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनौटको अन्तिम तयारी भइरहँदा पार्टीको संगठन विभागले पाँचबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवम् संगठन विभागका प्रमुख काशीनथ अधिकारीका अनुसार हिजो साँझ विभागको भर्चुअल बैठकमार्फत केही निर्णय गर्दै पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरिएको हो । अधिकारीका अनुसार निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मतदाता सूची अनिवार्यरुपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

यसका लागि केन्द्रीय कमिटीको पछिल्लो परिपत्रलाई आधार बनाउन निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी कायम भएको अन्तिम मतदाता सूचीको संख्या केन्द्रीय संगठन विभागलाई तत्काल जानकारी गराउन पनि विभागले निर्देशन जारी गरेको छ । यस्तै, १२ गते साँझसम्म सर्वसहमतिका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने र नभएमा १३ गते निर्वाचन प्रक्रियामा गएर प्रतिनिधि छनौट गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ ।

विभागको यो निर्देशनले कुनै पनि बहानामा १३ गते गर्नु पर्ने प्रतिनिधि छनौटलाई नसार्न निर्देशन गरेको छ । केही जिल्लामा प्रतिनिधिको उम्मेदेवारी दर्ता शुल्क अत्यधिक तोकिएको जानकारी आएकाले त्यसमा विभागले हस्तक्षेप गरेको छ । प्रतिनिधिमा उम्मेद्वारी शुल्क बढीमा १ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी नलिन पनि निर्देशन गरिएको छ । प्रतिनिधि छनौटका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा खटिएका नेतालाई समयमै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पुग्न र प्रतिनिधि छनौट प्रक्रियामा सहजिकरण गर्न पनि विभागले निर्देशन जारी गरेको छ ।

मंसिर २७ गतेदेखि २९ गते काठमाडौँमा हुने पार्टीको ११ औँ महाधिवेशनको मंसिर १३ गते देशैभर र प्रवासमा पनि एकै दिन महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट हुँदैछन् । एमालेको महाधिवेशनमा करिब २ हजार २ सय प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
हर्क साम्पाङले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

  श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई नैतिकताका आधारमा तत्काल...

प्रधानमन्त्री पदीय दायित्वबाट भाग्न हुन्न : योगेश भट्टराई

  नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदीय दायित्वबाट भाग्न खोजिरहेको आरोप लगाएका...

वाणिज्य बैंकहरुको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक

    जेठ महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरुले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् ।...

२०४६ देखि २०८२ चैत सम्म को-को पर्दैछन सम्पत्ति छानबिनमा

    सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदधारी बहाल र सेवा निवृत्त...