अबदेखि बेलायतमा पीआर लिन कम्तीमा १० वर्ष लाग्ने
बेलायती गृहमन्त्री शबाना महमुदले बिहीबार संसदमा अनिश्चितकालीन आवासीय अधिकार (आइएलआर–इन्डिफिनेट लिभ टु रिमेन) लिने अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुरयाइने योजना प्रस्तुत गरिन् । यो नियम सन् २०२१ देखि बेलायतमा रहेका अनुमानित २६ लाख आप्रवासीमा समेत लागू हुने बीबीसीले जनाएको छ ।
अवैध बसेका र बेनिफिटमा निर्भर आप्रवासीहरुले स्थायी आवासीय अधिकार (पीआर) का लागि २० देखि ३० वर्षसम्म पर्खनुपर्ने नियम ल्याउने सरकारको प्रस्तावमा उल्लेख छ । यो नियम युरोपमै सबैभन्दा कठिन मानिएको छ ।
नयाँ सुधारले बेलायतको बसोबास प्रणालीलाई युरोपमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा नियन्त्रित र छनौटपूर्ण बनाउने सरकारको दावी छ । बेलायती संसद हाउस अफ कमन्समा परिवर्तनको घोषणा गर्दै गृहमन्त्री महमुदले भनिन्, बसाइँसराइ सधैं बेलायतको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुनेछ । तर हालका वर्षहरुमा आगमनको मात्रा अभूतपूर्व भएको छ ।
सरकारी प्रस्ताव अन्तर्गत कानुनी रूपमा बेलायतमा रहेका आप्रवासीहरूले परमानेन्ट सेटलमेन्ट (स्थायी रूपमा बसोबास) लिन २० वर्षसम्म पर्खनुपर्ने हुन सक्छ । अवैध रुपमा छिरेका र भिजा अवधि गुजारेका आप्रवासीहरुले भने पीआर पाउन ३० वर्षसम्म पर्खनुपर्ने सरकारी प्रस्ताव छ ।
न्यून तलब पाउने कामदारहरु जस्तै २०२२ देखि २०२४ को बीचमा हेल्थ एण्ड सोसल केयर भिजामा आएका ६ लाख १६ हजार र तिनीहरुका डिपेन्डेन्टले पिआर लिन १५ वर्ष कुनुपर्नेछ । यस भिजा सिस्टममा व्यापक दुरुपयोगपछि सरकारले यस वर्षको सुरुमा यो रुट बन्द गरिसकेको छ ।
उच्च करदाताहरू, विश्वव्यापी प्रतिभा भएका र सार्वजनिक सेवाकर्मीहरूको हकमा भने पीआर लिने अवधि घटाउन सकिने सरकारको भनाइ छ । गृहमन्त्रीले २०२६ देखि २०३० को बीचमा १६ लाखले सेटलमेन्ट राइट (आवासीय अधिकार) प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको र अब त्यो परिवर्तन हुने बताएकी छन् ।
यो परिवर्तन पहिले आइएलआर पाइसकेका वा २०२१ अघि आएका व्यक्तिमा भने लागू हुने छैन । यस्तो प्याकेज गत हप्ता गृहमन्त्री महमुदले घोषणा गरेको अध्यागमन प्रणालीमा गरिएका परिवर्तनको श्रृंखलामा थप हो । सरकारले आउँदो फेब्रुअरी १२ मा परामर्श समाप्त भएपछि २०२६ को वसन्तदेखि परिवर्तनहरू लागू गर्ने योजना बनाएको छ ।
