संसद् पुर्नस्थापना माग्दै अदालत जाने एमालेको तयारी
प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जानेबारे नेकपा एमाले आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । नेकपा एमालेको प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतम प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भएकाले त्यसविरुद्ध अदालत जानेबारे छलफल हुनु स्वाभाविक र आवश्यक रहेको बताउँछन् । आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । हामीले राम्ररी छलफल गरिरहेका छौं गौतमले भने, यो विषयमा एमाले र कांग्रेस एकताबद्ध भएर जान्छौं ।
उनका अनुसार अदालत जाने मोडेलको विषय भने टुंगिन बाँकी छ । कुन दिन अदालत जाने भन्ने टुंगिन बाँकी छ । विभिन्न मोडेल छन्, तिनबारे पनि छलफल भइरहेका छन् । यसअघि असोज १२ गते भक्तपुरको गुण्डुमा बसेको एमालेको सचिवालय बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटनको न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने बताएका थिए ।
ज्ञवालीले भनेका छन्, विगतका सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू हेर्दा कहिँकतै पनि त्यो (प्रतिनिधिसभा विघटन) संविधानसम्मत देखिँदैन । यसको संवैधानिकताको परीक्षण कहिँ न कहिँ हुनुपर्ने होला । एमालेका उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार विघटित प्रतिनिधिसभामा ८० प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्ने आठ वटा राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिकतामाथि प्रश्न खडा गरेका छन् । यसकारण पनि यो विषय अदालत पुगेर परीक्षण हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
