फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाल सात दिनभित्र सूचीकरण हुन सरकारको निर्देशन



हाम्रो इकोनोमि

 

 

सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सरकारले सशक्त कदम चालेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सरकारले बिहीबार अन्तिम सूचना जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई सात दिनभित्र सम्पर्क व्यक्तिको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यो निर्देशन सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबारको निर्णयका आधारमा सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त निर्णयअनुसार नेपाल सरकारले नेपालमा क्रियाशील सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न कदम चालेको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको अभिवेचनासम्बन्धी मुद्दामा अदालतले नेपालमा चलिरहेका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई पूर्ण रूपमा दर्ता गरी नियमन गर्न र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । अदालतको आदेश अनुसार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक सूचना सार्वजनिक गरेको हो ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले अब सात दिनभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क व्यक्ति सम्बन्धी जानकारी दिनुपर्नेछ । मन्त्रालयले यदि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले तोकिएको समयावधिभित्र आवश्यक सम्पर्क विवरण उपलब्ध नगराएमा, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत आवश्यक प्रविधि प्रयोग गरी ती प्लेटफर्मको पहुँच नियन्त्रण गरिने जनाएको छ ।

यस अन्तर्गत, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी व्यक्तिको गोपनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरी भएका गतिविधिको निगरानी गरिनेछ ।

यो सूचनाको कार्यान्वयनपछि नेपालमा सञ्चालन भइरहेका फेसबुक, टिकटक, युट्युब, ट्विटर, इन्स्टाग्राम लगायतका सञ्जाल अब सजग बन्नुपर्ने भएको छ । सात दिनभित्र सम्पर्क विवरण नपठाएमा तिनका सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने देखिएको छ । यसबाट सरकार सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न, जनताको अधिकार सुरक्षित गर्न, र डिजिटल प्लेटफर्मलाई जबाफदेही बनाउने दिशामा अघि बढेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नबिल बैंकको आयकर योगदान ३१ अर्ब ९३ करोड

     नबिल बैंकले स्थापना भएदेखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म सरकारलाई ३१ अर्ब...

आधिकारिक कांग्रेस हामी हौँ : विमलेन्द्र निधी

    नेपाली कांग्रेसका इतर पक्षका नेता विमलेन्द्र निधीले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको तयारी...

स्थानीय चुनाव वैशाखमा, प्रदेशको मंसिरमा गर्ने आयोगको प्रस्ताव

   निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा र प्रदेशको निर्वाचन आगामी मंसिरमा गर्ने...

तोलामा १२ हजार दुई सयले घट्यो सुनको भाउ

    स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । आज सुन प्रतितोला...