त्रिविको आंशिक शुल्क घटाउने सहमति



हाम्रो इकोनोमि

 

 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विभागमा स्तरीकरणको माग गर्दै विगत ३४ दिनदेखि आन्दोलनरत नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल (क्रान्तिकारी) र त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनबीच ४ बुँदे सहमति भएको छ । मङ्गलवार साँझ भएको वार्तामा त्रिवि केन्द्रीय विभागमा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायको आन्तरिक छात्रवृत्ति कार्यान्वयन लगायतका माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ ।

त्रिवि मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका डीन प्रा. डा. दुविनन्द डकालको रोहबरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद खनाल र आन्दोलनरत विद्यार्थीका तर्फबाट अत्रिल (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय सदस्य एवं त्रिवि जिल्ला समितिका इञ्चार्ज ममता जोशी, त्रिवि जिल्ला समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष शिवराज भट्ट, आन्दोलन कमाण्डरं प्रविण दाहाल र आन्दोलन संयोजक टिकेन्द्रप्रसाद चौलागाईवीच चार बुँदे सहमति भएको हो ।

सहमतिका बुँदामा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका केन्द्रीय विभागमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति, लैङ्गिक अध्ययन, सामाजिक कार्य र द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययनमा लिइने भर्नाको शुल्कलाई १ लाख १० हजार बाट घटाएर ९० हजार कायम गरिने तथा यो व्यवस्था दुवै सेमेस्टरका लागि कार्यान्वयन गरिने सहमति भएको छ ।

दोस्रो बुँदामा विश्वविद्यालय नियमानुसार विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई कार्यान्वयन गरिने, तेस्रो बुँदामा केन्द्रीय विभागमा भौतिक पूर्वाधार तथा आवश्यक जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्दै लगिने र चौथो बुँदामा आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिइने सहमति भएको छ । यो सम्झौतासँगै विगत ३४ दिनदेखि जारी आन्दोलन अन्त्य भएको छ । अखिल (क्रान्तिकारी) ले आफ्ना माग सम्बोधन भएकोमा खुसी व्यक्त गरेको छ भने विश्वविद्यालयले शैक्षिक वातावरण सामान्यीकरण हुने विश्वास लिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
हर्क साम्पाङले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

  श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई नैतिकताका आधारमा तत्काल...

प्रधानमन्त्री पदीय दायित्वबाट भाग्न हुन्न : योगेश भट्टराई

  नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदीय दायित्वबाट भाग्न खोजिरहेको आरोप लगाएका...

वाणिज्य बैंकहरुको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक

    जेठ महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरुले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् ।...

२०४६ देखि २०८२ चैत सम्म को-को पर्दैछन सम्पत्ति छानबिनमा

    सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदधारी बहाल र सेवा निवृत्त...