निजी विद्यालयको थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा

हाम्रो इकोनोमि

 

 

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले दोस्रो चरणको आन्दोनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।  निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संगठनले शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै थप चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हो । प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान र अपेनले संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौ ८, ९,११ र १२ गते विभिन्न चरणका विरोध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने जानकारी दिएका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको शिक्षा विधेयकमा कतिपय प्रावधानहरू निजी विद्यालय हित विपरित रहेको भन्दै निजी विद्याल सञ्चालकहरुले पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम गरेको थियो ।

शनिबार बसेको संयुक्त बैठकले थप सशक्त रूपमा दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गरेको हो । ८ गते आन्तरिक तयारी, जिल्ला पालिका र प्रदेश स्तरीय जुम मिटिड गर्ने, ९ गते केन्द्रमा प्रतिनिधिसमा अगादि प्रदेशमा प्रदेश सभा अगाडि प्रदर्शन गर्ने, ११ गते हरेक जिल्ला सदरमुकाममा सर्वपक्ष उपस्थिति गराई मा मुद्दाका विषयमा अन्तरक्रिया गर्ने र उपत्यकामा बृहत अन्तरक्रिया राख्ने र १२ गते विद्यालय बन्द हुनेसम्मको अल्टमेटम दिएर सबै सिडिओ कार्यालय अगाडी कोणसभा गर्ने र जानकारी पत्र दिनेलगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा पेश भएको शिक्षा विधेयकमा आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको भन्दै निजी विद्यालयहरुले ५ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

यस्ता छन्  माग

(१) कम्पनी ऐन अनुसार दता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूक बनाउदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने ।
(२) पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने ।
(३) विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, बाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।
(४) छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित बर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
(५) छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २०६० को नियम १० मा ४५% आरक्षण छात्रवृतिसम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालय देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भएको विभेदकारी उलखित ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने ।