शिक्षक बन्न लाइसेन्स अनिवार्य, प्रधानाध्यापक प्रतिस्पर्धाबाट
विधेयकले सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षक हुनका लागि शिक्षक सेवा आयोगबाट अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । साथै, शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यालय नेतृत्वमा सुधार ल्याउन विधेयकले प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रियालाई थप प्रतिस्पर्धात्मक र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाएको छ । विधेयकको दफा १६ अनुसार, अब प्रधानाध्यापकको नियुक्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोगले योग्यता पुगेका शिक्षकको प्रदेशगत सूची तयार गर्नेछ ।
सोही सूचीबाट स्थानीय तहको सिफारिस समितिले उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गरी नियुक्त गर्नेछ । प्रधानाध्यापकको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएमा अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसले विद्यालयको नेतृत्वलाई थप जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यस्तै शिक्षकले प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा रहुञ्जेल शिक्षक महासंघको सदस्यता लिन नपाउने र राजनीतिक दल तथा दल निकट शिक्षक संघ संगठनमा समेत आवद्ध हनु नपाउने व्यवस्था गरिउको छ ।
