विष्टको पत्रले अड्कियो जनमत-नाउपा एकता



हाम्रो इकोनोमि

 

 

जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बीचको एकता तत्कालै अघि बढ्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ । १७ चैतमा एकता गर्ने गरी तय भएको एकता घोषणासभा नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ प्रकरणपछि बिथोलिएको हो । जनमत र नाउपा दुवैतर्फका नेताहरूका अनुसार एकता घोषणा छिट्टै हुने सम्भावना रहेको छैन । जनमतका उपाध्यक्ष अब्दुल खानका अनुसार एकता प्रक्रिया छिट्टै हुन नसक्नुमा दुई कारण छन् । नाउपा संरक्षक चौधरी पक्राउ हुनुको कारण व्यक्तिको ‘सनक’ मात्रै हो अथवा अन्य केही भन्नेमा दुई दल निर्क्याैलमा पुगिसकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले लेखेको पत्रको आधारमा प्रहरीले बिहीबार चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । विष्टले अनधिकृत पत्र लेखेको भन्दै सर्वोच्चले अर्को पत्र लेखेपछि चौधरी त्यसैदिन रिहा भए ।

‘एकता हुन रोक्न राज्य नै लागेको जस्तो देखिँदैन । तर, अधिकृत तहको व्यक्तिले त्यो तहको क्रियाकलाप कसरी गर्न सक्यो ? विश्लेषण गर्दैछौं,’ खानले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एकताको मिति घोषणा हुने तर फेरि त्यस्तै अवस्था दोहोरिने हो कि भन्ने विषयमा समीक्षा गरिरहेका छौं । १७ गतेको घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता चाहेका हौं । ७ वैशाखमा एकता प्रक्रिया बिथोलिएपछि तत्काल अर्को मिति तोक्नु नसक्नुको दोस्रो कारण पदीय शक्ति विभाजन रहेको छ । दुवै पार्टीमा मुख्य तीन जनाको मात्रै पदीय भूमिका टुंगो लगाएर मात्रै एकीकरण गर्न नहुने मत हाबी भएपछि एकताको नयाँ मिति तय हुन नसकेको नेताहरूले जानकारी गराएका छन् । एकीकृत दलमा संरक्षक, अध्यक्ष, सहअध्यक्षको टुंगो लागिसकेको छ । पहिलो वरियतामा रेशम चौधरी, कार्यकारी अध्यक्षसहित दोस्रो वरियतामा डा. सीके राउत, तेस्रोमा सहअध्यक्षमा रञ्जिता श्रेष्ठ हुने सहमति जुटेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...