यस्तो छ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वास्तविक वित्तीय अवस्था



 

 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वास्तविक वित्तीय अवस्था बाहिर ल्याउनका लागि ड्यू डिलिजेन्स अडिट (डीडीए)को प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । शुक्रबार प्राधिकरणको श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ऋण लिन लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।

उनले भने, महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याईएको कैफियत र नेविप्राले तयार गरेको वासलात तथा नाफा नोक्सान विवरण आदिमा मूलभूत रूपमा फरक पर्न गएकोले यस संस्थाको वास्तविक आर्थिक अवस्था पहिचान गर्ने र प्रस्तुत तथ्याङ्कको विश्वसनीयता कायम गर्ने हेतुले प्राधिकरणको वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरूको विस्तृत मूल्यांकन लगायत सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ अवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि ड्यू डिलिजेन्स अडिट (डीडीए)को प्रक्रिया अगाडी बढाइनेछ ।

यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण नाफामा रहेको बताउँदै आएका थिए । तर, हालका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने ड्यू डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) पश्चात् प्राधिकरणको वास्तविक वित्तीय अवस्था बाहिर आउने दाबी गरेका छन् । उनले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म प्राधिकरणको कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ भएको छ । तर, आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार थप ह्रासकट्टीको दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी मै रहेको देखिएको उक्त श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसर्थ महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याईएका बुँदाहरू मध्ये संस्थाले ७ अर्ब १९ करोड खर्च नलेखेको र ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ आम्दानी बढी लेखाङ्कन गरेको तथा २९.९१ करोड आम्दानी नबाँधेको देखिएको उनले जानकारी दिए । यसले गर्दा समग्रमा आव २०८०।८१ मा देखाएको नाफा नोक्सान हिसाबमा थप समायोजन गरी नाफा नोक्सान कायम गर्नुपर्ने देखिएको शाक्यको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब लोडसेडिङ हुँदैन, इन्भटर र मैनबत्तीको काम छैन : हितेन्द्रदेव शाक्य

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अब नेपालमा लोडसेडिङ नहुने

डडेलधुराबाट प्रचण्डले देउवालाई गरे फोन

       नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेसका सभापति

विश्व पौडेलविरुद्धको रिट दरपिठ

    सर्वोच्च अदालतले डा. विश्व पौडेलविरुद्धको रिट दरपिठ गरिदिएको छ । डा.

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित

    लामो रस्साकस्सीपछि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ