शिक्षक साथीहरू ! खल्तीमा सलाईको बट्टा लिएर हिँड्नेसँग होसियार बन्नुहोस्
नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली लेख्नुहुन्छ , शिक्षक आन्दोलन क्रमशः जटिल र कतिपय सन्दर्भमा विचलित हुन थालेको देखिँदैछ । सडकमा लागेका कतिपय नारा, अभिव्यक्ति र शैली शैक्षिक कम, राजनीतिक बढी देखिन/सुनिन थालेका छन् । कतिपय शिक्षक साथीहरूका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक या आफ्ना पेशागत माग होइन, शिक्षामन्त्रीको राजीनामा या सरकार परिवर्तन मुख्य एजेण्डा लाग्न थालेको छ ।
आगोमा घिउ थप्न कसिनुभएको छ माओवादी साथीहरू, जसले नयाँ संविधान बनेपछि सबैभन्दा धेरै शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्नुभयो (गिरीराजमणि, डीआर पौडेल, फेरि गिरीराजमणि र देवेन्द्र पौडेल) । तत्कालीन सरकारले ‘विद्यालय सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गराएपछि शिक्षक साथीहरू आन्दोलनमा उत्रिनु भयो र त्यसै क्रममा २०८० असोज ५ गते सरकार र शिक्षक महासङ्घ बिच सम्झौता भयो ।
तर, प्रस्तावित विधेयक र सम्झौताका दफाहरूमा ठूलो विरोधाभास थियो । नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले विधेयकमाथिको सैध्दान्तिक छलफलमा उक्त विधेयकलाई सम्झौताको मर्म अनुरूप पुनर्लेखन गरेर मात्र अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो, तर सरकार सु्न्न तयारै भएन । आजको जटिलता त्यहीँबाट सिर्जना भएको हो- सम्झौता एकातिर छ, विधेयक अर्कातिर । तर साथीहरू तथ्यमा पर्दा हालेर पानीमाथि ओभानो बन्दै हुनुहुन्छ !
संविधानको धारा २५ ले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई अक्षुण्ण संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ, सँगसँगै शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्दै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । यससँग जोडिएका संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयका सरोकारलाई सम्बोधन गर्नु पर्नेछ । एकातिर १८ प्रकृतिका (शिक्षक साथीहरूका शब्दमा) शिक्षकहरूलाई एउटै प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने र स्थायी गर्नु पर्ने माग छन्, अर्कातिर विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरुका आफूहरूले पनि प्रतिस्पर्धाका निम्ति समान अवसर पाउनु पर्ने जायज सरोकार छन् ।
यी सबैलाई मिलाएर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सांसदहरू रातदिन लागिरहेकै देखिनुहुन्छ । तर, आजै चाहियो कि भोलि चाहियो जस्तो हठले उपयुक्त कानून नबन्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । शिक्षक साथीहरूलाई एउटै आग्रह छ- खल्तीमा जहिल्यै सलाईको बट्टा बोकेर हिँड्ने र मौका पाउनासाथ आगो झोसेर रोटी सेकाउन खोज्ने प्रवृत्तिसँग होसियार हुनुहोस् । आन्दोलन सुरू गर्दाको राप र ताप सेलाउँदै गएको छ र अभिभावकहरू अधैर्य हुँदै गइरहेका छन् । यसबाट लाभान्वित भइरहेको एउटै पक्ष हो- निजी विद्यालय ।
अब पनि आन्दोलनको स्वरूप नबदल्ने हो भने, ‘निर्णायक धक्का’ को भ्रममा बसिरहने हो भने र ‘बङ्गलादेश बनाइदिन्छौँ’ भन्दै जाने हो भने थप क्षति पुग्ने निश्चित छ । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको पहलमा तयार गरिएको ७ बुँदे सहमति किन र कसरी आग्रहमा घोषणा हुन रोकियो भन्ने कुरा पनि बताइरहनु पर्छ र ? आखिर त्यसले कसलाई फाइदा भयो ?
सरकारलाई आग्रह छ- विद्यमान सीमाभित्र जे जति घोषणा गर्न सकिने हो, तुरुन्त घोषणा गरिदिनुहोस् र यससम्बन्धी सत्यतथ्य सर्वोच्च अदालतलाई, संसदलाई, सबै अभिभावकहरूलाई र समाजलाई जानकारी गराइदिनुहोस् । यथासम्भव छिटो विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सांसदहरूलाई उत्प्रेरित गरिदिनुहोस् ।
अँ, माननीय माधवकुमार नेपालज्यू ! शिक्षक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन सडकमा जानुभन्दा पहिले आफ्नै पार्टीका माननीय सभापतिलाई विधेयक चाँडै टुंग्याउन निर्देशन दिने हो कि ? चाबी त त्यहीँ छ होइन र ?
