अमानवीय र जघन्य अपराधलाई माफी दिन सकिँदैन : प्रधानमन्त्री



हाम्रो इकोनोमि

 

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्‍याउँदा द्वन्द्वकालमा भएका अमानवीय र जघन्य अपराधलाई माफी दिन नसकिने स्पष्ट गरेका छन् । नेपाल भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै नेकपा (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन आयोगबाट पीडितलाई न्याय दिने गरी कार्य सम्पादन हुने बताए ।

ती आयोग गठन प्रक्रियामा अब ढिलाइ नहुने बताउँदै अधिनायकवाद परास्त भइ लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मुलुक गइसकेकाले अब कुनै बहकावमा लागेर कुनै पनि खालका हत्या, हिंसा, धार्मिक भड्काव र अराजकता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरे ।

उनले भने, ‘अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौँ । यहाँ जनताका बीचमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ । चुनाव जितेर एमालेले एकल सरकार बनाएर विकास र समृद्धिका लागि अभूतपूर्व कामको थालनी गरेका बेला त्यसबाट त्रसित भएर प्रतिक्रियावादीको उक्साहटमा हामीलाई विस्थापित गरियो । अहिले संयुक्त सरकारका रुपमा हामी सरकारमा छौँ । हामीसँग राष्ट्र निर्माण र एकताका इतिहास छन् । हामी यो सग्लो नेपाल नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गछौँ । हामी सीमाना खुम्चन र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउन दिनेछैनौँ । हाम्रो सभ्य र सुसंस्कृत समाजलाई कायम राखेर अघि बढ्छौँ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विविधतायुक्त मुलकमा सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकता आवश्यक भएको र एमालेले त्यस कामको अगुवाइ गरिरहेकाले भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनले देश र पार्टीप्रतिको बफादारितालाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने बताए । अध्यक्ष ओलीले यही वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवसका दिन एमालेले युवाहरुको सम्मेलन गरी जनताको अधिकार र विकासका पक्षमा उत्सव मनाउन आव्हान पनि गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...