एकै पटक ७९ वटा कानून संशोधन गर्दै सरकार



 

 

संसदमा सरकारले एकै पटक ७९ वटा कानून संशोधन गर्न पेश गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ माथि सामान्य छलफल भयो । तर, दफावार छलफल हुन सकेको छैन । सत्तापक्षकै सांसदहरुको विरोधका कारण विधेयक दफावार छलफलको लागि निर्णयार्थ पेश हुँदा संसदमा कोरम पुगेन । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गत बैशाख २६ गते प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक दर्ता गरेको थियो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले पेश गरेको उक्त विधेयकमाथि संसदमा मंगलबार सामान्य छलफलपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सत्तापक्षकै सांसदहरुले रातो बत्ती देखाए । सभामुख देवराव घिमिरेले उक्त विधेयक दफावार छलफल गर्न निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सत्तापक्षकै सांसदहरु विरोधस्वरुप संसदबाट बाहिरिएका थिए । यसपछि कोरम नपुगेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरुले नियमापत्ती गरेपछि सभामुख घिमिरेले भदौ १८ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।

संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी १३ र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ४ वटा ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युतसँग सम्बन्धित ४, न्याय र संवैधानिक आयोगसम्बन्धी ३(३ वटा ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विधेयकमा विभिन्न कोष, अदालत र बोर्डसम्बन्धी २,२ वटा ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

 

मन्त्रीलाई थप भ्रमण भत्ता प्रस्ताव

विधेयकमा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा विधेयकको उपदफा १ मा मन्त्रीको पारिश्रमिक नै तोकिएकोमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक मन्त्रीलाई दिइने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ७ मा मन्त्रीलाई सरकारी कामको सिलसिलामा नेपालभित्र भ्रमण गर्दा दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसमा थप गरेर गरेर नेपालभित्र वा बाहिर भ्रमण गर्दा पनि दैनिक भ्रमण भत्ता दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

 

राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन सकिने

प्रस्तावित विधेयकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । संहिताको दफा ११६ पछि दफा ११६ क थपिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधिनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

विप्लव समूह, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कार्यकर्ता जेल तथा हिरासतबाट छुटाउन यो व्यवस्था गरिएको हो । विधेकयमा न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ मा जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लािग सिफारिस गर्न आयोगले लिने परीक्षामा उत्तीर्ण हुन प्रत्येक पत्रमा कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरिएको छ । संशोधित विधेयकमा ५० प्रतिशतलाई ४० मा झारिएको छ ।

 

संशोधन प्रस्ताव गरिएका ऐनहरु

विश्वविद्यालयतर्फ

  • नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३
  • काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८
  • त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९
  • विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०
  • पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५०
  • पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३
  • लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३
  • मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७
  • कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७
  • नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३
  • राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४
  • मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन, २०७९
  • योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानतर्फ

  • बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९
  • चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३
  • कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८
  • राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४
  • नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२०

विद्युततर्फ

  • नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
  • विद्युत ऐन, २०४९
  • विद्युती (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३
  • विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४

न्यायतर्फ

  • न्याय परिषद् ऐन, २०७३
  • न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३
  • न्याय प्रशासन ऐन, २०७३

संवैधानिक आयोगतर्फ

  • राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८,
  • निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३
  • लोक सेवा आयोग ऐन २०७९

कोषतर्फ

  • कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९
  • नगर विकास कोष ऐन, २०५३

अदालततर्फ

  • विशेष अदालत ऐन, २०५९
  • प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६

बोर्डतर्फ

  • सडक बोर्ड ऐन, २०५८
  • खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३

खरिद तथा लगानीतर्फ

  • सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
  • सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५

अन्य ऐनहरु

  • प्रहरी ऐन, २०१२
  • गैरसैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएशन) ऐन, २०१५
  • ब्रेटन उड्स सम्झौता ऐन, २०१८
  • छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१
  • स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८
  • राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्यु संरक्षण ऐन, २०२९
  • जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
  • पर्यटन ऐन, २०३५
  • औषधि ऐन, २०३५
  • भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९
  • नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४०
  • नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६
  • नेपाल सन्धि ऐन, २०४७
  • छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८
  • प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८
  • ट्रेड युनियन ऐन, २०४९
  • स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९
  • सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९
  • मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९
  • राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
  • पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५
  • आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन, २०५५
  • मध्यस्थता ऐन, २०५५
  • प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३
  • नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३
  • संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४
  • वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४
  • सुदूरपश्चिम विद्यालय ऐन, २०६७
  • कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०
  • राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२
  • योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४
  • श्रम ऐन, २०७४
  • मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
  • विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४
  • रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७४
  • राहदानी ऐन, २०७६
  • वातावरण संरक्षण ऐन २०७६,
  • वन ऐन, २०७६
  • विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६
  • राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७
  • तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐन, २०७९
  • बीमा ऐन, २०७९

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित

    प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले

छिमेकीसँगको राम्रो सम्बन्धले मात्र नेपाल समृद्ध बन्छ : डा. राजन भट्टराई

    नेकपा (एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य तथा परराष्ट्र मामिला विभाग प्रमुख डा.

राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री दाहालबीच भेट

    राष्ट्रपति रामचन्द्र पाौडेलसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार बिहान राष्ट्रपति भवन शीतल

अमेरिकाले दिएन सन्दीप लामिछानेलाई भिसा

  विश्वकप खेल्न अमेरिका जान लागेका नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले