भदौंदेखि एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने तयारी



 

 

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एमसीसी) बीच ६ वर्षअघि भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) पूर्णरुपमा लागू हुने अवस्था (इन्ट्रि इनटु फोर्स ईआइएफ) को चरणमा पुगेको छ । आगामी भदौमा ईआइएफ मिति घोषणा गर्न लागिएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले जनाएको छ । अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्न छ वर्ष लाग्यो । यसबीचमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको छ । ईआइएफअघि पूरा गर्नुपर्ने भनिएका छ वटा पूर्व शर्तमध्ये जग्गा प्राप्ति बाहेकका पाँच वटा शर्त पूरा भइसकेका छन् ।

तर यसबीच एमसीए–नेपालअन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश भने बढेको छ । सुरुआती सम्झौतामा एमसीसी परियोजनाका लागि कूल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको थियो । जसमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसीसी अनुदान १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ । तर गत जेठमा भएको एक ‘पूरक सम्झौता’ पछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व छ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप भइ १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुग्ने देखिएको छ । समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमान समेत ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । एमसीए(नेपालअन्तर्गत हुने कूल खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अनुपात यसअघि २० दशमलव ६३ प्रतिशत रहेकोमा अब बढेर २८ दशमलव २६ प्रतिशत पुगेको छ । परियोजनामा नेपालले बेहोर्नुपर्ने गरी पछिल्लो पटक थपिएको दायित्व करिब नौ अर्ब बराबर हो ।

एमसीए–नेपालअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा अहिले देखिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो, ‘पूर्वशर्त पूरा नगरिकनै इआईएफ मिति घोषणाको तयारी ।’ परियोजना लागू गर्नका लागि पूरा हुनुपर्ने शर्तमध्ये एउटा शर्त अझै अपूर्ण छ । प्रसारण लाइन र सडक विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्व शर्त पूरा हुन सकेको छैन ।

तर, उल्लेखित यी विषय पूरा हुने आधार देखिएको भन्दै एमसीए–नेपालले ईआइएफ तोक्ने तयारी थालेको हो । ईआइएफ घोषणापछि पाँच वर्षभित्रमा यो परियोजनाको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कम्प्याक्टको अर्को शर्त हो । जसकारण जग्गा प्राप्ति नसकिकनै एमसीसी कार्यान्वयनको मिति गणना थाल्दा आगामी दिनमा कुनै समस्या देखिएर तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न हुनेमा शङ्का गर्नसक्ने ठाउँ छ । समग्रमा यो समाचार आलेख कम्प्याक्टमा अनुमान गरिएको भन्दा अहिले लागत कसरी बढ्न गयो ? र, पूर्वशर्त पूरा नगरीकनै इआईएफको चरणमा जानुका पछाडिका आधार के हुन् ? भन्ने यिनै दुई मुख्य प्रश्नमा केन्द्रित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमालेले बोलायो संसदीय दलको बैठक

     नेकपा एमालेले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा

नक्कली भौचर दिएर माछापुच्छ्रे बैंकका कर्मचारीद्वारा लाखौं रकम झ्वाम

    रुपन्देहीको मर्चवारस्थित माछापुच्छ्रे बैंकको शाखारहित सेवा केन्द्रका कर्मचारीले दर्जनौं बचतकर्ताको रकम

मकवानपुर थानाभर्‍याङको तेस्रो ठूलो सबस्टेसन सञ्चालनमा

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ४०० केभीको हेटौंडा सबस्टेसन उद्घाटन गरेका

जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखको रूलिङ

     सभामुख देवराज घिमिरेले सदनमा उठेको विषयमा जवाफ दिन सरकारको रुलिङ गरेका